राष्ट्रको गरिबी बाध्यता कि हाम्रै छनोट ?

गरिब राष्ट्र र गरिबीमा बाँच्न विवश समाजमा एक बलियो ‘भ्रमको प्रेतात्मा’ घुमिरहेको हुन्छ- गरिबी एक बाध्यता हो, व्यावहारिक यथार्थ हो, जीवन-सत्य हो । यसलाई स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय छैन । संसारभरि नै मान्छे यस्तै गरिबी र दुःखमा बाँचिरहेका होलान् । दुनियाँमा अधिकांश मान्छे हामी जस्तै गरिब होलान् ।

माक्र्सवादी विचारधाराले यो भ्रमलाई सघनीकरण गर्न अझ मद्दत गर्दछ । त्यसले यो भन्छ कि पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली भएको समाजमा द्वि-वर्ग संरचना हुन्छ । ९५ प्रतिशत मानिस श्रमिक, गरिब वा सर्वहारा हुन्छन् । ५ प्रतिशत मानिस मात्र धनी वा बुर्जुवा हुन्छन् । धनी, बुर्जुवा, सुखी, सम्पन्न वा समृद्ध हुनु भनेको ‘शोषक’ हुनु हो । धनी भएर शोषक कहलिनु भन्दा बरु गरिब नै बाँकी रहनु राम्रो ।

समकालीन विश्वलाई पूँजीवादको जगजगी वा दिग्विजयको युग मान्ने दृष्टिकोणबाट आज विश्वभरि ५ प्रतिशत मान्छे मात्र धनी र ९५ प्रतिशत मान्छे गरिब हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यथार्थ भने ठीक उल्टो छ । सन् १९७० को दशकसम्म यो धारणा संसारभरि नै निकै बलियो थियो । पश्चिम युरोप, अमेरिका, सोभियत संघ र जापान बाहेक अधिकांश देश ‘तेस्रो विश्व’ वा गरिब राष्ट्रमा गणना हुन्थे । यहाँसम्म कि ल्याटिन अमेरिकी तथा पूर्व युरोपेली देश र चीन समेत गरिब मानिन्थे ।

सन् १९९० देखि २०२३ सम्म ३३ वर्षको आर्थिक विकासक्रम र तथ्यांकलाई हेर्दा विश्व परिदृश्य विल्कुलै फरक भएको छ । सन् १९९० मा विश्व जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए, अब ८.५ प्रतिशत मानिस मात्र छन् ।

विश्व जनसंख्या अहिले करिब ८ अर्ब छ भनेर मान्दा अब ६८ करोड मानिस मात्र गरिबीको रेखामुनि छन् । सम्पूर्ण युरोपेली र अमेरिकी राष्ट्र तथा चीनको अधिकांश जनसंख्या हिस्सा गरिबीबाट बाहिर निस्किसकेको छ । खाडी, मध्यपूर्वी तथा अरब देशहरूले यस बीच आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति गरेका छन् ।

विश्वको तीन वटा क्षेत्रमा मात्र गरिबी मुख्यगरी बाँकी छ अब । पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया र सव-सहारा अफ्रिका । कतिपय अफ्रिकी मुलुकले पनि यस बीच तीव्र आर्थिक विकास गर्दैछन् । दक्षिण अफ्रिका, युगान्डा, घाना, कंगो, रुवान्डा, नाइजेरिया, इथियोपिया आदि देशको तीव्र आर्थिक विकासले सहारा अपि|mकी क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्दैछ ।

सन् १९९० मा यस क्षेत्रमा विश्वका कुल निरपेक्ष गरिबमध्ये ५९ प्रतिशत मानिस बस्थे । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा यो तथ्यांक ३५ प्रतिशतमा झर्‍यो । दक्षिणपूर्वी एशियामा सन् १९९० मा १४ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी थियो अब १ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, दक्षिण एशियाको अवस्था भने अझै पनि निराशाजनक छ । सन् १९९० मा दक्षिण एशियामा विश्वका निरपेक्ष गरिबमध्ये २८ प्रतिशत बसोबास गर्थे, अहिले २४ प्रतिशत छन् ।

