गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिरिने उपायको खोजी

राज्य व्यवस्था सञ्चालनका निम्ति विश्वमा मुख्यतः पूँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित अर्थव्यवस्थाका अवधारणाहरू रहेका छन्। यी तीन अर्थव्यवस्थाका मुख्य उद्देश्य राज्यका उत्पादनका साधनहरूको यथोचित प्रयोग गर्दै दिगो आर्थिक विकास प्राप्ति हुने गरी आर्थिक कल्याणमा जोड दिनु हो।

विगतमा केही देशले पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रलाई अँगाले पनि बढ्दो वातावरणीय गतिशीलताले गर्दा पूर्ण पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रमा नै रहेका छन् भन्ने अवस्था छैन।

विश्वका विकसित मुलुकहरूले यिनै प्रणाली र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै तीव्र आर्थिक विकास तथा विश्वसामु शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा सावित गर्न सफल भएको देखिन्छ। जसको प्रमुख आधार राज्यका उत्पादनका साधनहरूको आदर्शतम परिचालन नै हो।

नेपालको सन्दर्भमा पनि पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रको मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगाल्दै अर्थतन्त्रको दिशा र गति निर्धारण गरिएको छ। साथै आर्थिक वृद्धिका विभिन्न मोडेलहरू समेत तर्जुमा गरिएका छन्।

यही अन्तर्गत नेपालको आर्थिक विकासको लागि अनेकन् प्रयास गरिएका छन्। तथापि हाम्रो अर्थतन्त्रले सही दिशा र गति भने लिन सकेको देखिंदैन। विश्वमा नेपाल एक गरिब तथा विपन्न राष्ट्रको रूपमा नै चिनिन्छ। त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्छ कि नेपाललाई यसरी नै कहिलेसम्म गरिब देश राख्ने ?

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा धेरै जस्तो बुद्धिजीवी तथा अर्थ विश्लेषकहरूको एउटै भनाइ छ कि अब नेपालमा केही हुँदैन। यहाँ जन्म हुनु नै दुर्भाग्य हो! जसको मूल जड भनेको देश गरिब भएकोले राज्यमा विपन्न वर्गहरूको सामान्य स्तरको जीवन निर्वाह पनि हुन नसक्नु हो। आखिर के छन् त मुलुकमा अर्थतन्त्रका विकराल समस्याहरू ? के नेपाल सधैं गरिब राष्ट्रले मात्र परिचित हुनेछ ? नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्यतः केही समस्याहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

गरिबी न्यूनीकरण योजनाको कमजोर कार्यान्वयन

सैद्धान्तिक रूपमा गरिबी भनेको मानिसले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको न्यून स्तरको जीवन निर्वाह हो। निरपेक्ष गरिबीले जनताको आधारभूत आवश्यकता र सापेक्षले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्दछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको जनसङ्ख्या १५.१ प्रतिशत रहेको छ। पन्ध्रौं योजना (२०८०/८१) ले ९.५ प्रतिशत, दीर्घकालीन सोचले शून्य प्रतिशत र दिगो विकासको लक्ष्य (२०८६/८७) ले ४.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

चौधौं योजना (२०७५/७६) को अन्त्यमा निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजना (२०८०/८१) को उत्तरार्धमा झन्डै ३.६ प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ। अब यो आर्थिक वर्षभित्र बाँकी ५.६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न मुश्किल नै देखिन्छ।

सन् २०१५ मा २१.६ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहेकोमा ८ वर्षमा ६.५ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ। अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्दा आगामी ७ आर्थिक वर्षमा दिगो विकासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको गरिबीको अन्त्य सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखिन्छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनैपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै उक्त आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ।

उपरोक्त तथ्याङ्कीय आधारलाई विश्लेषण गर्दा हालको अवस्थामा १५.१ प्रतिशत जनता आफ्नो आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिबाट नै वञ्चित रहेका छन्। फलतः देशको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्ने गरी श्रम पूँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन।

यसरी देशको यति ठूलो श्रमशक्ति नै कमजोर भएपछि उनीहरूबाट आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। तसर्थ मुलुकको स्रोतसाधनलाई निरपेक्ष गरिबी निवारण हुने गरी परिचालन गर्न जरूरी छ।

चरम आर्थिक असमानताले गरिबमाथि उच्च मनोवैज्ञानिक दबाब

नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा धनी र गरिबबीच चरम आर्थिक असमानता रहेको छ। राज्यले आम्दानीको असमान वितरण गरेको छ। यस्तो असमानताले गरिब वर्गका जनतालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

