प्रशासकीय अदालतका ४ फैसला, जसले मधेश लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा उठायो प्रश्न

३ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार र  लोक सेवा आयोगले कर्मचारी बढुवामा कानुन विपरीत निर्णय गरेको गरेको भन्दै प्रशासकीय अदालतले बदर गरिदिएपछि उनीहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ ।

मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको पटक–पटकको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णयलाई प्रशासकीय अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

बढुवा समितिले कनिष्ठ कर्मचारीलाई वरिष्ठ भनेर गरेको तीनवटा निर्णयलाई मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले सदर गरेको थियो, तर ती सबै निर्णय प्रशासकीय अदालतले उल्टाइदिएको हो ।

यी काम मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगको मिलेमतोमा भएको आशंका गरिएको छ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगकै स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ ।

कर्मचारी बढुवा बदरको फैसला–१

मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३१ असार २०७८ मा कृषि सेवा, लाइभ स्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहमा नवौं तहको (प्राविधिक) पदको बढुवाका लागि गोरखापत्रमा विज्ञापन गरेको थियो ।

जसमा पशु सेवा तालिम केन्द्र जनकपुरधामका आठौं तहका पशुविकास अधिकृत डा. राजकुमार साह र सर्लाही मलंगवास्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका आठौं तहका अधिकृत डा. जयप्रकाश राय यादवले आवेदन दिएका थिए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेको बढुवा समितिले २५ असार २०७९ मा सम्भाव्य उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्यो, जसमा साह पहिलो र यादव दोस्रो नम्बरमा थिए ।

बढुवा समितिले कायम गरेको वरियतामा चित्त नबुझेपछि यादवले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा निवेदन दिए । उजुरी दिएको करिब डेढ महिनापछि ७ भदौ २०७९ मा बढुवा समितिले यादवको नाम पहिलो र साहको नाम दोस्रोमा राखेर संशोधित वरियताक्रम सार्वजनिक गर्यो ।

२ जेठ २०५० मा सेवा प्रवेश गरेका साह १ साउन २०६५ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी १८ साउन २०६६ मा तृतीय श्रेणीको पशुविकास अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा भएका थिए । त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २० चैत २०७५ को निर्णय अनुसार मधेश प्रदेशमा समायोजन भई आठौं तहमा पदस्थापन भएका थिए ।

यादव भने १ साउन २०६९ मा आठौं तहमा बढुवा भएका थिए । यादव ३१ जेठ २०७६ र साह १७ वैशाख २०७८ प्रदेशमा समायोजन भएका थिए ।

बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूभन्दा करिष्ठ यादवलाई वरियता क्रममा अगाडि राखेको भन्दै साहले प्रशासकीय अदालतमा उजुरी दिए ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यद्वय रीता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले ४ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गरिदियो ।

‘राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पशु विकास अधिकृत पदमा बढुवा भएको मितिको आधारमा जेष्ठता निर्धारण गर्नुपर्नेमा मधेश प्रदेश निजामती सेवाको आठौं तहमा समायोजन भएको मितिलाई आधार मानी ज्येष्ठता निर्धारण गरी विपक्षी डा. जयप्रकाश राय यादवलाई प्रस्तुत बढुवा विज्ञापित कृषि सेवा, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहको नवौं तहको पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने गरी विपक्षी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको मिति २०७९÷५÷१५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिदिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

त्यसपछि प्रशासकीय अदालतले बढुवा समितिले २५ असार २०७९ मा कायम गरेको वरियताक्रमकै आधारमा डा. राजकुमार साह नवौं तहमा बढुवा हुने ठहर गर्यो ।

फैसलापछि साह नै नवौं तहको अधिकृतमा बढुवा भई भेटेरनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पर्सामा कार्यरत छन् । यादवले भने अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

फैसला– २ र ३

प्रदेश लोक सेवा आयोगको बढुवासम्बन्धी सूचना अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिले सामान्य प्रशासन, सातौं तहमा बढुवा भएका ९ जना कर्मचारीको सूची २ भदौ २०७९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्यो ।

सूचीमा क्रमशः शम्भुनारायण झा, विष्णुहरि ढुंगेल, ओमबहादुर श्रेष्ठ, बुन्नीप्रसाद यादव, रोशनकुमार कुशवाह, अनिताकुमारी राउ, प्रदीप कुमार साह, सुनिलकुमार साह, र सरोजकुमार यादव थिए ।

जनकपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत राकेशकुमार यादवले यो बढुवा सूचीमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिए । त्यसपछि लोक सेवा आयोगले पुनः निर्णय संशोधन गरेपछि ७ कात्तिक २०७९ मा बढुवा समितिले गोरखापत्रमा संशोधित वरियता सूची सार्वजनिक गर्यो ।

पहिला वरियता सूचीमै नरहेका राकेशकुमार यादवको नाम पहिलो नम्बरमा आयो भने त्यसपछि रामअशिष राय, शेष रेजाउल हक, सविन्द्र यादव, शम्भुनारायण झा, विष्णुहरि ढुंगेल, वुन्नीप्रसाद यादव, अनिता कुमारी राउत, सरोजकुमार यादवको नाम प्रकाशित भयो ।

सम्पूर्ण कागजात भए पनि आफ्नो बढुवा नगरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटमा कार्यरत अधिकृत (छैठौं) योगेन्द्रप्रसाद साहले प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दिए ।

त्यस्तै पहिलो पटक वरियताक्रममा नाम समावेश भएको र दोस्रो पटकमा नाम हटाइएका अधिकृत (छैठौं) ओमबहादुर श्रेष्ठ, रोशनकुमार कुशवाह, प्रदीपकुमार साह र सुनिलकुमार साह पनि प्रशासकीय अदालत पुगे ।

दुबै मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रशासकीय अदालतले २६ असार २०८० मा समायोजन पदस्थापनको मितिका आधारमा भएको ज्येष्ठता निर्धारण कानुन विपरीत भएको ठहर गर्यो । प्रशासकीय अदालतले समायोजन भएको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी बढुवा समिति र प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गरेको हो ।

‘…विपक्षी आयोगले विपक्षीहरूको प्रदेश निजामती सेवामा छैठौं तहमा भएको समायोजनलाई नियुक्ति भएको भन्ने अर्थ गरी समायोजन, पदस्थापनको मितिबाट जेष्ठता निर्धारण गरेको माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकूल देखिएन’, प्रशासकीय अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रदेश निजामती सेवाको छैठौं तहमा समायोजन भएको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी निजहरूको नाम बढुवा सूचीबाट हटाई सो मुद्दाका विपक्षीहरु राकेश यादव, रामआशिष राय, शेष रजाउल हक र सविन्द्र यादवको नाम समावेश गर्ने विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ ।’

प्रशासकीय अदालतले पहिलो क्रमसंख्यामा रहेका राकेश यादव, दोस्रोमा रहेका रामअशिष राय, तेस्रोमा रहेका शेष रजाउल हक, सविन्द्र यादव र अन्तिममा नाम रहेका सरोजकुमार यादवको नाम बढुवा नामावलीबाट हटाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतमा निवेदन दिनेहरु योगेन्द्रप्रसाद साह, ओमबहादुर श्रेष्ठ, रोशन कुमार कुशवाह, प्रदीप कुमार साह र शुनिल कुमार साहको नाम समावेश गरी संशोधनसहितको बढुवा सिफारिस कायम गर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतको फैसला अनुसार शम्भुनारायण झा, योगेन्द्रप्रसाद यादव, विष्णुहरि ढुंगेल, ओमबहादुर श्रेष्ठ, बुन्नीप्रसाद यादव, रोशनकुमार कुशवाह, अनिताकुमारी राउत, प्रदीपकुमार साह र सुनिलकुमार साहको वरिष्ठता कायम भएको छ ।

फैसला नम्बर ४

मधेश लोक सेवा आयोगले २७ असोज २०७९ मा अधिकृत नवौं तहको (प्राविधिक) पदमा इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको २ जना बढुवा सम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्यो ।

मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत आठौं तहका इन्जिनियर माधव देव र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बारामा कार्यरत अधिकृत आठौं तहका इन्जिनियर सहमत अन्सारीले आवेदन दिए । बढुवा समितिको २३ माघ २०७९ को बैठकले दुबै जनालाई बढुवा सिफारिस गर्न नमिल्ने निर्णय गर्यो ।