यसले के पुष्टि गर्दछ भने दक्षिण एशियाको गरिबी निवारण दक्षिणपूर्वी एशिया र सव-सहारा अफ्रिकाको भन्दा पनि धेरै कमजोर वा अप्रभावकारी छ । सव-सहारा अफ्रिकामा २४ (५९-३५) प्रतिशतले घट्दा दक्षिण एशियामा (२८-२४) ४ प्रतिशतले मात्र गरिबी घटेको छ ।

भनिरहनु परेन- दक्षिण एशियामा नेपाल आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले अफगानिस्तान पछिको सबैभन्दा कमजोर मुलुक हो । दक्षिण एशियामा मालदिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय करिब १२ हजार डलर पुग्दा नेपालको मुस्किलले १४ सय डलर पुग्दैछ । यहाँसम्म कि श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता आर्थिक संकट तथा ऋणको पासोको समस्या सामना गरिरहेका देश पनि नेपालभन्दा माथि छन् । भुटान, बंगलादेश र भारतले नेपाललाई दोब्बर बढीले उछिनिसकेका छन् । युद्ध अन्त्य र राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सके अफगानिस्तानले पनि नेपाललाई पर्खिबस्दैन ।

संसारको सबैभन्दा गरिब उपमहादेश दक्षिण एशियाको दोस्रो गरिब मुलुक हुनुको नाताले हामी नेपालीलाई के लाग्छ भने गरिबी हाम्रो बाध्यता हो । हाम्रो राष्ट्रको विशेषता हो । गरिबी हाम्रो त संस्कार र संस्कृति जस्तो भइसक्यो, संसार पनि यस्तै होला । हामी त सधैं यस्तै थियौं, यस्तै छौं । तर, यो विल्कुलै गलत धारणा हो ।

गरिबी अब कुनै पनि राष्ट्रका लागि बाध्यता हैन, छनोट हो । विवशता हैन, मूर्खता हो । नियति वा अभिशाप हैन, अक्षमता र अयोग्यता हो । विश्वको प्रतिव्यक्ति आय नै १४ हजार डलर, दक्षिण एशियाको सबैभन्दा धेरै माल्दिभ्सको भन्दा पनि बढी भइसकेको छ । विश्व बजारमा अब वस्तु तथा सेवाको अपर्याप्तता छैन । वित्तीय अभाव पनि छैन । प्रश्न अब ‘उत्पादन’ को हैन, ‘वितरण’ को हो । न्यायको हो ।

यहाँनेर कतिपयले प्रश्न उठाउन सक्दछन्- रहरले कसैले गरिबी छनोट गर्छ ? गरिबी पनि छनोटको विषय हुन्छ कतै ? धनी हुने, सुखी, सम्पन्न हुने इच्छा वा रहर कसलाई हुँदैन ? सबैलाई हुन्छ ? फेरि यो कसरी छनोट हो ? कुन नेपाली नागरिक धनी हुन चाहँदैनन् ? गरिबीलाई रहर वा छनोट भन्न मिल्ला ?

मिल्दैन । सही हो, रहरले कोही गरिब रहन चाहँदैन । जानी-जानी कसैले गरिबी छनोट गर्दैन । यो व्यक्ति वा नागरिक तहको प्रश्न हैन । राष्ट्र गरिब रहेर सबै नागरिक धनी हुन सम्भव हुँदैन । सबै नागरिक धनी भए राष्ट्र स्वतः धनी हुन्छ । व्यक्तिगत तहमा निश्चित मानिस के सोच्छन्, त्यो कुरा यो बहसमा आकषिर्त हुँदैन । सरल वा सिधा अर्थमा सबै मान्छे, सबै नेपाली धनी नै हुन चाहन्छन् । तर, प्रश्न कहाँनेर हो भने हामीले धनी राष्ट्र बन्न योग्य नीति, योजना तथा कार्यक्रमको विकल्प छनोट गरिरहेका छौं कि छैनौं ? यदि छैनौं भने त्यो गरिबीकै छनोट हो ।

अबको दुनियाँमा कुनै राष्ट्र धनी हुन चाहन्छ, धनी हुन योग्य विकल्प छनोट गर्दछ भने उसलाई कसैले गरिब राख्न सक्दैन । यदि हामी गरिब छौं भने यो हाम्रो छनोट नै हो, हैन भने हामीलाई कसले धनी हुन रोकेको छ ? कसले गरिब भइराख भनेको छ ?

अक्सर हामी भन्छौं कि कुनै देश धनी हुन आत्मनिर्भर तथा उत्पादनशील अर्थतन्त्र चाहिन्छ । यो पूर्णतः गलत धारणा हैन, तर सत्य पनि हैन । परम्परागत आत्मनिर्भरता असंभव कुरा हो । यदि विश्व अर्थतन्त्रको लागतस्तर, मूल्य शृङ्खला, बजार र मुनाफासँग जोडिएन भने उत्पादन भार वा बोझ बन्न पुग्दछ । उत्पादनमा गरेको लगानी खेर जान सक्दछ ।

संसारमा पछिल्लो चरणमा जति पनि देश धनी भएका छन्- उत्पादनशील अर्थतन्त्र वा आत्मनिर्भर भएर धनी भएका हैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा आफ्नो लाभदायक स्थानको खोजी गरेर हो । चीन वा दक्षिणकोरियाको उत्पादनशील अर्थतन्त्र यदि विश्वभरिको बजार र निर्यात अवसरको भएको भए टिक्ने थिएन ।

सिंगापुर, ताइवान, हङकङ, युएई, कतार, दक्षिण अफ्रिका, युगान्डा, रुवान्डा, इथियोपिया जस्ता देशले पछिल्लो चरणमा गरेको आर्थिक विकास सबै स्रोतसाधन आफ्नै देशभित्र भएर, आत्मनिर्भर र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गरेर संभव भएको हैन ।

अर्को पक्ष- राष्ट्रहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निस्कन अब हिजोको युरोपको जस्तो शताब्दीऔं लामो समयावधि पनि लाग्दैन । कुनै राष्ट्र यदि उचित विकल्पको छनेट गरेर तीव्र इच्छा शक्ति र संकल्पका साथ हिंडिरहेको छ भने गरिबीबाट बाहिर निस्कन लाग्ने अधिकतम समय १० देखि ३० वर्ष पर्याप्त हो । त्यसका लागि निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर जरूरी छैन, जो अक्सर भन्ने गरिन्छ । औसत ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर काफी हुन्छ ।

दुर्भाग्यको कुरा हो कि नेपालले २०४६ सालयता ३४ वर्ष बिताइसकेको छ, यही अवधिभित्र गरिबीबाट बाहिर निस्केर एक मध्यम आय भएको देश बन्न सक्थ्यो ।

मानौं कि यस अवधिको एउटा लामो कालखण्डमा माओवादी सशस्त्र युद्ध, अशान्ति, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाटकीय उदय र अस्वाभाविक तानाशाही, त्यसले निम्त्याएको नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण, शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणका जटिलता, नाकाबन्दी, महाभूकम्प तथा राजनीतिक अस्थिरता जिम्मेवार रहे । तर, त्यसयताको करिब एक दशकले समेत सही बाटो किन समातेन ?

कोभिड-१९ मात्र त्यसो हुनुको पर्याप्त कारण हैन । कोभिड-१९ लाई त संसारका धेरै देशले अवसरमा परिणत गरे । त्यसो गर्न नसक्नेहरूले पनि कोभिड-१९ को कारण उत्पन्न आर्थिक शिथिलता ‘मेकअप’ गरिसके । ती अर्थतन्त्रहरू तंग्रिइसके ।

त्यसो भए नेपाल अझै कहाँनेर अल्झिरहेको छ त ? किन नेपाल राष्ट्रका सामु गरिबी एक जीवित सत्य बनेर अझै ठिङ्ग उभिएको छ ? किन मान्छेले यसलाई नियतिका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ?