यहाँ देश गरिबभन्दा पनि जनताबीचको असमान आर्थिक हैसियतले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। तसर्थ राज्यले विपन्न, पिछडिएका र राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा आउन नसकेका वर्गप्रति सामाजिक न्याय हुने गरी राष्ट्रिय आएको वितरण गर्न सक्नुपर्छ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त आन्तरिक बजारकै अभाव

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र जुन योजनाबद्ध विकास प्रयासको करिब सात दशक पुगिसक्दा पनि यस क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन।

फलस्वरूप उत्पादन, आय र रोजगारीको चक्रीय प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाँदा अर्थतन्त्रको गति झनै कमजोर हुन पुगेको देखिन्छ।

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक क्षेत्रको करिब ५.३ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको देखिन्छ।

विकसित राष्ट्रहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा माथि नै योगदान रहेको देखिन्छ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विकास हुन नसक्नुको सहायक कारणहरू विविध रहेकोमा यसका प्रमुख कारण भनेको पर्याप्त बजारको अभाव नै हो।

नेपालको बाह्य बजारको विश्लेषण गर्दा विश्व व्यपार संगठनले निर्दिष्ट गरेको वस्तु विविधीकरण सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त अनुसार वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्दा समेत लागत प्रभावकारिता र गुणस्तरको अभावले गर्दा पर्याप्त बजार पाउन सकेको छैन।

यसो त बाह्य बजारमा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भारतीय र चिनियाँ बजारले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्ने हो, त्यो पनि हुनसकेको छैन।

यस्तै नेपालको आन्तरिक बजार समेत कमजोर रहेको देखिन्छ। यदि आन्तरिक बजारभित्र रहेर मात्र पनि उत्पादन, आय र रोजगारीको चक्रीय प्रवाहमा अनुकूल प्रभाव पारी आयातलाई प्रतिस्थापनसम्म गर्न सकेमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुने देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ। जुन जनसङ्ख्या वृद्धिदरले आर्थिक वृद्धिदरसँग सकारात्मक सम्बन्ध देखाउँदैन।

जनसङ्ख्याको आकारमा केही वृद्धि भएको खण्डमा आन्तरिक बजार मजबुत भई नेपालको बजारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने बाध्यता कम हुन्छ। यो अर्थतन्त्रको रोगलाई नीतिनिर्माता र सरोकारवालाले मनन गरी जनसङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ। साथै निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्दछ।

अर्थतन्त्रमा डच डिजिजको नकारात्मक प्रभाव

नेपालको अर्थतन्त्रमा डच डिजिजको प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको एउटै मात्र आधार भनेको विप्रेषण आय रहेको छ।

जलविद्युत लगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरू निर्यातको आकार ज्यादै न्यून रहेको छ। यसरी विप्रेषण क्षेत्रमा अधिक परनिर्भरता रहँदा यदि कुनै कारणले यस क्षेत्रमा गिरावट आएमा यसको असर अर्थतन्त्रमा नराम्रो पर्ने देखिन्छ।

नेपालको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने एउटा मात्रै स्रोत भनेको विप्रेषण आय नै हो। पछिल्लो समयमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सकारात्मक वृद्धिसँगै देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भन्न मिल्ने आधार छैन। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा १० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा तल झरेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० भदौ मसान्तसम्ममा १२ अर्ब १ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। जुन १२.७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हो। तथ्यांकीय विश्लेषणमा भने अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख नै देखिन्छ।

वर्तमान समयमा विप्रेषणले राष्ट्रिय आम्दानीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। सामान्यतया विप्रेषणले अल्पकालमा बेरोजगारी समस्या समाधान गरेतापनि उत्पादनको साधन श्रमको पलायनले गर्दा देशमा लगानी, उत्पादन र बचतको चक्रीय प्रवाह हुन नसकी दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।

तसर्थ देशमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गरी युवा जनशक्तिको प्रतिभा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ। साथै अर्थतन्त्रमा पर्यटन, जलविद्युत् र अन्य क्षेत्रहरूको योगदान वृद्धि हुने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न सकेमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा खतरा सिर्जना हुने थिएन।

वैदेशिक उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा प्रतिभा पलायन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा लिन जानको लागि विगत १० वर्षको अवधिमा ५ लाख १३ हजार ६२ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन्।

पछिल्लो समय वैदेशिक उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने विद्यार्थी सङ्ख्या पनि वार्षिक १ लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको छ। जसको प्रमुख कारण राज्यले नै यिनीहरूको मनोवैज्ञानिक रूपमा विक्षिप्त तुल्याएको देखिन्छ। राज्यले गरिबी समस्या समाधान गर्दै विभिन्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेको छैन।

