‘किसानको माग सरकारले सुनेन भने टिक्न नसक्ने बनाउन सक्छौं’

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा अहिले विश्वासको संकट छ । यही मौकामा कृषि तथा सानाकिसान सहकारी र लद्युवित्त संस्थाहरुले आफूलाई उठाउन खोज्दैछन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र साना किसान विकास लद्युवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यतिबेला देशभर जागरण अभियान चलाइरहेको छ । सदस्यहरुको विश्वासलाई कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष तथा विश्व किसान संगठनका सदस्य खेम पाठकले अभियानको नेतृत्व गरेका छन् ।

आज हामीले उनै पाठकसँग सहकारी आन्दोलन, कृषि क्षेत्र र साना किसानको भविष्य तथा सरकारको भूमिकाबारे संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, खेम पाठकसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई खतरामा पुर्‍याउने यति ठूलो समस्या किन देखियो ? यो के कारणले भएको हो ?

विशेष गरी नेपालका केही सहकारीहरुमा समस्याहरु देखापरेको छ । नियतबस सहकारी सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र त्यसका कर्मचारीहरुका कारण केही सहकारीहरु बिग्रिएका हुन् । सहकारीलाई यसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार चलाएनौं । सहकारी वास्तवमा लेखा समिति, सुरपरिवेक्षण समिति बनाएका छौं, त्यसले त्यो लाइनमा काम गर्न सकेको छैन ।

सञ्चालक जिम्मेवार बनेर अगाडि बढाउन सकेको छैन । नबुझेर पनि त्यो समस्या भइरहेको छ । नीति, नियम मिलेको छैन, ऐनमा के व्यवस्था छ थाहा छैन । के गर्न हुनी, के गर्न नहुनी पनि थाहा छैन ।

यस्तो तरिकाले सञ्चालन गरेको सहकारी नियत खराब नभए पनि अन्यौलको बीचबाट सहकारी अगाडि बढाउन खोज्दा यसलाई जसरी गुणस्तरको संस्था बनाउनुपथ्र्यो, त्यो अनुसार हुनलाई समस्या परेको छ ।

केही मान्छेले ठेक्काको रुपमा सहकारीलाई चलाएका छन् । अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारी यो ५–७ जना मान्छेहरु हामी नै हो सहकारी भनेर चल्दैन । सदस्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । फाइदा जति लिने सदस्यले हो, उसलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सदस्यले लगेको कर्जा तिर्नुपर्‍यो, बचत नियमित गर्नुपर्‍यो । त्यो बिग्रिएको सहकारीलाई आधार बनाएर र गलत भाष्य सृजना गरेर बदनाम बनाउने काम भइरहेको छ ।

सहकारीमा केही गल्ती कमजोरी भएका छन् । यसको असर बिग्रिएको लाइनमा भएका सहकारीलाई रोक्दै अझै राम्रो बनाउनु पर्ने छ । बिग्रिएका त बिग्रिनै सके, बाँकी रहेकालाई कसरी जोगाएर लान सक्छौं भनेर नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका सदस्यहरुलाई सुधार गर्ने, राम्रो बनाउने र राम्रो बनेकालाई अझै राम्रो बनाउने उद्देश्यले जागरण अभियान चलाएका छौं ।

जागरण अभियानको क्रममा कस्ता विषय उठान भयो ? सहकारीलाई फेरि उठाउन कस्ता सुझाव आए ?

अभियानबाट के थाहा भयो भने, सहकारीहरु दुई किसिमले बिग्रिएका रहेछन् । एउटा धेरै जानेर र अर्को नजानेर । बढी जान्ने भएर सहकारी चलाउनाले जानेर मात्रै चलाउन पर्‍यो । जान्दैनजान्नेले सबै बुझेर चलाउन पर्‍यो । अहिले हामीले सहर बाहिरका सहकारीलाई ठिक ट्रयाकमा हिँडाउन सक्नुपर्छ भनेर अगुवाहरुसँग अभियानमार्फत जोडिएका छौं ।

हामीले कृषि सहकारीमा मात्र होइन बचत तथा ऋण, बहुद्देश्यीय र अन्य संघहरुले पनि यसरी नै किसान माझ अभियान लैजानुपर्छ । अनि मात्रै सहकारीलाई जोगाउन सक्छौं ।

२५ वटा भन्दा बढी जिल्लामा अभियान लिएर पुगिसकेका छौं । सहकारी माथि यति ठूलो अप्ठेरो आएको बेलामा सञ्चालक, कर्मचारी र लेखा सुपरिवेक्षणको अंगलाई मजबुत नबनाएसम्म दुई–चार जना हिँडेर मात्रै सम्भवन छैन ।

