संसद्‍मा प्रस्तुत बजेट संशोधनको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव

५ पुस, काठमाडौं । अहिले नेपालमा संसदमा प्रस्तुत भएको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) संसदबाट परिमार्जन हुने प्रचलन छैन । सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेट हुबहु पारित हुने र त्यसो हुन नसकेमा सरकार अल्पमतमा पर्ने भाष्य स्थापित छ ।

यो भाष्यलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाटै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । अब संसदमा प्रस्तुत बजेटमा संशोधन आवश्यक भएमा थपघट गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अब बजेटअगाडि संसदमा हुने छलफल र बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि हुने छलफलबाट कुनै पृष्ठपोषण आएमा बजेटमा समावेश हुनसक्ने गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नै संशोधन हाली त्यो पारित गरिएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने बजेटको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यो व्यवस्था हटाउन सरकारले नै बजेट संशोधनको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता गराएको थियो । बजेट नै संशोधन भएका यसबाहेकका अन्य उदाहरणहरु देखिँदैनन् ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जन नहुने नेपालको प्रणाली र अभ्यासलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सच्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि मूर्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयबीचको अवधि छोटो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुसारको बजेट नआउने र आएका सुझावहरु समावेश गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

आयोगका सदस्य तथा कार्ययोजना मस्यौदा टोलीका संयोजक डा. रामकुमार फुयालका अनुसार अब बजेट क्यालेण्डर परिमार्जन गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको दूरी लामो बनाइँदैछ । यसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय रहने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसदले चाहेका विषय समेत थपघट गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक १५ माघमा बसी सो महिनाभर मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दिने प्रचलन रहेको छ । त्यसपछि जेठ लागेसँगै संसदले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । बजेटअगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरु संसदमा प्रस्तुत गरी १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ ।

१५ फागुनमै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्ने

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका सदस्य सदस्य फुयालका अनुसार यसमा संशोधन गरी ३ महिनाअघि (१५ फागुन) नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । अर्कोतर्फ सोही ऐनको दफा १४ (२)मा संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात्, यो प्रस्ताव पारित भयो भने आर्थिक सर्वेक्षण अब जेठ ८ मै संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

संसद्‍मा बजेटको छलफल छोटो भएको गुनासो सम्बोधन गर्न खोजिएको हो : उपाध्यक्ष

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले संसदमा बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएको गुनासो आएसँगै त्यसको सम्बोधनको कोशिस गरिएको बताए । अर्कोतर्फ संसदमा छलफल भई आएका राम्रा सुझाव समेत बजेटमा राख्न नपाउने अवस्था समेत अब अन्त्य गर्न खोजिएको उनले बताए ।

रिपोर्टले गरेको प्रस्ताव पारित भएमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता छिटो संसदमा पुग्ने, त्यसबाट आएका सुझाव बजेटमा राखिने र नीति तथा कार्यक्रममाथि समेत पर्याप्त छलफल गर्न संसदमा समय हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । अर्कोतर्फ बजेट आइसकेपछि पनि कुनै कुनै विषयको आधारभूत मर्म सोही राखेर संसदबाट आएका सुझावलाई बजेटमा थपघट गर्न सकिने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । ‘यसले बजेटमा कमा र फुलस्टप पनि चलाउन मिल्दैन भन्ने जुन धारणा छ, यो हट्छ,’ उनले भने ।