स्थानीय जनप्रतिनिधि : दल त्यागको प्रमाण जुटाउनै मुस्किल

२८ कात्तिक, काठमाडौं । रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख रीनाकुमारी साह गत निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुख हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा एमालेमा रहेका उनका श्रीमान प्रभु साहले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्मुखमा एमालेको टिकट छाडेर स्वतन्त्र चुनाव लडे । पछि आम जनता पार्टी गठन गरे ।

श्रीमानले एमाले छाडेर अर्को पार्टी गठन गरेपछि एमालेले श्रीमती रीनाकुमारीलाई कारबाही गर्‍यो । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर रीनाको मेयर पद रिक्त हुने भनी निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्यो । सोही पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले २९ असोज २०८० मा रीनाकुमारी मेयर पदबाट पदमुक्त भएको सूचना निकाल्यो ।

‘कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि दलमा छ वा छैन भनेर हेर्ने काम सम्बन्धित दलको हो । सम्बन्धित दलले फलानो व्यक्ति पार्टीमा छैन भनेर निवेदन दिएपछि कानुनतः निर्वाचन आयोगले त्यस अनुसार निर्णय गरिदिनुपर्ने हुन्छ । रीना कुमारीको हकमा पनि भएको त्यही हो’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘अन्याय भयो भनी न्याय माग्ने हक सबैलाई छ । अदालत गएर त्यसमाथि निर्णय हुन्छ भने आयोगलाई झन् सजिलो हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगको निर्णय लगत्तै रीनाकुमारी सर्वोच्च अदालत गइन् । अदालतले दल त्याग गरेको प्रमाण पेश हुन नसकेको भनी पद यथावत रहने आदेश गरिदियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ मा सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखितरूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ ।

तर, मेयर रीना कुमारीको हकमा यी कुनै पनि आधार पुष्टि हुने प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा पेश हुन सकेनन् । प्रमाण पेश नभएकोले रीनाकुमारी मेयरमा पुर्नबहाली हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘वैधानिक आधार/प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा निवेदिकाको नगर प्रमुख पद नरहने तथा पद रिक्त हुने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय, कामकारबाही, पत्राचार, सूचनाले निवेदिका जननिर्वाचित स्थानीय नगर कार्यपालिकाको प्रमुख भएकोले निजले नेपालको संविधानको धारा २१८ बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको भनी प्रकाशित गरेको सूचनासमेत हाललाई कार्यन्वयन नगर्नू/नगराउनू र निजलाई पूर्ववत पदमा यथावत रही काम कारबाही गर्न दिनू’ २४ कातिकमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अर्थात, एमालेले कुन प्रमाणका आधारमा रीना कुमारीलाई कारबाही गर्‍यो भन्ने प्रमाणले पुष्टि हुन सकेन र रीनाकुमारीको पद यथावत रहृयो । स्वंय रीना कुमारीले आफूले एमाले परित्याग नगरेको सार्वजनिक रुपमा समेत बताउँदै आएकी छन् ।

मेयर रीना कुमारी श्रीमानकै पार्टीमा लागेको एमालेको जिकिर थियो । एमालेको यही जिकिरमा टेकेर निर्वाचन आयोगले रीनालाई मेयरबाट हटाएको थियो । प्रर्याप्त प्रमाण नपुगेको भनी अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा श्रीमान एउटा पार्टीमा र श्रीमती अर्को पार्टीमा रहेका अन्य उदाहरण पनि छन् । श्रीमानले एउटा पार्टीमा र श्रीमती अर्को पार्टीमा रहन सक्छन् । श्रीमानले रोजेकै पार्टीमा श्रीमती रहनुपर्ने अनिवार्यता छैन । बाबुआमा एउटा पार्टीमा र छोराछोरी पार्टीमा रहेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । यसकारण एमालेले यहाँनेर प्रभु साहसँगको सम्बन्धलाई जोडेर गरेको कारबाही र निर्णय प्रश्नयोग्य छ । साथै आफू पार्टीमै रहेको भन्ने तर, कसरी आफु पार्टीमै रहेकेा हो देखाउन नसक्नु रीनाकुमारी माथि उठ्ने प्रश्न हो ।

