भारतमा समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतको अस्वीकार

३० असोज, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । साथै समलिङ्गी जोडीलाई धर्म सन्तान राख्ने अधिकार पनि हुने छैन ।

चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले बहुमतका आधारमा समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी स्पेसल म्यारिज एक्ट (एसएमए)मा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यो अधिकार विधायिकालाई भएको ठहर गरेको इजलासले बाँकी नागरिक अधिकार दिने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको भएको बताएको छ ।

सुरुमा चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले फैसला पढ्न सुरु गर्दा समलिङ्गी जोडीलाई धर्मसन्तान राख्न पाइने आश जागेको थियो । तर अदालतले त्यो अनुमति दिएन ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले पनि यस्तो अनुमति नदिन माग गरेको थियो । समलिङ्गी जोडीले जुन बच्चालाई पालन पोषण गर्छन्, उनीहरुको मानसिक र भावनात्मक विकास कम हुने अध्ययनले देखाएको दाबी आयोगको थियो ।

फैसला सुनाउने क्रममा चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले आफू होमो सेक्सुअललाई पनि धर्म सन्तान राख्ने अधिकार हुनु पर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

तर ५ सदस्यीय इजलासमा उनी अल्पमतमा परे र अदालतले धर्म सन्तान राख्न नदिने फैसला गर्‍यो ।

अदालतले को कति राम्रो अभिभावक भनेर अनुमान गर्न नसकिने उनको तर्क छ । उनले सती प्रथादेखि बालविवाह र अन्तरजातीय विवाहसम्म आइपुग्दा विवाहको स्वरुप परिवर्तन भएको भन्दै उनले भने, ‘विवाह एक स्थिर र अपरिवर्तनीय संस्था हो भन्नु गलत हुनेछ ।’

तर स्पेसल म्यारिज एक्टमा संशोधन गर्न आवश्यक छ कि छैन संसदले तय गर्ने उनले बताए । ‘न्यायालय, विधायकी क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न सावधान रहनु पर्छ,’ उनले भने । केन्द्र र राज्य सरकारलाई समलैंगिक समुदायका लागि वस्तु र सेवासम्म पहुँचमा कुनै भेदभाव नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ ।