कानुन मन्त्रालयले माग्यो सबै मन्त्रालयसँग सम्भावित विधेयकको मस्यौदा

८ पुस, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्य २२ वटा मन्त्रालयलाई हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा लैजाने सम्भावित विधेयकका मस्यौदा मागेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार १४ कातिक २०८० मा ‘यथाशीघ्र विधेयकका मस्यौदा पठाउनू’ भनेर सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

‘तर, मन्त्रालयहरुले विधेयकका मस्यौदा खासै पठाएनन् । त्यसपछि हामीले यसै साता पुनः पत्र पठाएका छौं’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सम्भावित विधेयकको मस्यादा पठाउन यसपटक सात दिनको समय दिइएको छ ।’

उनका अनुसार संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने विधयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र त्यसअनुसार संसदसँग समन्वय गर्नका लागि २२ वटै मन्त्रालयसँग सम्भावित विधेयकको मस्यौदा मागिएको हो ।

‘संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकता सूची तयार गरी त्यस्तो सूची संसद सचिवालयलाई समेत प्रदान गरी संसदको व्यवस्थापन विधिको काम कारवाहीलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाउन र समयमै कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयकको मस्यौदा मागिएको हो’, मन्त्री गुरुङले भनेका छन् ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कोशलचन्द्र सुवेदीका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सम्भावित विधेयकहरुको मस्यौदा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकिकृत गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।

हिउँदे अधिवेशनमा कति वटा विधेयक लैजाने तय गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । के कति कानुन निर्माण गर्ने हो त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि मन्त्रालयहरुसँग सम्भागित विधेयकको मस्यौदा माग गरिएको हो’, सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको नेतृत्वले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसआधारमा विधेयकहरु तर्जुमा गर्ने र अगाडि बढाउने योजना कानुन मन्त्रालयको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशष समिति’ ले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विषयहरुको पहिचान गरी त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । दुवै प्रतिवेदनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनका विषय छन् ।

यी लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखेका अन्य विषय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विषय अघि बढाउन चाहिने विधेयकको मस्यौदा माग गरिएको हो ।