बीमा ऐन लागु भएको १५ महिनासम्म पनि बनेन नियमावली

४ पुस, काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले अल्छी गरीगरी १० महिनामा मस्यौदा गरेर पठाएको बीमा नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिई स्वीकृति दिन अलमल गर्दा ऐन आएको १५ महिनासम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

नियमावली नबन्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन, बीमाको विस्तार तथा प्राधिकरणको काम नै प्रभावित भएको छ ।

बीमा ऐन संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमणीकरण भएपछि २३ असोज २०७९ देखि कार्यान्वयमा आएको थियो ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको ९ महिनापछि मात्रै बीमा प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार बनाएर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पठाउन भन्दै २८ असार २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

बीमा नियमावली नआउँदा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना हुन नसकेको बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘प्राधिकरणले पठाएको मस्यौदा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएर आवाश्यक परिमार्जन पनि भएको थियो । स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने तयारी हुँदै गर्दा तत्कालीन सचिव अर्जुन पोख्रेलको सरुवा भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा बीमा नियमावली पर्न सकेन । पछिल्लो पटक नियमावली संशोधनको लागि पहल गर्न मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीको फाइल नै हराएको भन्नेसम्मका सूचना आयो ।’

मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पठाएको बताउने र संस्थान समन्वय महाशाखाले कानुनबाट नियमावलीको मस्यौदा नै नआएको भन्दै अलमल गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । नियमावलीमा थप संशोधनका लागि पटक-पटक पहल भए पनि मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको समिति स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बतायो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पटक-पटक मन्त्रालयमा छलफल गरे पनि नियमावली स्वीकृतिका लागि पठाउन मन्त्रालयले आलटाल गरेको ती अधिकारीले बताए ।

बीमा नियमावली मन्त्रालयमा प्राप्त भएको र त्यसमा थप केही संशोधन आवश्यक रहेकाले छलफलमै रहेको मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अहिले कानुन महाशाखाले त्यसलाई हेरिरहेको छ, त्यसपछि हाम्रो महाशाखामा आउँछ, केही दिनमै स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्‍मा पेश हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

नियमावली नआउँदा बीमा पोलिसीमा विविधिकरण गरी बीमाको दायरा विस्तार नै प्रभावित बनेको छ ।

‘अहिलेको कानुनले बीमामा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा बाहेक अरु बीमा व्यवसाय चिन्दैन । नियमावलीमा यसबाहेक पनि अन्य बीमा व्यवसायको परिकल्पना छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘निर्जीवन बीमामा अहिले ६ प्रकारको बीमा हुँदै आएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा कृषि, दायित्व बीमा र मौद्रिक बीमा थप गरी १० वटा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ नियमावली स्वीकृत नहुँदा यी सबै काम रोकिएको बीमा प्राधिकरणको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै बीमा सूचना केन्द्र, बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने कार्य प्रभावित भएको उनले बताए । ‘ऐनले परिकल्पना गरेको बीमा विकासका धेरै कार्य नियमावली आउँदा ढिलाइ हुँदा प्रभावित बनिरहेको छ,’ उनले भने ।

बीमा प्राधिकरणले बीमा र बीमक सम्बन्धी गुनासोलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सुनुवाइ गर्न सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । योजनाका साथ काम अघि बढाएको थियो । बीमितका गुनासो मात्रै नभएर बीमक र बीमितलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि निगरानी गर्नेसम्मका काम सूचना केन्द्रबाट हुनेछन् । राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदामा नै बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणले गरेको थियो ।

बीमा प्राधिकरणले तयार पारेको राष्ट्रिय बीमा नीति गत साता मात्रै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले पारित भएको छ । ‘बीमा ठगीबाट बढ्ने बीमा तथा पुनर्बीमा लागत न्युनिकरण गर्न बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ,’ राष्ट्रिय बीमा नीतिमा नै भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २१ मंसिरमा राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरेको थियो ।

बीमा सूचना केन्द्रले विशेष गरेर एकभन्दा बढी कम्पनीमा अभिकर्ताको जोडबलमा क्षमताभन्दा ठूलो बीमा गर्ने र त्यसले बढाएको जोखिम, बीमाको अन्डरराइटिङमा हुने बदमासी जस्ता कार्य न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुगने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । बीमामा हुने फ्रड न्यूनिकरण गर्ने र बैंकिङमा हुने कर्जा सूचनाको जस्तै कार्य बीमा सूचना केन्द्रले पनि गर्ने प्राधिकरणको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

झुटो दाबी पेश गर्ने, बीमाको माध्यमबाट ठगी गर्नेलाई बीमा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने र बीमा गर्नुअगाडि बीमा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था हुन्छ । तर, नियमावली नहुँदा उक्त कार्य प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ । बीमा सूचना केन्द्रको मोडल कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गर्छ ।

नियमावलीमा बीमित हित संरक्षण कोषको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘बीमा व्यवसायमा बीमा करार भंग भएको कारणले वा बीमितले समयमा दाबी रकम लिन नआएको कारणले संकलन हुन जाने बीमा रकम बीमको दायित्व हुने भएकोले उक्त रकमलाई निश्चित समयअवधि पश्चात् छुट्टै कोषमा पठाउने व्यवस्था गर्न बीमित हित संरक्षण कोषको प्रस्ताव नियमावलीले गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर नियमावलीमा पारित नहुँदा त्यसको मोडालिटी बनाउने तथा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

बीमा ऐनले बीमा विकास कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । त्यसको लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन नियमावली पारित नहुँदा समस्या परेको हो । बीमा व्यवसायमा तेस्रो पक्षको सहजकर्ताको पनि अभ्यास छ । सोही अनुसार नियमावलीको मस्यौदामा प्राधिकरणले तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको प्रस्ताव गरेको छ । नियमावली अभावमा उक्त प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

‘नियमावली नआउँदा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजत दिने व्यवस्था, बीमा प्रतिष्ठान लगायतको काम पनि प्रभावित बनेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘बीमा व्यवसायमा अहिले देखिएको मार्केट प्लेयर बाहेक बीमाको पोलिसी डिजाइन गर्ने, बीमाको रिसर्च पेपर तयार गरी बिक्री गर्ने जस्ता अन्य विभिन्न सेवा पनि हुन्छ । नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तर, नियमावली मन्त्रालयमा रोकिदा सबै काम प्रभावित भएको छ।’