राज्य व्यवस्था समितिको एउटा ‘फाल्तु’ निर्देशन

४ पुस, काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार सरकारलाई एउटा अचम्मको निर्देशन दियो- ‘२०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’

मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा दर्ता गरेको कम्पनीलाई बेचेका कारण राजनीति र समाजमा तरंग आइरहेका बेला समितिले दिएको निर्देशन धेरैलाई क्रान्तिकारी लाग्न सक्छ । तर, देशको संविधान तथा कानून, कानून निर्माणको पद्धति र संसदीय अभ्यासका दृष्टिबाट हेर्दा यो ‘फाल्तु’ निर्देशन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एसियाली टेलिकम जायन्ट आजियाटाबाट नेपाली साझेदारकै विदेशी कम्पनीले एकदमै सानो मूल्यमा गरेको खरिदसम्बन्धी सम्झौतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कसरी फाल्तु भयो ? यसका प्रमुख दुई कारण छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनसेल डिलको सार्वजनिक ५ तथ्य र अनुत्तरित ८ प्रश्न

पहिलो– कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा सरकारले विद्यमान कानूनको पालना गर्नुपर्छ । त्यही कुरा एनसेल वा अन्य कम्पनीलाई पनि लागू हुन्छ । अनुमतिपत्र पाएको २५ वर्षपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारमा आउने विषय दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नै लेखेको छ । त्यहीअनुसार एनसेलले २०६१ मा लाइसेन्स पाएको हो ।

त्यसो हुँदा लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने विषय उसले लाइसेन्स पाउँदाको कानूनी व्यवस्थाले नै निर्देशित गर्छ । त्यसपछि नयाँ कानून बनाएर त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन । संसद् भनेको कानून बनाउने थलो हो । सांसदलाई कानून निर्माता भनिन्छ । तर, तिनै कानून निर्माताहरुले दिएको यो निर्देशन चाहिँ अचम्मको छ ।

‘अहिले विद्यमान कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यो एनसेलले पनि मान्नुपर्छ, सरकारले पनि मान्नुपर्छ । एनसेलको सन्दर्भमा उसले कानून तोडेको रहेछ भने त्यसको उचित उपचार राज्यले खोज्न सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानून निर्माणका ज्ञाता पूर्वसांसद अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ कानून बनाएर त्यसमा तलमाथि गर्छु भन्नु फाल्तु कुरा हो । त्यो हुँदैन ।’

दोस्रो- राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको त्यसभन्दा पनि बहुलट्ठीपूर्ण कुरा चाहिँ ‘एनसेल’ नै लक्षित गरेर कानून संशोधन गर्न भन्नु हो ।

कानूनको शासनमा ‘कानून मूलतः सामान्यतामा आधारित हुन्छ र त्यो सबैलाई समान रुपमा लागू हुन्छ, न कि व्यक्तिलक्षित’ भन्ने सिद्धान्त छ । त्यसो हुँदा एनसेललाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि नै कानून संशोधन गर्नू भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिएको कानूनी शासनको विरुद्धमा हुने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् ।

कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलक्षित गरेर कानून संशोधन गर्नु भनेको भारतमा सन् १९७५ मा भएको संविधानको ३९ औं संशोधन जस्तो हुने अर्याल बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा संकटकाल लगाएर गरेको संविधानको सो संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।

सन् १९७१ मा भारतमा भएको पाँचौं लोकसभा निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ५ सय १८ सिटमध्ये ३ सय ५२ मा जितसहित दुई बहुमत ल्यायो । गान्धी स्वयंले बरेली निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेकी थिइन् । उनका प्रतिस्पर्धी थिए राममनोहर लोहियाको पार्टीका नेता राज नारायण ।

गान्धीले ठूलो मतान्तरले चुनाव जितिन् । तर, आफ्नो विजय हुनेमा ढुक्क रहेका नारायण हारपछि आश्चर्यमा परे । गान्धीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै धाँधली गरी चुनाव जितेकाले परिणाम उल्ट्याउन भन्दै राज नारायणले अलाहावाद उच्च अदालतमा मुद्दा हाले । उच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीले निर्वाचनमा जनताको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी ऐन १९५१ विपरीत काम गरेर चुनाव जितेकाले त्यो परिणामलाई १२ जुन १९७५ मा रद्द गरिदियो ।

