टिकटक प्रतिबन्ध र नियमनको बाटो

सन् २०२० को जुलाई महिनामा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनीको लगानी रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्धको प्रयास गरेका थिए । टिकटकका अरू प्रतिस्पर्धी फेसबुक, गुगल, ट्वीटर (एक्स) लगायत अधिकांश ठूला डिजिटल प्लेटफर्म अमेरिकी कम्पनीका उत्पादन र सेवा हुन् ।

प्रविधि दुनियाँको अमेरिकी हिस्सालाई चुनौती दिंदै चिनियाँ लगानीको एउटा प्लेटफर्मले विश्वभर लोकप्रियता बढाउँदै जाँदा ‘राष्ट्रवादी छवि’ बनाएको ट्रम्प प्रशासनले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन । टिकटकको लोकप्रियताले अमेरिकी अर्थतन्त्र, इन्टरनेट बजारमा यसले गरिराखेको नेतृत्व र चिनियाँ प्रविधिप्रति विश्वभरि बढ्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव लगायत थुप्रै अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थहरूलाई चुनौती थपिने प्रष्ट थियो ।

जसले गर्दा कि त स्वामित्व अमेरिकी कम्पनीलाई बिक्री गर्न कि अमेरिकाभरिको प्रतिबन्ध भोग्न ट्रम्प प्रशासनले टिकटकलाई दबाब दियो । यसपछि अमेरिकी कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयास असफल भएपछि अन्ततः ट्रम्प प्रशासनले टिकटक माथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो ।

प्रतिबन्ध राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएको भन्दै टिकटकले सन् २०२० अगस्टमा अमेरिकी संघीय अदालत गुहार्‍यो । अदालतमा टिकटक माथि आफूले लगाएका आरोपहरूको ट्रम्प प्रशासनले बचाउ गर्न सकेन । के कारणले अरू सामाजिक सञ्जालहरू भन्दा टिकटक राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीमा थप खतरापूर्ण छ भनेर उसले अदालतलाई जवाफ दिन सकेन ।

खासगरी चिनियाँ सरकारलाई अमेरिकी नागरिकका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउँछ भन्ने आरोप प्रमाणित गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकेन । यसबाट पहिलो पटक अमेरिकामा टिकटक माथिको राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्धको प्रयास असफल भयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, सांस्कृतिक विचलन, प्रयोगको लत र मिथ्या सूचना जस्ता कारणले टिकटक माथि प्रतिबन्ध हुनुपर्छ भन्ने एकथरी मत माथि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खुला इन्टरनेट अवधारणा, सिर्जनशीलता माथिको हस्तक्षेप, साना तथा मझौला व्यवसायमा पार्ने प्रभाव जस्ता बलिया आधार र तर्कले अमेरिकी संघीय अदालत प्रतिबन्धको विपक्षमा उभियो ।

अदालत जस्तै, खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आदत बनाइसकेको अमेरिकी समुदायले टिकटकको उपस्थितिलाई विना सन्देह स्वागत गरेको देखिन्छ । अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ता अमेरिकामा छन् । गएको महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १४ करोड ३० लाख अमेरिकी प्रयोगकर्ता टिकटकमा सक्रिय छन् ।

अझै रोचक कुरा त अमेरिकीहरूले टिकटकलाई समाचारको एउटा मुख्य माध्यमको रूपमा नै रोज्न थालेका छन् । अनुसन्धान संस्था पिउ रिसर्च सेन्टरले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा २२ प्रतिशतले मात्र टिकटकलाई समाचारको लागि उपयोग गर्ने बताएका थिए भने यो वर्ष यस्तो प्रतिशत ४३ पुगेको छ ।

उता प्रतिस्पर्धी फेसबुक, जुन अमेरिकी लगानीको सञ्जाल हो, ५४ प्रतिशतबाट घटेर ४३ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । यो अनुसन्धानले के देखाउँछ भने सरकारले आफ्नो रणनीतिक अभीष्टमा कुनै एउटा सञ्जाललाई लक्षित गर्दैमा सचेत नागरिकले त्यो स्वीकार गर्दैनन् ।

आम प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाउन नसके पनि अमेरिकाले ५० मध्ये आधा जस्तो राज्यमा सरकारी कार्यालय र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीका डिभाइसमा टिकटक अवरुद्ध गरेको छ । बाइडेन प्रशासन पनि टिकटक र अरू चिनियाँ प्रविधि प्रयोगका सन्दर्भमा ट्रम्पकै अनुदार नीतिलाई निरन्तरता दिने मूडमा देखिन्छ ।

तर सरकारले यस्तो अवरोधको चर्को आलोचना खेपिराख्नु परेको छ । अमेरिकामा टिकटकमाथि अवरोधबारे समीक्षा गर्दै न्यूयोर्क टाइम्समा सपना महेश्वरी र अमान्दा अलपुच निष्कर्षमा पुगेका छन्– ‘टिकटकमा चिनियाँ लगानी हुनु मात्र अमेरिकी सरकारको टाउकोदुखाइको कारण हो ।

‘अहिले अभियानकर्ताहरूले अमेरिकामा ‘#डन्टब्यान टिकटक’ अभियान नै चलाएका छन् । यो कुनै लुकाइएको कुरा होइन कि टिकटकले प्रयोगकर्ताका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छ र प्रयोगका अनुभवलाई निजीत्व गर्न शक्तिशाली अल्गोरिदम पनि प्रयोग गर्दछ । फेसबुक, युट्युब लगायत अरू सामाजिक सञ्जालले पनि त उसै गर्छन् ।

चिनियाँ लगानी हुँदैमा प्रयोगकर्ताका संवेदनशील तथ्याङ्क जोखिममा पर्छन् भन्ने मान्ने हो भने अमेरिकी वा अरू देशका कम्पनीले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कहरू आर्थिक र अन्य गलत स्वार्थमा चीन वा शक्तिकेन्द्रको हातमा पुग्दैनन् भन्ने आधार के छ भनेर अभियन्ताहरूले प्रशासनमाथि उल्टै प्रश्न तेर्स्याएका छन् । व्यक्तिगत तथ्याङ्क वा गोपनीयताका सवालमा सबै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बराबरी नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत हो ।

टिकटकमाथि नियन्त्रण गर्न हुँदैन भन्ने अर्को एउटा राजनीतिक तर्क पनि अमेरिकामा बलियो छ । जुन देशले चीनलाई तानाशाहीको देश भन्छ, अनि इन्टरनेटमाथि चीनले लगाएका अवरोध र सेन्सरसिपको खुलेरै विरोध गर्छ, कसरी उसकै स्तरमा झरेर टिकटक र यस्ता माध्यममाथि प्रतिबन्ध गर्न सक्छ ?

अमेरिकी कम्पनीहरू अल्फाबेट, मेटा र माइक्रोसफ्टले चीनमा भोगे जस्तै अवरोध चिनियाँ वा अरू कुनै देशका प्रविधि कम्पनीले अमेरिकामा भोग्ने हो भने उसले आफूलाई लोकतन्त्रको अगुवा भन्ने हैसियत गुमाउने छ । यस्ता सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्नका बीचमा पनि अमेरिकाले टिकटक माथिको सीमित प्रतिबन्ध भने कायम राखेको छ ।

अमेरिकी प्रशासनको अभ्यासलाई पछ्याउँदै अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, बेलायत सहित युरोपेली संघका केही देशहरू नेदरल्याण्ड, नर्वे, बेल्जियम लगायतले पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई टिकटक प्रयोगमा रोक लगाएका छन् । तर यी सबै देशहरूमा आमनागरिकले गर्ने प्रयोगमा भने कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन ।

