मासिक ६ हजार खर्च गर्न नसक्ने नेपाली ५९ लाख

२९ माघ, काठमाडौं । नेपालमा ५९ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ सार्वजनिक गरेको छ, जसले कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ ।

२०७८ सालको जनगणनाका आधारमा ५९ लाख ११ हजार ६५९ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्न सकिने कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

यो चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण हो । १२ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा भएको सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो ।

डा. रेग्मीका अनुसार अघिल्लो सर्वोक्षणमा वार्षिक १९ हजार २६१ रुपैयाँलाई उपभोग आधार मानिएको थियो । १२ वर्षमा उपभोगमा आएको परिवर्तन र आवश्यकता तुलना गरेर आधार लाइन ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ तोकिएको छ । अर्थात एक वर्षमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न नसक्ने नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ ।

यसो हुनुमा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्चमा भएको वृद्धिलाई कारण मानिएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६६/६७ मा नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९ सय २ रुपैयाँ थियो । १२ वर्ष अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जसका कारण अहिले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च वार्षिक १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

साथै खाद्यान्नका लागि ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य प्रयोजनमा ३७ हजार ८७९ रुपैयाँ गरी वर्षमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र गरिबीको रेखाभन्दा माथि राखिएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्म तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६०० घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी घरपरिवार छनोट गरिएको डा. रेग्मीले जानकारी दिए ।

सर्वेक्षणका क्रममा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गा स्वामित्व र उपयोग जस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको थियो २०६०/६१ मा यो दर ३०.८५ मा झरेको थियो । त्यस्तै २०६६/६७ मा गरिएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा २५.१६ प्रतिशतमा झरेको गरिबी दर चौथो सर्वेक्षणमा आइपुग्दा यसवर्ष २०.२७ प्रतिशतमा झरेको हो ।

खाद्यान्नमा खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा माथि

सामान्यतया विकसित र गरिबी कम भएको मुलुकमा खाद्यान्नभन्दा गैरखाद्य उपभोगमा बढी खर्च हुन्छ । नेपालमा भने व्यक्तिले वर्षमा गर्ने कुल उपभोगमध्ये खाद्यान्नका लागि मात्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुने गरेको सर्वोक्षणले देखाएको छ ।

अझै पनि ५३ प्रतिशत खर्च खाद्यान्न र ४७ प्रतिशत खर्च गैरखाद्य उपभोगमा हुने गरेको छ । सन् २०११ मा भएको सर्वोक्षणले खाद्यान्नमा ६२ प्रतिशत र गैरखाद्यान्नमा ३८ प्रतिशत उपभोग हुने देखाएको थियो ।

यस अवधिमा नेपालीको भान्छामा ताजा तथा सुक्खा फलफूल, माछामासु उपभोगमा वृद्धि भएको पाइएको छ । यसक्रममा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २ हजार २३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

१२ वर्ष अगाडि ४० खाद्यवस्तुका आधारमा मात्र क्यालोरी मापन गरिएको थियो, यसपालि ३७ थपेर ७७ खाद्यवस्तुको सूची बनाइएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा धेरै गरिबी

सोमबार सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार सहरको तुलनामा गाउँमा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । सहरमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि पाइएको छ ।

प्रदेश अनुसार सबभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिममा छ । तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।

सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत र बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छ । गरिबीको फैलावटको हिसाबले सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा छन् । यहाँ कुल गरिब जनसंख्याको २५.०८ प्रतिशत छ । लुम्बिनीमा २२.७६ प्रतिशत गरिबी छ ।

आगामी नीति निर्माणमा सहयोगी : उपाध्यक्ष

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जीवनस्तर सर्वेक्षणको यो नतिजाले आगामी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक हरेक ५/५ वर्षमा ल्याउने गरी सुरुवात गरिएको थियो । तर, पछिल्लो सर्वेक्षण १२ वर्षपछि मात्र सार्वजनिक भयो । पछिल्लो समय कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तथ्यांक समेत नियमित सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्ता तथ्यांक तोकिएको समयमा नियमित आउँदा सोही अनुसार राज्यले आफ्नो नीतिमा सुधार गर्ने मौका पाउने बताए ।

गरिबको संख्या कुन प्रदेशमा कति ? 

कोशी : १३.८०
मधेश : २५.०८
बागमती : १२.६८
गण्डकी : ४.८८
लुम्बिनी : २२.७६
कर्णाली : ६.७४
सुदूरपश्चिम : १४.०२