कुनै निश्चित कालखण्डभित्र कुनै राष्ट्र किन धनी हुन्छ र कोही किन गरिब नै रहन्छन् भन्ने विषयमा संसारमा थुप्रै अध्ययन भएका छन् । ती सबैले दिने निष्कर्षको प्राथमिकता क्रम फरक भए पनि फेला पारिएका वा पहिचान गरिएका कारण भने उस्तै उस्तै छन् ।

पहिलो कारक त अशान्ति, युद्ध अवस्था र राजनीतिक अस्थिरता हो, भनिन्छ । अफगानिस्तानले भोगिरहेको नियतिसँग यो निष्कर्ष मिल्छ । र, २०५०-२०६० को दशकका लागि नेपालसँग पनि मिल्छ । तर, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह वा अशान्ति भन्दा राजनीतिक अस्थिरता अझ कठोर शब्दावली हो । देशले भोगेको निरन्तर ‘राजनीतिक अस्थिरता’ र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हामीले राजनीतिक स्थिरताको कुनै सार्थक खोजी गरेनौं भने त्यो हाम्रो छनोट हो, बाध्यता हैन । हामीले आफ्नो शासकीय स्वरूप र राजनीतिक संस्कृतिमा सामूहिक रूपले किन राजनीतिक स्थिरताको विकल्प छनोट गर्न चाहेनौैं ? यो बाध्यता हो कि छनोट हो ? निःसन्देह छनोट हो ।

दोस्रो प्रश्न भ्रष्टाचार र कुशासनको हो । भ्रष्ट र कुशासित मुलुक संसारमा विकसित वा धनी भएको कुनै उदाहरण छैन । तिनै देशहरू प्रतिव्यक्ति आय र मानवीय विकास सूचकमा उच्च स्थानमा देखिन्छन् जुन ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा कम भ्रष्ट देखिन्छन् । सन् २००४ यता नेपाल ट्रान्सपरेन्सीको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा सामेल भएको हो । दुई दशकमा ३४ अंकभन्दा बढी कहिल्यै पाएन ।

भ्रष्टाचार र कुशासन हाम्रो छनोट हो कि बाध्यता ? निःसन्देह छनोट हो । भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यको कुनै आर्थिक लागत हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मानवीय विकासमा लगानी जस्तो यसका लागि कुनै विशेष योजना, कार्यक्रम र बजेट चाहिंदैन ।

जस्तो कि जँड्याहा हुन बरु जाँड किन्ने पैसा चाहिन्छ तर रक्सीको कुलत छोड्न कुनै पैसा चाहिंदैन । रक्सी पिउन छोडिदियो सकियो । तर, कुलत यति बलियो भयो कि पुनस्र्थापना केन्द्रमै लगेर उपचार गर्नुपर्‍यो भने फेरि पैसा चाहियो । नेपालका लागि भ्रष्टाचार र कुशासन यस्तै समस्या भइदियो । यो कुलत हामी सबैले छोड्ने हो भने विना लागत देशले समृद्धिको एक आधार प्राप्त गर्थ्यो ।

अधिकांश अर्थशास्त्री अचेल यही भन्छन् कि आर्थिक विकास र समृद्धिको कुनै भिन्नै सूत्र हुँदैन । समृद्धि सुशासन र स्वशासनको अपरिहार्य प्रतिफल हो । हामीलाई न स्वशासनमा रुचि छ न स्वशासनमा भने गरिबी हाम्रो बाध्यता हैन, छनोट बन्न पुग्दछ ।

राजनीतिक स्थिरता र सुशासनपछि समृद्धिको तेस्रो अहं आधारशिला संसारभरि नीतिगत प्रष्टतालाई मानिन्छ- सन् १९९० पछिको उदारीकरणका अनेक कमजोरी नभएका हैनन्, तर, विश्वको गरिबी किन यही अवधिमा उल्लेखनीय ढंगले घट्यो ? यसको जगमा रहेको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको प्रभाव र योगदानलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

चीनमा देङ सियाओ पिङले अर्थतन्त्रको सुधार, भूमण्डलीकरण र उदारीकरण अलिक छिटो सुरु गरे, परिणाम पनि छिटो आयो । भारतमा पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहले केही ढिलो सुरु गरे । परिणाम आउन अलिक ढिलो भएको छ । तर, विगत केही वर्षयताका आर्थिक सूचकले भन्छ कि भारत अब आर्थिक विकासको नयाँ दौडमा सामेल भइसकेको छ, रमिते बनेर किनारामा उभिरहेको मात्र छैन ।

