News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- विद्यालय शिक्षा विधेयकको दवाफार छलफल गर्न गठित उपसमितिले शुल्कको शीर्षक स्थानीय तहले तोक्ने सहमति गरेको छ।
- निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्यालयले नगरे स्थानीय तहले निर्देशन दिने प्रस्ताव छ।
- शुल्क निर्धारणको राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयन र अनुगमन पनि स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
५ जेठ, काठमाडौं । निजी विद्यालयले लिने शुल्कको शीर्षक स्थानीय तहले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको दवाफार छलफल गर्न गठित उपसमितिले शुल्कको शीर्षक स्थानीय तहले तोक्ने सहमति गरेको हो । ‘निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहमति उपसमितिले जुटाएको छ ।
सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने प्रावधमन प्रतिवेदनमा आएको छ ।
शुल्क निर्धारण सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्यवनको अनुगमन पनि स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4