राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बिर्सनै नहुने केही विषय

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति निर्धारण गरिसकेको छ । सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता र दलहरूले निर्वाचन चिहृन प्राप्त गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । पुस २३ गते मनोनयन दर्ता र माघ ११ गते निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभामा आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी रिक्त हुने २० पदका लागि हुने सो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, समाजवादी पार्टीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित २ स्थान रिक्त हुने भएपछि सो निर्वाचन हुन लागेको हो ।

कुल ५९ जना सदस्य संख्या रहेको राष्ट्रिय सभामा हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको स्थान रिक्त हुने हँुदा हरेक दुई वर्षमा नै सो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु परेको हो । गरिमा खस्कँदै गएको सभा र केही बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सभाका रूपमा बदलिंदै गएको राष्ट्रिय सभाको सोही निर्वाचनका बारेमा केही ध्यान दिनुपर्ने कुराका बारेमा चर्चा गर्ने यो आलेखको आशय रहेको छ ।

प्रौढ सभा

राष्ट्रिय सभा अनुभवले खारिएका मानिसहरूको सभा हो भन्ने अर्थमा यसलाई प्रौढ सभा भनिएको हो । खासगरी संसदीय पद्धतिको हिमायती बेलायतले हाउस अफ लर्डको व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्थावाट प्रभावित भई प्रायः संसदीय पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा उपल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई लिने गरिन्छ ।

प्रौढ भनेको उमेरले बुढाबुढीको मात्रै कुरा नभएर राजनीतिमा परिपक्वता हासिल गरेका मानिसहरूको समूहका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ । राजनीतिक परिपक्वताका कारणले देश र जनताका पक्षमा निर्णय गर्ने कुरामा हेक्का रहोस् भन्ने हेतुले यो सभाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्निकटमा रहेका राजनैतिक दलहरूले यो सभाको गरिमालाई ख्याल गर्ने गरी उम्मेदवारको चयन गर्न जरूरी छ ।

करेक्सन सभा

राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको निर्णयलाई करेक्सन गर्नेसम्मको अख्तियारी हुने हुनाले यो सभालाई करेक्सन सभाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । प्रतिनिधिसभाका आफ्ना स्वार्थ हुन्छन् । निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । सरकार बनाउने, ढाल्ने कुरामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने बाध्यतामा हुन्छन् । यसो भएका कारणले देश र जनताको हित भन्दा पनि सत्ता टिकाउने र ढाल्ने स्वार्थमा लिप्त हुने प्रतिनिधिसभाले गरेका कैयन् कामकारबाही करेक्सन गर्न लायक हुन्छन् । सत्ता र शक्तिका दबाबमा गरेका निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा नहुन पनि सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका त्यस्ता निर्णयहरू करेक्सन गर्ने हैसियत राख्ने यो सभा हो । तसर्थ यो हैसियत कायम राख्न सक्ने खालको उम्मेदवारी चयन गर्न दलहरूले ध्यान दिन जरूरी छ ।

विज्ञहरूको सभा

प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्न सक्ने मानिसहरूको सभा हो । जनताको मन र मत जित्न सक्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन् । तर निर्वाचनको विजयले संसद्का लागि चाहिने विज्ञता बोनसमा थपिदिंदैन । त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रको विकास, निर्वाचन क्षेत्रका जनताको जायज वा नाजायज माग पूरा गर्ने बाध्यता र सरकार बनाउने, टिकाउने वा ढाल्ने बिजनेशमा सहभागी हुन प्रतिनिधिसभा बाध्य छ ।

तर प्रतिनिधिसभामा विज्ञताको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुँदैन । चुनाव जित्न सक्ने मानिसको बाहुल्य हुन्छ । चुनावमा विज्ञताको हिसाब प्रायः गरिन्न । विज्ञ भएकै कारणले जनताले जिताए वा जनताले जिताएका कारणले विज्ञ भए दुवै भन्न मिल्दैन । त्यसैले त्यो रिक्तता पूर्ति गर्ने काम दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञहरूबाटै गर्ने प्रचलन छ, यसो गर्नै पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सरकार बनाउने ढाल्ने खेलमा सामेल हुन नपर्ने र बजेट विनियोजन र पारित गर्ने जस्तो झन्झटमा फस्न नपर्ने भएका कारणले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । आफ्नो विज्ञताका आधारमा निर्णय लिन र दिन सक्ने हैसियत राष्ट्रिय सभाले राख्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न दलहरूले राष्ट्रिय सभामा त्यसै खालको प्रतिनिधित्व गराउन जरूरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

खासगरी बेलायतमा हाउस अफ लर्डस्को व्यवस्था रहृयो । जहाँ केही मानिसहरू जन्मजात र आजीवन सदस्य रहन्छन् । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू वा वरिष्ठ वकिलहरूको बाहुल्य त्यो सभामा रहन्छ । कन्स्िटट्युसनल रिर्फम एक्ट २००५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सन् २००९ म्ाा सर्वोच्च अदालत गठन नहुँदासम्म सर्वोच्च अदालतकै काम गर्ने निकायका रूपमा पनि हाउस अफ लर्डस् रहेको थियो । संसद्को माथिल्लो सदन भइकन पनि मुद्दा फैसला गर्ने र इन्साफ दिने जस्तो सर्वोच्च अदालतको काम गर्न सक्षम दक्ष र विश्वास आर्जन गर्ने थलोका रूपमा रहेको बेलायतको अनुभव र प्रभावका कारण राष्ट्रिय सभा राखिएको थियो भने त्यो स्तर धान्ने खालको बनाउन पनि त्यतिकै जरूरी छ ।

पछिल्लो अवधिमा १९९४ मा संविधानसभाबाट जारी गरिएको वी द पिपुल अफ नेशन, नेशनालिटी एण्ड पिपुल अफ इथियोपियाबाट आरम्भ भएको प्रस्तावना र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अत्यधिक महत्व दिइएको इथियोपियाको संविधानमा माथिल्लो सभालाई हाउस अफ प्रोभिन्सका रूपमा लिइन्छ । माथिल्लो सदनले संविधानको व्याख्या गर्ने लगायत संवैधानिक अदालतको काम गर्दछ । यसका साथै हामीकहाँ जस्तो आर्थिक मामलाको बाँडफाँट गर्ने जस्तो वित्त आयोगको काम पनि माथिल्लो सदनले गर्दछ । संघ र प्रदेश वा प्रदेश र प्रदेशहरूका बीचको विवाद समाधान गर्ने काम पनि यही सभाले गर्दछ । यतिसम्म कि आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि यही सदनलाई संविधानले दिएको छ । यी र यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि नेपालले सिक्न जरूरी छ ।

हाम्रो अभ्यास

माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाको गरिमा महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका तुलनामा नेपालको राष्ट्रिय सभा खरो उत्रन सकेको पाइँदैन । दलहरूले पटक-पटक गल्ती गर्दै आएका कारण राष्ट्रिय सभाको सो गरिमा महत्व कायम हुन नसकेको मात्रै हैन प्रतिनिधिसभाको फोटोकपी बनेर गरिमा घटाउने काममा उद्यत भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा बेरोजगार कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको छ । गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा कहीं कतै टिकट दिन नसकेका वा टिकट पाएर पनि चुनाव जित्न नसकेका र पार्टीमा पनि राम्रो जिम्मेवारी दिन नसकेका बेरोजगार कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा राष्ट्रिय सभा बदलिन थालेको छ । जसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा बेरोजगारहरूका लागि रोजगारी दिने थलोका रूपमा पनि लिन थालिएको छ । यदाकदा शीर्ष नेताहरू समेत पनि कुनै न कुनै रूपमा संसद्मा हुनुपर्ने दावी गर्ने गरेको अनुभव छ । हामीले के खाने भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेर भए पनि केही खान राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको आभास हुने गरी सँगालिएको अनुभव ताजा छ । जो राष्ट्रिय सभालाई गरिमामय बनाउन बिल्कुल सहयोगी भएको छैन ।

चुनाव जित्न नसकेकाहरूको जमघटको थलोका रूपमा पनि राष्ट्रिय सभा बदलिने खतरा देखा परेको छ । यसअघिको छोटो अनुभवमा पनि प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका तर घुमाउरो बाटोबाट संसद्मा प्रवेश गरेका उदाहरण छन् । कुनै वेला प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारे पनि राष्ट्रिय सभामा जाने र संविधान संशोधनका माध्यमबाटै भए पनि प्रधानमन्त्री हुने दाउ प्रदर्शन नभएको हैन । त्यतिवेला तर्क गरियो कि राष्ट्रिय सभाको सदस्य संघीय संसद्को सदस्य हो भने प्रधानमन्त्री हुन किन नहुने ? मन्त्री हुन चाहिं नरोक्ने ? छिमेकी मुलुक भारतमा प्रधानमन्त्री हुन नरोक्ने नेपालमा रोक्नुपर्ने कारण के हो ? भन्ने तर्क पनि जबर्जस्त आएको थियो । यी र यस्तै तर्कहरूले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्न पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभाको छायाँ सभाका रूपमा यसलाई विकास गराउने काम यो अवधिमा भयो । संविधान निर्माणका बखत यस्तो खतरालाई पूर्वानुमान गरी अलग काम र कर्तव्य निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरौं । यसका लागि बरु उपराष्ट्रपतिले अध्यक्षता गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि गरौं भन्ने तर्क गरिएको थियो । तर संविधान निर्माणका बखतको त्यो तर्क तत्काल काम त लागेन तर अहिले भने त्यसो किन गरिएनछ भन्ने पछुतो मान्ने अवस्था आइलागेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो बस्छ उसले जे गर्छ राष्ट्रिय सभाले पनि त्यही गर्छ । उसले बहिष्कार गरे राष्ट्रिय सभाले पनि त्यही गर्छ । उसले उभिएर विरोध गरे त्यही गर्छ । बसेर विरोध गरे त्यही गर्छ भन्ने आहान स्थापित भएको छ । आखिर यस्तै काम दोहोर्‍याउने हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भन्ने तर्कले बल प्राप्त गर्दैछ ।

तसर्थ काम र अभ्यासले संसद्को काम कारबाही पाको बन्दै जाने हो भने झंै राष्ट्रिय सभालाई विगतका गल्तीबाट जोगाउने र यसको गरिमा कायम गर्ने हो भने विज्ञहरूको सभा, राजनीतिक अनुभवीहरूको सभा र प्रतिनिधिसभाको गल्तीलाई करेक्सन गर्ने हैसियत भएको सभाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्नका लागि आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलहरूले ध्यान पुर्‍याउन जरूरी छ । प्रतिनिधिसभा संविधान विपरीतको विघटन र पुनर्स्थापनाको चंगुल पार गर्दै अनन्तकालसम्मको अवरुद्धताबाट प्रताडित छँदैछ । त्यसैको छायाका रूपमा राष्ट्रिय सभा पनि रहने हो भने विश्वास खस्कन बेर लाग्दैन । राष्ट्रिय सभाको गरिमा जसरी खस्किंदैछ त्यसरी नै राज्यका संरचनाहरूप्रति अविश्वास चुलियो भने निकै ठूलो त्याग र बलिदानबाट बनेको नयाँ संविधानले प्रणालीप्रति नै विश्वास गुम्ने खतरा पैदा हुनेछ । यसतर्फ वेलैमा ध्यान जाओस् ।