ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भेदभाव मानवअधिकार विपरीत

ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको सेवा-सुविधा ब्रिटिश सेना समान हुनुपर्छ भनी उठाएका १३ बुँदे माग जायज छन्, त्यसलाई ब्रिटिश सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ। सम्बोधन गरिनुपर्ने केही ऐतिहासिक, कानुनी र मानवीय नैतिक दायित्व रहेका छन्।

इतिहासमा गोर्खा भर्ती केन्द्रको सुरुवात इष्ट-इण्डियामा अंग्रेज साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेशकालमा नेपालसँग असमान सन्धि–सम्झौताको बलमा सुरु गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनपश्चात् प्रत्यक्ष उपनिवेशहरू समाप्त गरिएको छ। अंग्रेज स्वयं इष्ट-इण्डिया छोडेर फर्किसकेको छ। त्यस स्थितिमा प्रत्यक्ष औपनिवेशिककालीन गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्बन्धी सन्धि-सम्झौता स्वत: पुनरावलोकन गरिनुपर्ने हो।

ब्रिटेनको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले सन् २००८ सेप्टेम्बर ३० मा गरेको फैसला अनुसार सन् १९४७ को ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिलाई अमानवीय, अन्यायपूर्ण, अवैधानिक भनी ठहर गर्दै खारेजीको फैसला गरेको छ। नेपालमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोरखा भर्ती सम्बन्धी सन्धि विभेदकारी भएकोले अविलम्ब पुरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। परन्तु अहिलेसम्म पनि दुई सरकारको बीचमा उक्त सन्धि पुनरावलोकन हुन नसक्नु विडम्बना हो।

सन् १८१४-१६ बीचमा नेपाल-अंग्रेज बीचमा युद्ध भयो। युद्धमा नेपालको कमजोर स्थितिमा १८१६ मा दुई पक्षबीच सुगौली सन्धि भयो। त्यसवेला नेपाली सैनिकहरू करिब १५०० सङ्ख्यामा अङ्ग्रेजहरूले युद्धबन्दी बनाएका थिए। ती युद्धबन्दीलाई सुगौली सन्धिपश्चात् आदानप्रदान गरी मुक्त गर्नुको सट्टा अङ्ग्रेजले अरु भागेकाहरू समेत गरी गोर्खा ब्रिगेड अन्तर्गत ३ हजार गोर्खा सैनिकहरूको सिरोमोन बटालियन गठन गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परम्परा र अभ्यास अनुसार युद्धविराम भएर सन्धि–सम्झौता भएपछि जुनसुकै पक्षले पनि युद्धबन्दीहरूलाई विना शर्त युद्धका पक्षधरहरू बीच आदानप्रदान गरी मुक्त गर्नुपर्ने हो। परन्तु अङ्ग्रेजहरूले युद्धबन्दी आदानप्रदान र युद्धबन्दी मुक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत विपक्षको सेनालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरे। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परम्परा, युद्ध नैतिकता र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको गम्भीर उल्लंघन हो।

सुगौली सन्धिपश्चात् औपनिवेशिक मुलुकहरूमा झैं नेपालमा पनि अङ्ग्रेज सरकारको स्थायी प्रतिनिधि-रेजिमेन्ट, राजदूतस्तरको हैसियतमा काठमाडौंमा राखे र त्यसले नेपाल सरकारको हरेक गतिविधिमा विभिन्न ढंगले निगरानी र हस्तक्षेप गर्न थाले। सन् १८५७ मा अङ्ग्रेज विरुद्ध लखनउमा विद्रोह भयो। विद्रोहलाई दमन गर्न अङ्ग्रेजहरूकै जोडबलमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा १९ हजार नेपाली सेना लिएर लखनउ गएर अङ्ग्रेज सेनालाई सहयोग गर्न पुगेर विद्रोहलाई दबाए।

अङ्ग्रेज रेजिमेन्टले नेपालमा विधिवत् रूपमा गोर्खा भर्तीलाई वैधानिक रूपमा खुला गर्न खोजिरहेका थिए। त्यसैबेला सन् १८८५ मा वीरशमशेर राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा विधिवत् गोर्खा भर्ती खुला गर्न दिइयो। त्यसपछि सन् १९२३ मा नेपाल-ब्रिटेन दौत्य सम्बन्ध कायम गरियो। भारतबाट अङ्ग्रेजहरू फर्कने क्रममा सन् १९४७ मा गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिइयो।

उक्त सम्झौताको दफा ३.२ मा ‘गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिक सरहका व्यवहार गरिनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार गरिने छैन।’ १० बटालियनमध्ये ६ वटा भारतमा र ४ बटालियन करिब ३५०० गोर्खाली सेना ब्रिटेन लगे। सम्झौता अनुसार गोर्खा सेनालाई ब्रिटिश सेना सरह व्यवहार गर्ने भनिएको छ। तर व्यवहार त भेदभाव गरियो। यो सन् १९४७ को सन्धिको दफा ३.२ विपरीत छ।