हामी भने एकातिर पूँजीवाद-उदारवाद, साम्यवाद-समाजवाद जस्ता दार्शनिक भ्रमग्रस्त छौं, अर्कोतिर अर्थतन्त्रको उदारीकरण प्रक्रिया चरणमै अड्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको उदारीकरण र निरपेक्ष नवउदारवादी बजारवादको भिन्नता हामी अझै बुझ्न सकिरहेका छैनौं । समाजवादको नाममा ‘राज्यवाद’ को र उदारवादको नाममा ‘निरपेक्ष बजारवाद’ को पैरवी गर्नेहरू अझै बलिया छन् । राजनीतिमा शास्त्रीय साम्यवाद र परम्परागत उदारवादको वर्चस्व कायम रहुन्जेल नेपालको समृद्धि असम्भव छ । तर, यो यथार्थलाई कसैले बुझ्न चाहिरहेको छैन भने यो बाध्यता हो कि छनोट ?

समृद्धिको चौथो महत्वपूर्ण आधार ‘अवसरहरूको उपयोग’ मात्र हैन, स्वयं ‘नयाँ अवसरहरूको सृजना वा अधिकीकरण’ हो । दुर्भाग्यको कुरा हामीले भएकै अवसरको त उपयोग गरिरहेका छैनौं, नयाँ अवसर सृजना गर्ने त परै जाओस् । देशका आर्थिक अवसर भनेर पहिचान भएका क्षेत्रमध्ये जलविद्युत्को उत्पादन केही बढेको छ, तर अरू सबै क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छन् । उद्योग र कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी निराशाजनक छ । सेवा क्षेत्रमा केही स्वस्फूर्त विकास भएको छ, जो पहिलो चरणको उदारीकरणको प्रतिफल थियो ।

पाँचौं र अन्तिम कुरा- नेतृत्वको दूरदृष्टि, कल्पनाशीलता, संकल्प र व्यवस्थापकीय सीप । जस्तो कि अहिले युएईको मिथ बजारमा प्रभावशाली छ । युएईसँग के थियो ? उर्बरा जमिन थिएन । त्यो समुद्र किनारको मरुभूमि । जैविक विविधता थिएन । भौतिक पूर्वाधार र विकासको लामो इतिहास र विरासत थिएन । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक नेतृत्व छैन । तेल मात्रै पनि प्रमुख कारण हैन । युएईको अर्थतन्त्रमा तेलले २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दैन अहिले । तर, त्यसले किन आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनको केन्द्र बनाउन सक्यो ?

धेरैले यसको कारण ‘नेतृत्वको गुणस्तर’ लाई मानेका छन् । भलै कि त्यो राजनीतिक रूपमा अधिनायकवादी नेतृत्व हो । विचारधाराले इस्लामिक कट्टरपन्थको पृष्ठभूमिमा किन त्यसले उदार र मध्यमार्गी इस्लामको बाटो रोज्यो ? यी प्रश्न निःसन्देह महत्वपूर्ण छन् ।

हामी विगत दुई दशकदेखि ‘तीन दल र तीन नेता’ को दुष्चक्रभित्र जसरी फसेका छौं- यो हाम्रो बाध्यता हो कि छनोट ? निःसन्देह बाध्यता हैन, छनोट हो । कुनै नेतृत्व बारम्बार व्यावहारिक संपरीक्षणबाट असफल सावित भइसक्दा पनि हामी त्यसप्रतिको मोह त्याग गर्न सक्दैनौं भने त्यो बाध्यता हैन, छनोट हो ।

समग्रमा नेपाल राष्ट्रको विद्यमान गरिबी नेपालको छनोट हो, बाध्यता हैन । जुन दिन नेपालले गरिबीको साटो समृद्धिको छनोट गर्ने छ, नेपाललाई धनी हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । त्यो पनि १०-२० वर्ष भित्र हामी औसत आयस्तरको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछौं । त्यति नै समयमा यो उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ, जति समय हामीले खेर फालिसकेका छौं ।