अगुवा सदस्यहरुबाट यो अभियानको प्रभावकारिता धेरै रहेको प्रतिक्रिया पाएका छौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको अभियान देशचर चलाउन पर्छ । मातहतका संघहरु छन्, उनीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर यो अभियान नगरी हुँदैहुँदैन । अब कसरी जोगाउने त भन्दा अभियानबाट अगुवालाई र संस्था चलाउने नेतृत्वलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो ।

सहकारी मात्र होइन, बैंकहरुमा पनि समस्या छन् । बैंक थोरै छ, बाहिर हल्ला नआएको मात्रै हो, बैंक भित्र ठूला समस्याहरु रहेका छन् । उसको पैसा लगानी गर्न सकेको छैन । लगानी गरेको पैसा डुबिराछ । लद्युवित्तहरु कमजोर अवस्थामा छन् । त्यहाँ धेरै हल्ला भएको छैन ।

धेरै हल्ला सहकारीमा चल्यो । सहकारीमा एउटा कमजोर पक्ष के हो भने राम्रा काम भए पनि बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । जीवन परिवर्तन गर्ने कामहरु गरे पनि त्यो चिज सहकारीमा लाग्ने मान्छेले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अनि, कमजोरीलाई सच्याउन पनि भ्याएका छैनन् । सहकारीले गरेका काम र गतिविधि नराम्रा छैनन् । सरकारले गर्न नसकेका काम सहकारीहरुले गरेका छन् । उद्योगधन्दासँगै कृषि उत्पादनमा सहकारीले उदाहरणीय काम गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी र साना किसान संस्थाको सञ्जाल कस्तो छ ?

२०६४ सालमा १ सय १८ वटा संस्थाको जम्मा ७५ करोडको कारोबार थियो । त्यतिखेर ७५ हजार हजार सदस्य थिए । २५ वटा जिल्लामा काम गरेका थियौं । आजसम्म आइपुग्दा कृषि सहकारी र साना किसान संस्था ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । ७५ हजार सदस्यबाट बढेर १३ लाख पुगेको छ । ७५ करोडको कारोबार अहिले १ खर्ब १२ अर्ब पुगेर पुँजी परिचालन गरेको अवस्था छ ।

१ हजार ३ सय वटा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडकै सदस्य छन् । जिल्ला संघहरुमा सदस्य बनेकालाई हामी सदस्यकै रुपमा मान्छौं । त्यसो गर्दा २ हजार हाराहारी सदस्य त हाम्रो कृषि सहकारी र साना किसानको छाता संघमा छन् । ३ करोड पनि जनसंख्या नभएको मुलुकमा पाँच जना सदस्य भएको एउटा परिवारमा ‘एक घर एक सदस्य’गरेर ६५ लाख परिवारलाई सेवा दिइरहेका छौं ।

तर अहिले सदस्यहरुले छोडिराछन्, बचत फिर्ता भइराछ, शेयर फिर्ता भइराछ भनेर हल्ला चलेको छ, विशेष गरी सहर बजारमा । नाफा घटिराछ, पुँजी पलायन भइराछ । यसको इन्डिकेटरअनुसार सदस्य बढिराछ, बचत बढिराछ । बरु साना किसान बैंकबाट ऋण घट्न थाल्यो । हामीले कमजोर सहकारीलाई जगाइराखेका छौं । सदस्य निस्किँदै छन् भने त्यहाँ गएर पनि बढाएका छौं । जहाँ बिग्रिन्छ त्यहाँ सिकाएका पनि छौं ।

संस्था राम्रो बनाउन ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार काम गर्छौं । कृषि र साना किसान संस्थाको नेटवर्क जस्तोसुकै हावाहुरी आए पनि यसलाई बचाएर, पुँजी सुरक्षित गरेर जान सकिन्छ भन्ने लागेको छ । यो मात्रै भएर भएन । अब राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा एउटा छलफल चलाएका छौं की यो अभियानको तल–तलसम्म पुगेर सुधार गर्न यसले जिम्मा लिनुपर्छ । तल बलियो भएन भने जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय महासंघ कसरी बलियो हुन्छ ? त्यसैले नेतृत्व सबै तल जानुपर्छ । यो दायित्व अगुवाहरुको हो ।

सरकार र सहकारी बीच सहकार्य नभएर सहकारी बिग्रिएको आम गुनासो छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?