अहिले प्रविधि र अर्थतन्त्रका उदाउँदा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका चीन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध अत्यन्तै असहज अवस्थामा छ । सन् २०२० मा दोक्लाममा भएको सैनिक टकरावपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती रहेको भन्दै भारत सरकारले टिकटक सहित दर्जनौं चिनियाँ लगानीका डिजिटल प्लेटफर्म माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अत्यन्तै खराब छ । राजनीतिक प्रदर्शनहरू र सरकारको विरोधलाई दमन गर्न भारतले डिजिटल प्लेटफर्ममा रोकावट मात्र होइन मोबाइल डाटा र ब्रोडब्याण्ड नेटवर्कहरूमा समेत नियमित जस्तो अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ ।

गएको ७ वर्षमा भारत सरकारले ६८० पटक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको तथ्य वासिङ्गटन पोस्टको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारको आलोचना र राजनीतिक आवाज नियन्त्रण गर्न अनि धार्मिक तथा जातीय पक्षपोषणका लागि अफगानिस्तान र सोमालिया सरकारले पनि टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

नेपालको प्रतिबन्ध यी कुनै पनि देशका सन्दर्भसँग मेल खाँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले ‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक माहोल खल्बलियो’ भन्ने हलुका आधार प्रस्तुत गरेर प्रतिबन्धको बचाउ गरेका छन् ।

प्रतिबन्धबारे पक्ष र विपक्षमा आम मानिसका पनि अनेकन् अभिमत आएका छन् । विकृति, विसंगति ‘अति’ भएपछि प्रतिबन्ध गर्नु ठिकै हो भन्नेहरू एकथरी छन् । अवरुद्ध गर्ने सरकारी कदम राणाशासन भन्दा पनि निरंकुश भयो भन्नेहरू पनि छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको हरेक व्यक्तिसँग फरक–फरक अनुभव हुन्छ । प्लेटफर्मको पक्षमा होस् वा विपक्षमा आएका यस्ता धारणा व्यक्तिगत अनुभवबाट आउने मनोगत अभिव्यक्ति हुन् । अझ अल्गोरिदमको प्रयोगले हरेक व्यक्तिको स्क्रिनमा आउने सामग्री उसको आदत, आबद्धता, भूगोल, उमेर र रुचि जस्ता कुरामा आधारित भएर आउने हुँदा सबैको भोगाइ एउटै हुँदैन ।

व्यक्ति आफ्नो भावनाबाट निर्देशित भएर कुनै प्लेटफर्म बहिष्कार गर्न वा जोडिन स्वतन्त्र हुन्छ । तर, के राज्यले व्यक्ति जस्तै मनोगत भएर, भावनामा बगेर फलानो सामाजिक सञ्जाल आजदेखि बन्द भन्न पाउँछ ? के हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानले लाखौं नागरिक आवद्ध सार्वजनिक बहसको थलो जुनसुकै बेला बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ ?

नेपालको संविधानले सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममाथि प्रतिबन्धको परिकल्पना गरेको छैन । सञ्चारको हक अन्तर्गत संविधानको धारा १९ मा कुनै पनि डिजिटल माध्यम बन्द, जफत वा खारेज गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । मनासिव प्रतिबन्धका केही शर्तहरू छन् तर त्यसको लागि पनि विशेष परिस्थितिमा नागरिकका स्वतन्त्रता हनन् नहुने आधार सहित विधायिका संसदले कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ ।

संविधान र कानुनले दिएको सीमाभित्र रहेर मात्र सरकारले आफ्ना निर्णय गर्ने हो । टिकटक प्रतिबन्धको पृष्ठभूमिमा केही दिन अगाडि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो । निर्देशिकाको औपचारिक प्रति अझैसम्म गुपचुप राखिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरे अनुसार निर्देशिकाका प्रावधानहरू लोकतन्त्रमा स्वीकार गर्न नसकिने अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन् । जुनसुकै इन्टरनेट प्लेटफर्म पनि सरकारले चाहेको बेला बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिको थलो संसदको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्दै निर्देशिकाले यति संवेदनशील विषयमा सञ्चार मन्त्रालयमा स्थापना हुने एउटा इकाइले निर्णय गर्न सक्ने डरलाग्दा प्रावधान समेटेको छ ।