दोस्रो कार्यकालको पहिलो घटना

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछि दोस्रो कार्यकालका लागि ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । दल त्याग गरेको भनी कारबाहीमा परेको र अदालतबाट पुर्नबहाली भएको दुवै घटना स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो घटना हो ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि सम्बन्धित दलबाट दल त्याग गरेको भनी प्राप्त निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले देशका बिभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको सूचना निकालेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगले लिएको प्रत्येक निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेका छन् र प्रत्येकको पद पुर्नबहाली हुने आदेश भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पार्टी पुनः अस्तित्वमा आएका थिए । त्यसपछि १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि एमालेमा रहेको भनी उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कारबाही गर्दै पद रिक्त हुने भनी निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको थियो ।

तर, एमाले प्रवेश गरेको वा दल त्याग गरेको भन्ने प्रमाण नपुगेको भनी सर्वोच्च अदालतले सबैको पद थमौती गरिदिएको थियो । यो सहित करिब ३० जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा ३१ ले जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमा रहँदासम्म आफूले चुनाव जितेको पार्टी परित्याग गर्न नपाइने भनेको छ । पाँच वर्षे अवधिमा दल त्याग गरेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः मुक्त हुने ३१ को उपदफा २ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनको यो दफा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिमा लागू हुन्छ ।

रीना कुमारी साहले एमाले परित्याग गरेको पुष्टि भएमा यो दफा अनुसार उनको मेयर पद स्वतः जान्छ । तर, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट २४ कात्तिक २०८० मा जारी आदेशमा रीनाले एमालेबाट राजीनामा नदिएको, आफू एमालेमै रहेको जिकिर गरेको र अर्को दलको सदस्य लिएको भन्ने देखिने आधिकारिक आधार प्रमाण पेश नभएको उल्लेख छ । यही प्रकृतिको आदेश अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने गरी भएका निर्णयउपर अदालतबाट भएको आदेशमा भनिएको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा पनि समस्या भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ३ अनुसार, कुनै जनप्रतिनिधिलाई दलबाट निष्कासित गर्नुअघि दलको केन्द्रीय समितिले सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । त्यो भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । साथै त्यो कामका लागि दलले जाँचबुझ समिति समेत गठन गर्न सक्ने परिकल्पना ऐनमा छ ।

समिति गठन गरेर अध्ययन सकाएर, प्रयाप्त प्रमाण जुटाएर कारबाही गनेृ हो भने कारबाही कार्यान्वयन हुन सक्दछ । सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएपछि दलको केन्द्रीय समितिले सफाइ सन्तोषजनक भए/नभएको निर्णय गर्नु अगाडि पनि प्रमाण जुटाउने काम हुन सक्दछ ।

उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।’

स्रोतका अनुसार एमालेले रीनाकुमारीलाई कारबाही गरेको निर्णय गर्दा सफाइ सन्तोषजनक नभएको भनेको छ । तर, पार्टी त्याग गरेको आधार र प्रमाण भने प्रष्ट खुलाउन सकेन । यही प्रकृतिका निर्णयका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद जाने गरी सम्बन्धित राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रचलित व्यवस्थामा प्रष्टताको आवश्यकता

संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र जनप्रतिनिधिको व्यवहारका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिको दल त्याग सम्बन्धी विषयमा प्रम्ााण जुटाउन गाह्रो हुने र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुँदैन भन्ने स्पिरिट हो भने आइन्दा त्यस्तो नगर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदिनुपर्‍यो । होइन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले फलानो व्यक्ति हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता/सदस्य रहेनन्, निष्कासन गर्‍यौं, दल त्याग गरेको भनेर त्यस अनुसार निवेदन पेश गर्‍यो भने आयोगले त्यस आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।

मेयर रीना कुमारीको पद यथावत रहने आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ११८ स्मरण गरेको छ । स्थानीय नगर प्रमुखले संविधानको धारा २१८ बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी कर्तव्य अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रीनाकुमारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यावयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

जहाँ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ’ संविधानको धारा ११८ मा भनिएको छ ।

संविधानको अर्को धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय जनप्रतिनिधि दल त्यागको कारबाहीमा पर्ने परिकल्पना गरेको छैन । जहाँ स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखका साथै वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानले तीन अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने परिकल्पना गर्दछ ।

पहिलो : राजीनामा दिएमा

दोस्रो : पदावधि समाप्त

तेस्रो : मृत्यु भएमा ।

तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले भने दल तयाग गरेमा पनि पद जाने भनी थप व्यवस्था गरेको छ । संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा संविधानमै दल त्याग गरे पद रिक्त हुने व्यवस्था छ तर, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिएका कारणले पनि समस्या भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।