१० महिनामा उठाइयो झन्डै ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण, तलबभत्तामा प्रयोग

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (साउन–वैशाख) मा झन्डै ४ खर्ब रुपैया बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म सरकारले ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड बराबर ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड र वाह्य ऋण ८९ अर्ब ६८ करोड लिइएको छ ।

यस वर्ष १० महिना अवधिमा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी ऋणभार नेपालमाथि थपिएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । जसले गर्दा १० महिना अवधिमा खुद सार्वजनिक ऋण थप १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड भएको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण वैशाख मसान्तसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

आव सुरु (असार मसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । सोहीकारण स्रोत जोहो गर्न सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको हो । विज्ञले सार्वजनिक ऋण लिन आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा जोड दिँदै आएका छन् ।

प्राप्तिभन्दा भुक्तानी माथि हुँदा वृद्धिदरमा ब्रेक

वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम हुँदा अघिल्लो दुई महिनाको तुलनामा भने कम भएको हो । अघिल्लो महिना (चैत २०८१) सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब थियो । फागुन २०८१ सम्म २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखमा सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा साँवा भुक्तानी बढी छ । यसले गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण घट्न गएको हो ।

कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड र वाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२.९४ प्रतिशत हाराहारी छ ।

आन्तरिक ऋण २२.२० र वाह्य ऋण २३.७६ प्रतिशत छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वाह्य र आन्तरिक ऋण हिस्सा भने क्रमशः ५१.६९ प्रतिशत र ४८.२१ प्रतिशत छ ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

• आन्तरिक ऋणः १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड
• वाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड
• कुल २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड

कार्यालयका अनुसार वैशाख २०८१ मा मात्र सरकारले ५२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ ।

यस महिना ऋणप्राप्ति भने २४ अर्ब ३५ करोडमात्र भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १० अर्ब र वाह्य ऋण १४ अर्ब ३५ करोड छ । चैत २०८१ मा समेत सरकारले ४१ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको थियो । फागुनमा भने १० अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गर्दा सरकारले ४७ अर्ब १५ करोड ऋण लिएको थियो ।

५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब परिचालन लक्ष्य छ ।

वैशाखसम्म आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन ३ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९१.२५ प्रतिशत र वाह्य ऋण ४१.३३ प्रतिशत उठाइएको छ ।

साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब खर्च हुने

चालु आव सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । जुन पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भन्दा धेरै हो । यस वर्ष पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

वैशाखसम्म सरकारले साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड र वाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ४२ अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको छ ।

सदुपयोगमा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अव २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २२.९ प्रतिशतले भएको छ । वाह्य ऋणको वृद्धिदर भने औसत १६.२ प्रतिशत छ ।

२०७६/७७ मा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७३÷७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने हुनेछ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । तीन वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।