बढुवा समितिको निर्णय चित्त नबुझेपछि दुबै जनाले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरे । आयोगले १९ चैत २०७९ मा बढुवा समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।

माधव देव इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूह र इरिगेसन उपसमूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा २२ साउन २०७२ मा स्थायी नियुक्त भएका थिए ।

सहमत अन्सारी भने ३ जेठ २०६३ मा नायब सुब्बा सरहको ओभरसियर पदमा स्थायी नियुक्ति भइ १८ साउन २०७२ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । देव सिँचाइ मन्त्रालयको २०७६ भदौ २ को निर्णय अनुसार समायोजन भई भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालमा अधिकृत सातौं पदमा पदस्थापन भएका थिए । बढुवा समितिको निर्णय अनुसार १ साउन २०७९ देखि अधिकृत आठौं तहमा स्तरवृद्धि भएका छन् ।

लोक सेवा आयोगको निर्णय चित्त नबुझेपछि इन्जिनियर देव र अन्सारी प्रशासकीय अदालत पुगे । प्रशासकीय अदालतले ४ भदौ २०८० मा बढुवा समितिको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

फैसलामा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा बढुवा प्रयोजनको लागि उसको समायोजन हुनुपूर्वको सेवा अवधि समेत गणना हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बढुवाका लागि त्यस्ता कर्मचारीको ज्येष्ठता गणना गर्दा संघीय सेवामा गरेको सेवा अवधिलाई आधार मान्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।

‘…प्रस्तुत मुद्दामा बढुवाका अन्य आधारहरु अर्थात् शैक्षिक योग्यता, तालिम र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा असी प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । …विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि पुनरावेदकहरुलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी अन्यथा हुने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय कानून सम्मत नदेखिंदा वदर हुने ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतले इन्जिनियरहरु देव र अन्सारीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी कानून बमोजिम बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ ।

विश्वसनीयतामा प्रश्न

प्रशासकीय अदालतको फैसलाले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको बढुवा समितिको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको निर्णयमा त्रुटि रहेको देखाएको छ ।

अधिकृत सातौं तहको बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा समितिको अध्यक्षता तत्कालीन प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य महारुद्र झाले गरेका थिए । अन्य दुईवटा बढुवामा भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले नै अध्यक्षता गरेका थिए ।

बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ भनी गरेको निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ ।

‘आर्थिक चलेखल नभएको भए कर्मचारी बढुवा कानुन अनुसार हुनुपर्थ्यो नि । यी ऐन कानुन लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी वा बढुवा समितिका कर्मचारी किन मिच्थे होला । तीनवटा निर्णय प्रशासकीय अदालतले उल्टाउने नजिर नै आर्थिक चलखेलमा प्रभावित भएर कर्मचारी बढुवा भएको प्रमाण पर्याप्त छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

बढुवा समितिले वरिष्ठता कायम गरेपछि कनिष्ठ कर्मचारीले दिएको उजुरीकै आधारमा उसैलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरेको समेत पाइएको एक कर्मचारीले बताए ।

आयोगको खण्डन

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव नरेशराज खरेलले कर्मचारी बढुवामा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरे । प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार बढुवा गर्ने निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७७ लाई आधार मानेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कानुन मिचेर बढुवा गरेका हैनौं । प्रदेश निजामती ऐन अनुसार कर्मचारी बढुवा गरेका हौं । प्रदेश सरकारले जे कानुन हामीलाई दियो त्यो कानुन अनुसार हामीले हेरेर गर्ने हो’, सचिव खरेल भन्छन्, ‘हामीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन र संघीय कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार छैन । त्यो अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई छ ।’

बढुवा समितिको समेत अध्यक्षता गरेका प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले पनि प्रदेश निजामती ऐन अनुसार कर्मचारीको बढुवा भएको दावी गरे ।

‘कर्मचारी बढुवामा कुनै चलेखल भएको छैन । हामीले प्रदेशको कानुन अनुसार बढुवा गर्यौं । अदालतले अन्य कानुनहरु हेरेर फैसला सुनायो,’ यादवले भने, ‘आर्थिक चलखेलमा कर्मचारी बढुवा निर्णय गरेको भन्ने आरोप सरासर गलत हो ।’