अभियानकै क्रममा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर कुरा आउँछ । त्यो मलाई ठिक लागिराखेको हुँदैन । तल संस्था कमजोर छ, कमजोर संस्था लिएर सरकारसँग कराएर के हुन्छ ? म ठोकुवाको साथ भन्छु, हामीले चलाएको अभियानमा सरकारले जायज माग सुनेन भने नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको १३ लाखमा ५–७ लाख सदस्य हामीले भनेको दिनमा सडकमा उतार्छौं । यसमा कुनै केही समस्या छैन । किनभने हामीले सदस्यलाई प्रशिक्षित गरेर, जिम्मेवार बनाएर यो संस्था हाम्रो हो भन्ने भावना जगाएका छौं ।

सरकारले संस्था दर्ता गरेर मात्रै छोड्ने हैन । सरकारले ऐनमा आएका कुरा सबै लागू गर्न पर्‍यो । ७५ प्रतिशत हाम्रो दोष छ । २५ प्रतिशत दोषको जिम्मा त सरकारले लिनैपर्छ । ऊ (सरकार) पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले २५ प्रतिशतको काम पूरा गर्‍यो भने ७५ प्रतिशत हाम्रा कारणले बिग्रिएको जवाफदेही हुनुपर्छ ।

हामी सहकारी दर्ता गर्ने, प्रमाणपत्र सरकारसँग लिने, अख्तियारी दिने, लाइसेन्स लिने अनि सहकारी बिगार्न पाइन्छ ? हामीले सक्छौं भनेर दर्ता गरेको हो नि । अहिले राम्रो गर्दागर्दै पनि सरकारले टेरेन भने हप्ता दिन पनि टिक्न नसक्ने बनाउँछौं । त्यति जनता हामीसँग छन् । हामीले जायज काम गरेपछि सरकारले सुन्नु पर्दैन ? अनि हामीले खराब गर्‍यौं भने सरकारले कहाँ सुन्छ ? नटेरेर ठेलेर जान्छ नि । आज माइतीघरमा सरकारविरुद्ध नारा लाग्छ, नराम्रो काम हामी गर्ने अनि सरकारले नारा भोग्नुपर्ने गरी सहकारी चलाउन भएन नी ।

साना किसानले लगानी गरेको कर्जा जोखिमको अवस्था कस्तो छ ? खराब कर्जा कति छ ?

साना किसान सहकारी संस्थाले लगानी गरेको कर्जा त्यो चाहिँ अलि सिष्टमले लगानी हुन्छ । एउटा त त्यो कर्जा सबैले पाउँदैनन् । जसले व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न सक्छ । सानाकिसान लद्युवित्त संस्थाले व्यक्ति पहिचान गरेर मात्रै दिन्छ । हाम्रो त्यति धेरै पैसाहरु जोखिममा छैन । एकाध दुई संस्थाहरुको सञ्चालक र कर्मचारी ठिक नहुँदा चाहिँ बिग्रिएको (जोखिम) छ । पहिला ४५ वटा संस्था कमजोर भनेर पहिचान गरेका थियौं । अहिले पनि ४५ देखि ५५ वटा संस्था कमजोर अवस्थामा छन् । जोखिम भनेर पैसा नै नउठ्ने खालको अवस्था छैन । हामीलाई डर लागेको, यो संस्था बिग्रिन्छ की असुलउपर गर्न गाह्रो हुन्छ की भन्ने कुरा हो ।

कर्जाको जोखिम घटाउन ग्रेडिङ सिष्टम लागू गरेका छौं । जोखिम भएका संस्थामा सहकारी, बैंक र संघमा लागेका देशकै प्रखर व्यक्तिहरु छनौट गरी उहाँहरुलाई त्यहाँ पठाएर बुझाउँछौं, तालिम दिन लगाउँछौं । सफल भएका सहकारीका सञ्चालकलाई त्याहाँ पठाउँछौं । कमजोरी सच्याउन लगाउँछौं ।

तपाईंहरुको संस्थाले कर्जा लगानी कृषि उत्पादनमा मात्रै गर्छ की अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ ?

