स्थानीय तह आक्रोशित : ‘सरकार छलफल गर्दैन, सिधै वित्तीय अनुदान कटौती गर्छ’

२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका संघ, महासंघले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई चौथो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा २०.६८ प्रतिशतमात्र निकासा हुने देखिएको भन्दै स्थानीय तहले विरोध गरेका हुन् ।

सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर

संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार प्रयोगबाट सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमा सुुरुवात नै स्थानीय सरकारले समानीकरण अनुदान परिचालनबाट गर्ने हुँदा यसको कटौतीले स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने हुँदा हालको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिनुनपर्ने स्थानीय तहको माग छ ।

यस्तै संघीयताको मर्म अनुसार ससर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण वृद्धि गर्दै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र सम्पन्न भइसकेको वा सञ्चालन भइरहेका योजनाको भुक्तानी गर्नसमेत असमर्थ भई स्थानीय सरकार ठप्प हुन सक्ने स्थितिमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘समन्वय परिषद्‌मा छलफल गरौं’

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको र संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त भएकाले यसलाई कटौती गर्न नहुने र यस प्रकारको निर्णय गर्नुपूर्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल गरी आवश्यक निकास निकाल्ने पद्धति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रोकिएको १७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान निकासा निर्णय

स्थानीय सरकारलाई तेस्रो किस्तामा कटौती भएको ३.९२ प्रतिशत र हाल चौथो किस्तामा कटौती गर्न लगिएको ४.३२ प्रतिशत बराबर रकम विनासर्त संवैधानिक दायित्वका रूपमा स्थानीय सरकारलाई पठाउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

९१.७६ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण हुने
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये ९१.७६ प्रतिशतमात्र हस्तान्तरण हुने जनाएको छ ।

चालु आव चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ८२.७२ प्रतिशतमात्र संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

यस अनुसार चौथो किस्ताबापत २०.६८ प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने छन् । जस अनुसार विनियोजित बजेटको ९१.७६ प्रतिशतमात्र वित्तीय समानीकरण अनुदान तल्लो सरकारहरूले पाउने भएका छन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ । यो अन्तिम किस्ता हो । पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्दै आएको छ । जसको स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन् । संघबाट जाने विभिन्न चार अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान हो ।