२४ खर्ब नजिक सार्वजनिक ऋण

३ फागुन, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सात महिना (साउन–माघ) सम्म सरकारले २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

योसँगै कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब नजिक पुगेको हो ।

२०८० असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको सात महिनामा सार्वजनिक ऋण ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको छ ।

यसबीच सरकारले ९० अर्ब ९७ करोड आन्तरिक र २० अर्ब १२ करोड वाह्य गरी कुल १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

सोहीकारण २ खर्ब नयाँ ऋण लिँदा पनि ऋणको वृद्धि भने ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको हो । सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसबीच ५२ अर्ब १२ करोड वाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सात महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब साँवा/ब्याज चुक्ता

सरकारले सात महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ साँवा/ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिरिएको छ । ९० अर्ब ९७ करोड साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ ।

वाह्यतर्फ २५ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

जीडीपीको ४४.३५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण

तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालसँग जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता छ ।

नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।

त्यसमाथि पनि वाह्य ऋणको चाप नेपाललाई जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । आन्तरिक ऋणले भने सरकारलाई अहिले समेत अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । यस वर्षमात्र सरकारले आम्दानीको ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ । यसलाई विज्ञहरूले ‘आन्तरिक ऋणको पासो’ का रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गर्छन् ।

प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ

माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्याको हिस्सा अनुसार हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार हिसाब गर्दा यस्तो आँकडा देखिन्छ ।

वाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा

सरकारले चालु आवमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । यसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ६७ लाखमात्र प्राप्ति हुने गरी संशोधन गरेको छ ।

सात महिनामा ५२ अर्ब १२ करोडमात्र वाह्य ऋण प्राप्ति गरेको सरकार संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि धेरै टाढा छ । तर, सरकार भने यो लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वाह्य स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाले गति लिइरहेको र सोधभर्नाको रकम समेत बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा वाह्य ऋण प्राप्ति बढ्ने दाबी गर्छन् ।

कतिपय दातृ निकाय थप लगानीका लागिसमेत इच्छुक रहेको भन्दै उनले यसपालि नेपालले प्राथमिकताका आधारमा मात्र ऋण लिइएको स्रोत उपयोग गर्ने नीति लिएको उनी बताउँछन् ।

‘विगतमा प्राथमिकता तय नगरी जुन पायो उही आयोजनामा स्रोत खर्च गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामी प्राथमिकता तय गरी त्यसमा मात्र स्रोत परिचालनको नीति लिइरहेका छौं ।’

नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेला दोब्बरभन्दा धेरैले सार्वजनिक ऋण बढेको हो । त्यहीबीच ठूलो ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित नचल्दा सरकारको आयोजना छनोटमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभार सुक्खा बन्दरगाह सहितका आयोजना लक्ष्य अनुसार चल्न सकेका छैनन् ।

के छ सुधार योजना ?

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनतर्फ विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने बताएको छ ।

सबै प्रकारका विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी पारदर्शी बनाउँदै जाने समेत अर्थले उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि सरकारले बेहोर्नुपर्ने समवर्ती कोषको विनियोजन पर्याप्त गर्ने र यस्ता आयोजनाको ‘मास्टर लिस्ट’ मा आयोजनासँग असम्बन्धित, महँगा र अनावश्यक सवारीसाधन र सामग्री समावेश गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।