नेपालमा केही पनि गर्न सकिन्न र यहाँ केही पनि छैन भन्ने उनीहरूको सोच रहेको छ। यसरी उच्च शिक्षाका लागि गएका विद्यार्थीको फर्कने अनुपात भने ज्यादै न्यून रहेको छ।

यसरी देशको क्षमतावान् प्रतिभा पलायन हुँदै जाँदा केही समयमा देशमा आवश्यक क्षमतावान् मानव पूँजीको अभाव हुने निश्चित छ। अर्कोतर्फ बाहिरिने लगभग २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र आफूलाई ग्लोबल श्रम शक्तिमा रूपान्तरण गरी विश्व बजारमा दक्ष श्रमिक बनेका छन् भने ८० प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नो क्षमतावान् प्रतिभालाई दबाएर विकसित राष्ट्रका नागरिकहरूले छोडेका कठिन, खतरापूर्ण र फोहोर काम गर्न बाध्य छन्।

त्यसो त विकसित राष्ट्रहरूमा पनि सम्मानजनक कामको लागि बेरोजगारी समस्या भने उत्तिकै छ। कमाएको ठूलो धनराशि पीआर लिनको लागि विकसित देशहरूले तोकेका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नको लागि खर्चिने गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ हाल विकसित राष्ट्रहरूको रूपमा चिनिएका राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको व्यापारिक चक्र अन्तर्गत कुनै पनि समयमा मन्दी लगायत आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था आएमा यसबाट प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीमा पर्न सक्छ।

आजको विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको युगमा उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने छैन। नेपालमा नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयहरू खोल्न सकिन्छ। साथै अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विदेशी विद्यार्थीको योगदान समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सरोकारवाला निकायले वैदेशिक उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरूरी छ। यद्यपि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा यसबाट समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र भविष्यमा ग्लोबल श्रम शक्तिमा रूपान्तरण हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई समेत प्रतिकूल असर गर्न सक्छ।

आर्थिक विकासको तुलनामा अधिक सार्वजनिक ऋणको भार

आर्थिक विकास अर्थतन्त्रको सूचकांकहरूमा आएको गुणात्मक र परिमाणात्मक सहितको सकारात्मक परिवर्तन हो। एउटा कुशल अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिसँगै देशको आर्थिक विकासले समेत गति लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी घाटाको बजेट व्यवस्थापनको मुख्य वित्तीय औजारको रूपमा सार्वजनिक ऋण पनि हो।

आन्तरिक स्रोतबाट लिइने ऋणले जनताको क्रयशक्तिमा गिरावट गराई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र राज्यले ऋण तथा ब्याज फिर्ता गर्दा देशमा पूँजी निर्माणको आधार बलियो हुने देखिन्छ। तथापि यसभित्र समेत नकारात्मक पक्ष रहेका छन्।

नेपाल सरकारले घाटाको बजेट व्यवस्थापन अन्तर्गत आन्तरिक स्रोतको अलावा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा बाह्य स्रोतबाट समेत ऋण लिने गर्दछ। विभिन्न समयमा गठित सरकारले आफ्नो लोकप्रियताको लागि बजेटको आकारमा अनावश्यक वृद्धि गर्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ह्वात्तै बढेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार २०८० असोज मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड बाह्य ऋण रहेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसै तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण रहेको देखिन्छ। सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको आकार नै यति ठूलो अनुपातमा भएको हुँदा जीडीपीको आकार बढ्दैमा देशमा आर्थिक समृद्धि रहेको भन्न मिल्दैन।

अर्कोतर्फ पछिल्लो दश आर्थिक वर्षले पूँजीगत खर्चको अनुपात ज्यादै न्यून हुँदै जानु र चालु खर्चको अनुपात बढ्दै जानुले ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्’ अर्थात् ऋण गरेर घ्यू खाएको त हैन भन्ने महसुस गराउँछ। तसर्थ देशको आर्थिक क्षमता भन्दा धेरै ऋण लिनु राम्रो हैन। सार्वजनिक ऋणले पूँजीगत खर्चलाई समेट्न सक्ने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन संरचना बनाइएको हुनुपर्छ। यद्यपि सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै समयमा पनि टाटपल्टिन सक्छ।

सामाजिक सञ्जालप्रतिको बढ्दो मोह

पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि भएसँगै केही उमेर समूहको जनसङ्ख्या विभिन्न अवसरको अभावमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्यूब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो ऊर्जाशील समय खेर फालेको देखिन्छ। जसबाट यस्ता समूहको श्रमिकको उत्पादकत्व खेर गहिरहेको छ। साथै यो समूहलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा नकारात्मक असर गरेको देखिन्छ। यस्तो समूहलाई लक्षित गरेर यिनीहरूलाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी राज्यले नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा वृद्धि

