बीएएलएलबी कार्यक्रमबारे गण्डकी विश्वविद्यालयसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

२७ फागुन, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायी परिषदबाट स्वीकृत नलिई कानुनको स्नातक तह बीएएलएलबीको पढाइ सञ्चालन गरेकामा गण्डकी विश्वविद्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

कानुनका विद्यार्थी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, राम रतन सिंह र सीमा केसीले २४ फागुनमा दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा २९(१) मा संकाय प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डिन हुने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् तथा कुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूले स्नातक कार्यक्रमका संकाय पिच्छे एक एक जना डिन नियुक्त गर्नुपर्नेमा विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानुनका कार्यक्रमहरुलाई विज्ञान तथा प्रविधि संकाय मातहतमै राखी संकाय चलाउँदै आएको छ ।

कानुन व्यवसायी परिषदबाट पाठ्यक्रम समेत स्वीकृत नगरी अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा कुनून विषय अध्यापन गराइएको भन्दै विद्यार्थीहरुले गण्डकी विश्वविद्यालयको काम कारबाही बदरको माग गरेका थिए ।