ब्रिटिश सेना र गोर्खा सेना बीचको भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत पनि छ। किनभने—

क) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १.३ मा ‘विना कुनै भेदभाव सबै मानव जातिको मानवअधिकारको संरक्षण तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। त्यसले कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ब्रिटिश सरकारको भेदभावको नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त धारा १.३ विपरीत छ।

ख) मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा ६ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति ऊ जहाँसुकै भए पनि उसलाई त्यहाँको कानुनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ।’ त्यस्तैगरी सोही घोषणापत्रको धारा ७ मा ‘कानुनको अगाडि सबै संरक्षणको हकदार हुनेछन्।’ यसले पनि ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सेनाहरूलाई गरेको भेदभावलाई छुट दिएको छैन।

ग) जातीय उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९६५ धारा १ मा ‘कसैलाई राष्ट्रिय तथा जातीय उत्पत्तिको आधारमा समान अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य जातीय भेदभाव हुने’ भनी परिभाषित गरिएको छ। सोही महासन्धिको धारा ५ (ङ) को १ मा ‘समान कामको लागि समान ज्याला र उचित पारिश्रमिक हुनुपर्ने’ भनी सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। उक्त सम्झौतामा ब्रिटेनले हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ। तर व्यवहारतः ब्रिटेनले आफ्नै सेनाभित्र भेदभाव गरिएको छ। यो पनि ब्रिटेनद्वारा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनको जीवन्त उदाहरण हो।

घ) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र- १९६६ को धारा २६ मा ‘सबै व्यक्तिहरू विना कुनै भेदभाव कानुनको समान संरक्षणका लागि हकदार हुनेछन्’ भनिएको छ। यस प्रतिज्ञापत्रमा पनि ब्रिटेनले हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको छ। तर व्यवहारमा उल्लंघन गरिरहेको छ।

ङ.) भियना अभिसन्धि १९६१ अनुसार कुनै दुई देशबीच भएको सन्धिले तेस्रो देशलाई कुनै दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। जस्तो ब्रिटेन र भारत बीच भएको सन्धिले नेपाली गोर्खा सैनिकको सेवा–सुविधामा प्रभावित पार्न मिल्दैन। तर ब्रिटेन सरकारले तेस्रो पक्ष गोर्खा सेनालाई प्रभावित गर्दै रह्यो। ब्रिटेनले भियना अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र बने पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ।

च) ब्रिटेनले गोर्खा ब्रिगेडबाट निवृत्त भइसकेका गोर्खाहरूको छुट्टै ‘गोर्खा रिजर्भ युनिट’ बनाएर ब्रुनाईमा पठायो। गोर्खा ब्रिगेडलाई सिंगापुर प्रहरीमा पनि पठाइयो। सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिले अन्य मुलुकमा त्यसरी भाडामा पठाउने व्यवस्था गरेको थिएन। तर नेपालसँग कुनै सरोकार नराखी तेस्रो मुलुकमा पठाइयो। त्यसले पनि सन् १९४७ को सन्धिको उल्लंघन गरेको देखिन्छ।

सैन्य जवानहरूको तलब स्केलको सम्बन्धमा ब्रुनाई सरकारबाट प्रति सैनिक मासिक रूपमा २५०० डलर ब्रिटेन सरकारले लिने गरेको र गोर्खा सैन्य जवानहरूलाई प्रति व्यक्ति ११०० डलर मात्र तलब दिएर बाँकी प्रति जवान १४०० डलर ब्रिटेन सरकारले लिने गरेको देखिन्छ। यसबाट ब्रिटेन सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा- १९४८ को धारा १७ मा उल्लिखित ‘कसैलाई पनि उसको सम्पत्तिबाट स्वेच्छाचारी किसिमले वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको खुलेआम उल्लंघन गरेको देखिन्छ।

उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरूको आधारमा हेर्दा ब्रिटेन सरकार गोर्खा भूपूहरूको १३ बुँदे प्रस्तावबाट पन्छिन सक्ने ठाउँ देखिन्न। ब्रिटेनको रक्षा र उसका उपनिवेशहरूको रक्षार्थ करिब दुई शताब्दीको अवधिमा करिब ८ लाख युवाले सुरक्षा सेवा गरिसकेका छन्।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा कम्तीमा पनि दुई लाख गोर्खा ब्रिगेडका जवानहरूले त्याग र बलिदान गरेका छन्। गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौता विपरीत नेपालका मित्रराष्ट्रहरू विरुद्ध समेत गोर्खा ब्रिगेडलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको छ। त्यतिका त्याग र बलिदान गरेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको मागलाई ब्रिटेन सरकारले निषेध गर्न सक्ने नैतिक धरातलसम्म पनि देखिन्न।