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले नेपाल विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरू मध्येमा सूचीकृत गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी २८ हजार ६७ उजुरी दर्ता, १८ हजार ७९९ फर्स्योट र १६२ मुद्दा दायर भएका छन्। यसरी तथ्यांकीय रूपमा विश्लेषण गर्दा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचारको अवस्था छ भन्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू भएका छन्। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त अझै नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारको खाँचो रहेको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा ४८९ उजुरी परेकोमा ५१ उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र विशेष अदालतमा ८ मुद्दा दायर भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक असमानताको एउटा प्रमुख कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय बनेको छ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक माध्यम अर्थात् बैंकिङ प्रणाली भित्र ल्याई सम्पत्तिको प्रष्ट स्रोत खुलाउन जरूरी छ। जसले भ्रष्टाचार र कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न नियन्त्रण गर्न सकोस्।

मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुश्किल

हरेक आवधिक योजनाहरूको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित दरमा कायम गर्नु हो। योजनाबद्ध विकास प्रयासको करिब सात दशक पुगिसक्दा पनि मुद्रास्फीतिको लक्ष्य कुनै पनि आर्थिक योजनामा प्राप्त हुनसकेको छैन। पछिल्ला आर्थिक योजनालाई विश्लेषण गर्दा, नेपाल सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसम्म पुग्न सकेको देखिंदैन।

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा, मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ ले ६ प्रतिशत, २०७८/७९ ले ६.५ प्रतिशत, २०७९/८० ले ७ प्रतिशत र २०८०/८१ ले ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ।

त्यस्तै २०८० भदौ महिनासम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ८.१९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धिदर बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार अर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान रहेको छ।

यो आर्थिक वृद्धिदर मुद्रास्फीतिको तुलनामा ज्यादै न्यून हो। यसरी तथ्यांकीय रूपमा विश्लेषण गर्दा मुद्रास्फीतिदरलाई कुनै पनि आर्थिक वर्षमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यदि मुद्रास्फीतिलाई खुकुलो पार्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्दछ।

त्यसैगरी वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन महिनासम्ममा तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ८.५६ प्रतिशतले बढेको छ। यसरी हेर्दा मुद्रास्फीति भन्दा वार्षिक बिन्दुगत औसत तलब तथा ज्याला बढेको देखिन्छ। तर नेपालमा श्रमिकको ज्याला तथा तलब मान ज्यादै न्यून रहेको छ। जुन आफ्ना औसत श्रमिकहरूको आधारभूत र अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न नै नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै १५.१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबलाई भने चर्को मूल्य वृद्धिले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न निकै कष्टकर भएको छ। उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुँदा यसको नियन्त्रणमा संरचनागत, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यक छ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतः यस्ता उल्लेखित समस्याहरू रहेका छन्। यसका साथै प्राविधिक विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, जलविद्युतको विकास, तरलता व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानी प्रवर्धन, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण, शिक्षाको आधुनिकीकरण, व्यापार घाटा जस्ता समस्या समेत रहेका छन्।

अत: अर्थशास्त्री राग्नर नर्कसले भने झैं एउटा देश गरिब भएको कारणले नै गरिब हुन्छ। अर्थात् गरिब राष्ट्रहरू गरिबीको कुचक्रबाट फुत्केर बाहिर आउन मुश्किल हुन्छ। अब हामीले सधैं बहानामा मात्र अड्केर हुँदैन। सधैं भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध, इजरायल र हमासको युद्ध जस्ता कारण देखाएर मात्र हुँदैन। विकसित मुलुकमा पनि यस्ता अनेकन् चुनौती आउँछन् तर उनीहरू यस्ता चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरी देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ धकेल्छन्।

देशको आर्थिक विकासमा राजनीतिक दल तथा नीतिनिर्माताको जति भूमिका छ, त्यति सर्वसाधारण जनताको समेत भूमिका रहेको हुन्छ। सधैं समस्याबाट भाग्दै आलोचना मात्र गरेर हुँदैन। सरकारले पनि सबै नागरिकको आर्थिक हैसियत सापेक्षिक समान बनाउँदै उनीहरूमा आर्थिक क्रान्तिको भावना वृद्धि गर्नुपर्छ। गरिबीभन्दा पनि जनताबीचको फरक आर्थिक हैसियतले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यसैले राज्यको आम्दानीको समान वितरण हुनुपर्छ। र, हामी गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कनैपर्छ।