ऋण काढेर खर्च धान्ने बाध्यतामा सरकार, ५ महिनामा १ खर्ब ३१ अर्ब उठाइयो

२ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)को अवधिमै सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । आन्तरिक र भन्सार राजस्वबाट मुस्किलले चालु खर्च धानिरहेको अवस्थामा सरकारले खर्च धान्नकै लागि सार्वजनिक ऋण लिनु परेको देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारको खर्च र राजस्व सहितको आम्दानीका बीचमा ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल छ ।

यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै ठूलो मात्रामा ऋण लिनु परेको छ । मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले राजस्व संकलन र अन्य आम्दानीबाट ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण (आन्तरिक र बाह्य) उठाएर जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आंकडा अनुसार साउनयता सरकारले मंसिरसम्म आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड उठाइसकेको छ । बाह्य ऋण प्राप्ती भने मात्र १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसबीचमा सरकारले ५९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । लिएको ऋणबाट तिरेको ऋणको अंश घटाउँदा चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण ७१ अर्ब ९० करोडले बढेको छ । असार २०८० सम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण मंसिर २०८० मा आइपुग्दा २३ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो । जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख डिलाराम गिरीका अनुसार सुरुवाती महिनामा पर्याप्त तरलताका कारण आन्तरिक ऋण उठाउन बढी जोडबल गरिएको थियो । बाह्य ऋण भने सामान्यतया कार्यप्रगतिका आधारमा आउँदै जाने उनले जानकारी दिए । नेपालको बजेट कार्यान्वयनको अभ्यास अनुसार सुरुवाती महिनामा बढीजसो ठेक्का पट्टामा कागजी काम धेरे हुन्छ । दोस्रो चौमासबाट निर्माणको कामले गति लिन्छ । बाह्य ऋण धेरैजसो सोधभर्नामा आधारित हुने भएकाले पूँजीगत खर्च नभएसम्म बाह्य ऋण प्राप्ति उल्लेख्य भएको नदेखिने उनको भनाइ छ ।

सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा पौने ९२ अर्ब खर्च

कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा पौने ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ९१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सो प्रयोजनमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको सरकारले ब्याज भुक्तानीमा २७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणतर्फ सावाँ भुक्तानीमा १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले ब्याज भुक्तानीमा भने मात्र ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ३०६ रुपैयाँ

कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति हिस्सा लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ३०६ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँलाई २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार रुपैयाँ नाघेको हो । यसअघि कात्तिकसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८० हजार ८१९ रुपैयाँ रहेको थियो ।

‘ऋण परिचालन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र गर्न थालिएको छ’

अर्थ मन्त्रालयले भने सार्वजनिक ऋण अब आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र परिचालन गर्न थालिएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा गर्दैछ । जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको उनले बताएका छन् ।

मन्त्री महतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको बताएका छन् । यसको नतिजा आगामी दिनमा देखिने उनको भनाइ छ ।