त्यसपछि उच्च अदालतसँग क्रुद्द भएकी गान्धीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको साटो भारतमा संकटकाल घोषणा गरिन् । र, कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत रहेको भारतको संसद्ले संविधानमा ३९ औ संशोधनमार्फत धारा ‘३२९ ए’ थप्यो । त्यसले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र लोकसभाका सभामुखको निर्वाचन परिणामबारे मुद्दा चलाउने विषयलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो ।

राज नारायणले सर्वोच्च अदालतमा संसद्ले गरेको सो संविधान संशोधन नै असंवैधानिक छ भन्दै चुनौती पेश गरे । सर्वोच्च अदालतले ७ नोभेम्बर १९७५ मा संसद्ले गरेको संविधान संशोधन नै खारेज गरिदियो । ‘संविधान संशोधन गर्नु संसद्को अधिकार क्षेत्रको विषय भए पनि यो संशोधन गर्नुको एकमात्रै कारण इन्दिरा गान्धीको निर्वाचन परिणामलाई वैधानिकता दिनु मात्रै हो । यसरी कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर संसलले संविधानलाई आफ्नो हातमा लिन पाउँदैन । संसद्ले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न पाउँदैन ।’

‘इन्दिरा गान्धी विरुद्ध राज नारायण’ का नामको यो मुद्दालाई न्यायशास्त्रमा एउटा ऐतिहासिक मुद्दाका रुपमा चर्चा गरिन्छ । व्यक्ति लक्ष्यित गरेर कानून त के संविधान नै संशोधन गरे पनि त्यसले अवैधानिक हुने यस्ता अनेक उदाहरण रहेको अर्यालको तर्क छ ।

तेस्रो चाहिँ– संसदीय समितिले दिएको यो निर्देशनले लगानीकर्तामाझ फैलने सन्देश त्यसभन्दा पनि गम्भीर छ । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर हुने व्यवसायको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा आउने विषय र प्रक्रियासमेत कानूनले निर्धारण गरेको छ । ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि टेलिकम सेवा प्रदायकको सम्पत्ति राज्यमा ल्याउने भन्ने विषय कानूनमा नै लेखिएको छ, त्यसो हुँदा त्यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषय कार्यपालिकाको हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘लहडका भरमा कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानून संशोधन गर भन्नु प्रतिगामी कुरा हो ।’

निश्चय पनि एनसेलको खरिदविक्रीमा अनियमितता भएको रहेछ भने राज्यका सम्बन्धित निकायले छानबिन, खोजतलास र कारबाही गर्नसक्छन् । तर, कानुनी प्रक्रियामार्फत ६ वर्षपछि स्वतः सरकारकहाँ आउने सम्पत्ति अहिल्यै राष्ट्रियकरण गर्न कानून संशोधन गर्न भनेर संसद्ले निर्देशन दिने कुराले विदेशी लगानीकर्तामाझ अत्यन्तै खराब सन्देश जाने अर्याल बताउँछन् ।

‘आजियाटाले नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण छैन भन्ने गम्भीर आरोप लगाएर हिँडेको छ, यस्तो लहडी निर्देशन दिए संसदीय समिति त्यसैलाई प्रमाणित गर्नेतिर लागेको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘२०८६ पछि के गर्ने त्यो कार्यपालिकाको काम हो, अहिले नै निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर भनेर निर्देशन दिएर व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने काम मात्रै भयो ।’ निजी सम्पत्तिको अधिकार दिइसकेपछि त्यति सजिलोसँग खोस्ने अधिकार संसद्लाई पनि नभएको दाबी उनको छ ।

एनसेलको डिल बदनियतका साथ भएको कुरामा कुनै शंका नभए पनि त्यसमाथि छानबिन र कारबाही तोकिएका राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि संसदसम्म त्यही कुरामा केन्द्रित हुनु अचम्मको विषय भएको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने एनसेललाई मात्रै नभएर समग्र टेलिकम कम्पनीका लागि नयाँ कानून बनाउन बनाउन भनेर निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् । ‘एनसेलले चोरबाटो हिँड्न प्रयास गरेकाले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिइएको हो, कानून पालना गर्ने उद्देश्य राखेको भए त निर्देशन नै दिनुपर्ने थिएन,’ उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा सबै पार्टी र सांसदको सहमतिमा निर्देशन दिएको दाबी उनले गरे ।

‘पहिला पनि संसद्ले थ्रीजी र फोरजीको अनुमतिपत्र रोक्न निर्देशन नदिएको भए एनसेलले कर तिर्दैनथ्यो, संसद सक्रिय भएकै कारण कर उठेको हो, यसपटक पनि खराब नियत देखिएकोले निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने ।