एक पूर्व सांसदको स्मरण : हिजो यस्तो त हुँदैनथ्यो

संसद् भनेको नियम-कानुन बनाउन, राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउने ठाउँ हो । सांसद भएर गइसकेपछि जानुपर्ने र बोल्नुपर्ने ठाउँ भनेकै संसद् हो । सांसद नै संसद् गएन भने कहाँ गएर बोल्ने ? सांसद भएपछि जानुपर्ने अनिवार्य ठाउँ नै संसद् हो । जुन उद्देश्यका साथ सांसद बनाइयो, जुन उद्देश्यले संसद् गठन भयो, त्यसको काम भनेकै कानुन निर्माण र जनताका आवाजहरू उठाउने हो ।

हाम्रो आफ्नै अनुभवमा पनि कुनै बेला संसद् प्रभावकारी थियो । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछिको संसद्मा हामी थियौं । त्यहाँ छुट्टै उत्साह हुन्थ्यो । संसद्का बैठकहरू भरिभराउ हुन्थे । कुनै सिट खाली हुँदैनथ्यो । हरहमेसा बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो ।

दर्शकदीर्घामा समेत भीड लाग्थ्यो । सांसदहरू के बोल्छन् भनेर रुचि राखेर सुन्न आएका मान्छेहरू खचाखच हुन्थे । संसद् चलुञ्जेल सांसदहरू बस्थे । अहिले जस्तो आफू बोलेर हिंड्ने हुँदैनथ्यो । एक अर्काेलाई सुन्ने, अनि प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने चलन थियो ।

त्यो बेला सरकार पनि सक्रिय थियो । सांसदहरू प्रायः इमानदार थिए । अहिले जस्तो विवादमा फसेका हुँदैनथे । आफ्नो काम कसरी राम्रो गर्ने भन्नेमै उनीहरूको ध्याउन्न हुन्थ्यो । पदको मर्यादा र सम्मानमा ख्याल थियो ।

अहिले त सांसदहरूको गतिविधि नै अर्कै छ । सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कसे जस्तो देखिन्छ । कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई पनि चासो छैन । एउटा अधिवेशनमा जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पास हुन्छ । यस्तो पनि हुन्छ ?

संसद् भनेको सरकार र सांसदको समन्वयबाट चल्ने हो । यसमा दुवैको समन्वय जरूरी छ । कानुन निर्माणका कुरामा सरकारले संसद्लाई बिजनेश दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेश नदिएसम्म संसद् अघि बढ्न सक्दैन । अहिले हेर्दा सरकारले संसद्लाई बिजनेश दिन नसकेको देखिन्छ ।

त्यो बेलाका सांसद र अहिलेका सांसदबीच तुलना गर्ने हो भने ठूलो फरक भेटिन्छ । त्यतिबेला सांसदको क्रियाशीलता र गतिशीलता धेरै हुन्थ्यो । अहिले त गतिहीन जस्तो देखिन्छ । संसद्मा उठ्नुपर्ने विषय भन्दा पनि बाहिरका कुरा धेरै हुने र कानुन निर्माणमा ध्यान नदिए जस्तो देखिन्छ ।

संसद्मा अनेक खालका अवरोध भएको महसुस हुन्छ । सरकार आफैंको पनि स्थायित्व छैन । जुन किसिमले संसद् चुस्त–दुरुस्त हुनुपथ्र्याे, त्यो छैन । एक किसिमले मुलुक नै ठप्प छ भन्दा पनि हुन्छ ।

यो अवस्था बदल्न सांसदहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारलाई बेला–मौका दबाब दिने, संसद्मा आएका मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने, राष्ट्रिय विषयहरू उठाउनुपर्छ । तर, अहिले मुद्दाहरू अन्यत्र मोड्न र संसद्लाई नै अवरुद्ध पार्न खोजिएको देखिन्छ ।

सरकार र संसद्को सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हो । संसद्लाई बिजनेश दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सांसदहरूले पनि आएका विधेयकहरूमा छलफल गरी चुस्त कानुनहरू निर्माण गर्नमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

यसमा संसद् र सरकार दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या संसद् बस्ने बेला सांसदहरू नै नबस्ने, कानुनहरू नै नबन्ने भयो । दुवैबीच समन्वय हुन सकेन । सबै सत्ताकेन्द्रित भए, राज्य नै त्यसैमा रुमलियो । अहिले जनताका समस्या, मुद्दा उठाउने भन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउने खेलमा सांसद्को ध्यान केन्द्रित भयो ।

त्यसैले संसद् पनि सत्ता स्वार्थको राजनीति गर्ने ठाउँ मात्रै भयो । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुँदा देश नै धुजा–धुजा भए जस्तो लाग्छ । यसले धेरै किसिमका असन्तुष्टि बढेर गए, दण्डहीनताले पनि प्रश्रय पायो । काण्डै काण्ड मात्र हुन थाल्यो । जनमुखी कुराहरूमा ध्यान कम भयो ।

संसद्मा भएका सबैखाले खराब प्रवृत्ति रोक्न र संसद्लाई जति योगदान दिन सकिन्छ त्यसमा अहिलेका सांसद नै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ । पुराना पुस्ताका सांसदहरूले दिन सक्ने भनेको सल्लाह–सुझाव मात्रै हो ।

सांसदहरू जसलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ, उहाँहरू नै यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । आफ्नो दाहित्व जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सोच्नुपर्छ उसले बिजनेश दिन सकेन भने सांसदहरू हाजिर लगाउने काममा सीमित हुन्छन् ।

(२०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी शर्मासँग अनलाइनखबरका लागि रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)