एक नम्बरमा कृषिमै लगानी हुन्छ । उत्पादनमा हुन्छ । अहिले विदेश जाने लहर चलेको छ । विदेश जानेले सर्वसुलभ हुने भएकाले आफ्नै संस्थाबाट लैजाउँ भनेर लिएका पनि छन् । त्यो हामीले रोक्न पनि सक्दैनौ । हो, रोक्न नसकेपछि त्यो पैसा विदेश जानेमा लगानी भएको छ । बाँकी पैसा पसल तथा साना व्यवसायहरुमा गएको छ । कर्जा लगानीको ठूलो हिस्सा पशुपालनमा छ । त्यसपछि तरकारी खेतीमा छ । लहरे बाली, अन्न बालीमा हाम्रो पैसा गएको छ ।

ब्याजदर हामीले सबैभन्दा मिलाएर (११–१२प्रतिशत ब्याज) दिएका छौं । ठूलो हिस्सा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी भएको छ । अहिले ९ प्रतिशत ब्यादजरलाई घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेका छौं । बागमती प्रदेशभित्र किसानलाई ३ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छौं । कोशीमा त्यो भन्दा पनि कम गर्न खोज्दैछौं । कृषिमा किसानलाई जति सक्दो कम ब्यादजरमा पैसा दिन सकेनौं भने, उसको लागत कम गराएनौं भने बजारमा उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न गाह्रो हुन्छ । किसानले ऋण पाएनौं भन्ने स्थिति छैन ।

देशमा बाँझो जमिन बढ्दै जाँदा खनजोत गरिदेउ पैसा दिन्छौं भन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । युवाहरु पलायन भइरहेका छन् । यो अवस्थामा सानाकिसानको भूमिका के रहन्छ ?

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माहोलले हामीलाई छुँदैन भन्ने त हुँदै हुँदैन । त्यो हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो । अब हाम्रा युवाहरु पलायन भएका छन् । उनीहरुलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले आकर्षण गर्न सकेको छैन । स्वदेशमै टिकाइ राख्ने प्रक्रिया नभएको कारणले गर्दा मान्छे विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहाँ आशलाग्दो वातावरण सृजना नभएर उनीहरु विदेश गइरहेका छन् । त्यो हाम्रो दोष होइन । त्यो जिम्मेवार सरकारको कुरा हो ।

तर हामी चाहिँ के भनिरहेका छौं भने, विदेश गएकालाई पनि फर्काएर ल्याउन सकिन्छ, यहीँ भएकोलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर बेलाबेलामा विभिन्न विधिहरु अपनाएका छौं ।

३ हजार १ सय युवालाई इजरायल पठाएर प्रविधि सिकाएर ल्याएका छौं । त्यहाँबाट फर्किएर स्कुलमा कापीकलम बेच्ने धादिङका साना किसानको एक सदस्य बिनिता न्यौपानेले अहिले वार्षिक १ करोडको तरकारी बिक्री गर्न सक्नु भएको छ । रुपन्देहीमा एक जना बहिनीले इजरायलमा माछा फार्ममा काम गरेर आएपछि यहाँ ठूलो माछा फार्म चलाएकी छन् । तनहुँको भानुमतिमा शिव आले भन्ने भाइले एउटा गाउँमै ६० घरमा बोयर जातिको मात्रै बाख्रा पालन गर्छन् । वर्षको ४–५ करोडको पाठापाठी बिक्री गर्छन् । सरकारले पनि यो काम गर्दा स्वदेशमै मान्छेले काम गर्दा रहेछन् त । यो त हामीले गरेको हो ।

अहिलेको समस्या उत्पादन होइन, बजार हो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भाउ नपाएर खेतबारीमै मलको रुपमा पुर्नु परेको छ । उत्पादन भएन भनेर चिच्याएर मात्रै हिँड्ने ? उत्पादन भएको वस्तुको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ की पर्दैन ? कालिमाटीमा हाम्रो किसानले लगेको डोको भित्र छिर्न पाउँदैन । तर भारतबाट आएको तरकारीले ठाउँ पाउँछ । १९ वटा सहरमा भएको १९ वटा तरकारी मण्डीमा बिचौलियाले कब्जा गरेर बसेको छ । त्यहाँ सहकारीलाई छिर्न दिनुपर्दैन ? सहकारी र निजीको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दैन ? जसले सस्तो दियो उपभोक्ता त्यहीँ जान्छ नी । उपभोक्ताले महंगो किनेर खानुपर्ने, किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने, बिचौलिया रातारात करोडपति हुने अनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने । यस्ता कुराहरु सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पादन घटिरहेको छ ।

खेति गर्‍यो–गर्‍यो दुनियाँलाई मोटाउन किन दुःख गरेर खेति गर्ने भन्ने भएको छ । बरु विदेश जाने, अरु पेशा गर्ने तर कृषि नगर्ने भन्ने तिर मान्छे लागे अनि खेतबारी बाँझो हुन थाल्यो । अनुदान साँच्चै किसानले पाउँदैन, झोलामा कागज बोकेर हिँड्नेले पाउँछन् । किसान र युवाको जिम्मा सरकारले लिओस् त सबै कुरा सोचेभन्दा राम्रो भइहाल्छ ।