यो निर्देशिका यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा आयो भने सबै सामाजिक सञ्जालहरू मात्र होइन, इन्टरनेटमा निर्भर समाचार, व्यवसाय, शैक्षिक प्रयोजन सहित सबैखाले प्लेटफर्मले अनेकखाले हस्तक्षेप र अवरोध भोग्नुपर्नेछ ।

विवादित निर्देशिका सार्वजनिक नगर्दै हतासमा एउटा लोकप्रिय प्लेटफर्म अवरोध गरिनुमा कतै यो राजनीतिक अभीष्ट प्रेरित त छैन भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ । सत्तापक्ष र मुख्य राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिक स्तरबाट चरम निराशा व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय लिइएको स्पष्ट छ ।

अझ प्रमुख प्रतिपक्ष सहित बसेको राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वको बैठकले यस्तो निरंकुश कदम चाल्न सरकारलाई बल दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जनताका निराशा सम्बोधन गर्ने नियमित बाटोका विकल्प छाडेर हतासमा लिइएका यस्ता कदमले राजनीतिक दलहरूमाथि थप अविश्वास बढाउने छ ।

यो बहसको निष्कर्ष इन्टरनेटमा हुने यस्ता अवरोधले समस्याको समाधान दिंदैन बरू थप जटिलतातर्फ लैजान्छ भन्ने हो । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीले पनि नागरिक अधिकार माथिको यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन ।

तर, यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल र अरू डिजिटल प्लेटफर्म माध्यम भएर समस्या सिर्जना नै हुँदैनन् र जे–जस्ता समस्या आए पनि स्वच्छन्द छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । देशको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्य मान्यताहरूको सीमाभित्रै रहेर सबैजसो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

इन्टरनेटको नियमनका सन्दर्भमा संसारभर बहसहरू जारी छन् । यो नेपाल वा अरू कुनै एउटा देशमाथि मात्र आइपरेको विशिष्ट जटिलता होइन । डिजिटल प्रविधि हरेक दिन जसरी विस्तारित हुँदैछ नयाँ–नयाँ चुनौती उसैगरी थपिंदै छन् ।

समस्या सबै मुलुकमा छन् । तर, सैद्धान्तिक मान्यतामा स्पष्ट, साधनस्रोतमा सम्पन्न, पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र इच्छाशक्तियुक्त राजनीतिक नेतृत्व हुने देशले सहज व्यवस्थापन गरिराखेका छन् । पर्याप्त साधनस्रोत नहुने राष्ट्रहरू सामूहिक प्रयासमा जुटेका छन् । एउटा देशका सफल अनुभव अरू देशले ग्रहण गरेका छन् र परिस्थितिलाई प्रविधि विकासमैत्री बनाउँदै लगेका छन् ।

गाली–बेइज्जती, गोपनीयता हनन्, अनलाइन हिंसा, मिथ्या सूचना, बौद्धिक तथा प्रतिलिपि अधिकार हनन् लगायत समस्या समाधान गर्न सामाजिक सञ्जालहरू आफैंले सरकारहरूलाई उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न र बहुपक्षीय सहकार्य गर्न आह्वान समेत गर्ने गरेका छन् ।

मेटाका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले चार क्षेत्रहरू, दूषित सामग्री, निर्वाचनमा दुरुपयोग, गोपनीयता र तथ्याङ्क व्यवस्थापन मुख्य चुनौती भएको भन्दै सरकारहरूसँग नियमन सहकार्यको आह्वान गरेका थिए । राज्यस्तरमा खासगरी राजस्व, माध्यम एकाधिकार र अपराध नियन्त्रणमा हुनुपर्ने समन्वयलाई पनि चुनौतीको रूपमा लिने गरिएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूको विश्वव्यापी क्षेत्र हुने तर देशहरूको आफ्नो भौगोलिक सीमितता हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघ जस्ता निकायहरूले जोड दिने गरेका छन् । यसका लागि विश्वव्यापी मञ्चहरू र आईक्यान, आईटीयू जस्ता नियमन संयन्त्रहरू छन् । युरोपेली युनियनको ‘जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन’ आम प्रयोगकर्ताका संवेदनशील विवरण सुरक्षामा एउटा सफल उदाहरण बनेको छ ।

युनेस्कोले एउटा लामो विश्वव्यापी बहसपछि हालै ‘डिजिटल प्लेटफर्म नियमन निर्देशिका’ सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्देशिकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मान्यतालाई सम्मान गर्दै कसरी डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग भई हुनसक्ने अपराध र चुनौतीहरू कम गर्न सकिन्छ भनेर बहुपक्षलाई स्वीकार्य हुने नियमन सिफारिस गरेको छ । देशका आफ्ना सीमितता हुनसक्छन् तर कुनै पनि इन्टरनेट सामग्री वा प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय नियमको परिधिभन्दा बाहिर भने छैनन् ।

नेपालको जटिलता यहाँका समस्याहरूको प्रकृति अरू देशहरूमा भन्दा फरक भएर होइन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतासँगै हिंड्न नचाहेर वा नसकेर हो । राजनीतिक नेतृत्वको नियत नियमनमा मुख्य समस्या हो । सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्यामा दूषित राजनीतिक अभ्यास, नाजायज मुनाफा प्रेरित व्यापारिक प्रयोगहरू र नाम चलेकै सेलिब्रिटीहरू बढी संलग्न देखिन्छन् ।

आफ्ना नेता–कार्यकर्ताले अर्को राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई लक्षित गरी गाली–बेइज्जती, धाक–धम्की, अश्लील हर्कत, सनसनी र भ्रम फैलाउँदा स्वाद मान्ने तर उस्तै प्रहार आफूमाथि हुँदा प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई दोषी देख्ने नाजायज राजनीतिक संस्कारले सजिलै गर्न सकिने अपराध नियन्त्रणलाई पनि खुला छाडेको छ ।

टिकटक प्रतिबन्धको निकट पृष्ठभूमिमा एक पूर्व मन्त्री सहित राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका केही नैतिकता र आचरणसँग सम्बन्धित सामग्री चर्चामा थिए । यस्ता सामग्रीले आफ्ना दलप्रति विकर्षण बढेको अनुमान राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हुनुपर्छ । घटनाहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरेको भए अरू खराब गर्नेहरू दुरुत्साहित हुन्थे ।

त्यसैले प्रविधि र प्लेटफर्महरूमाथि मात्रै दोष थुपारेर उम्किन मिल्ने अवस्था यो होइन । स्वाभाविक रूपमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै घटाइएका कतिपय अपराधको अनुसन्धानमा उत्तिकै नयाँ प्रविधि र चुस्त जनशक्ति जरूरी हुन्छ । तर सरकारी संयन्त्रले आवश्यक क्षमता विकास गर्न नसक्ने अनि एकाध घटनालाई लिएर लाखौं प्रयोगकर्ताको अधिकार हनन् गर्दै मनोरञ्जन र अभिव्यक्तिका माध्यममाथि धावा बोल्न मिल्दैन ।

माध्यम फरक हुँदैमा अपराध नियन्त्रणको लागि फरक कानुन चाहिने भन्ने पनि होइन । गाली–बेइज्जती, ठगी, हिंसा, अश्लीलता, गोपनीयता र प्रतिलिपि अधिकार हनन् नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनहरू नै पर्याप्त छन् । कतिपय कानुन नयाँ सन्दर्भमा अपुग छन् भने समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने हामीसँग संसद् छ । कानुनी अड्चन छन् भने फुकाइदिने अदालत र न्याय प्रणाली छ ।

फेरि पनि, ‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक माहोल खल्बलियो’ भन्ने हलुका तर्कका भरमा सरकारले गरेको टिकटक माथिको प्रतिबन्ध स्वीकार्न सकिंदैन । लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको खिलाफ जारी भएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका समेत तत्काल खारेज हुनुपर्छ । निरंकुश शैलीको नियन्त्रण होइन नियमनको स्वीकार्य र व्यावहारिक बाटो खोजियोस् ।

(लेखक डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक हुन् ।)