महिला न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

८ चैत, काठमाडौं । महिला न्यायाधीशहरुको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबार सुरु हुँदैछ ।

‘न्याय प्रणालीमा लैंगिक समानताको अभिवृद्धि : हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका महिला न्यायाधीशहरुको सम्मेलन हुन लागेको हो ।

‘न्यायमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैका लागि यो सम्मेलन गर्न खोजिएको हो’ सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘सम्मेलनमा न्यायमा महिला सहभागितादेखि लैंगिक न्यायका विधिशास्त्रका विषयमा समेत छलफल गर्नेछौं ।’

लैंगिक न्याय, नेतृत्व सीपको विकास, पारिवारिक अदालत, मुद्दाको प्रवृत्ति र विधिशास्त्र निर्माण, क्षमता विकास लगायतका अवधारणामा दुई दिनसम्म छलफल हुने सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले बताइन् । शनिबार सकिने सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।

‘मूलरुपमा आपसी ऐक्यवद्धता र सञ्जाल निर्माण गर्ने यसको उद्देश्य हो । नीतिगत रुपमा पनि केही सवालहरुवारे छलफल गर्नु यसको उद्देश्य हो’ सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले भनिन्, ‘पहिले हामी ५/६ जनामात्रै थियौं । अहिले सहभागिताको संख्या पनि बढेकाले सम्मेलन गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’

न्यायपरिषदको अभिलेख अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा ३, उच्च अदालतमा २२ र जिल्ला अदालतमा १२ न्यायाधीश गरी देशभर ४३ जना महिला न्यायाधीश छन् ।

‘समग्र अनुपात भने १०.५३ प्रतिशतमात्रै हो’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘हिजोको तुलनामा यो केही सुधार भएपनि समग्रमा उत्साहजनक प्रतिनिधित्व होइन ।’ पछिल्लो समय भने न्याय सेवा अन्तर्गत कानुन, सरकारी वकिल र न्याय प्रशासनमा महिलाहरुको संख्या बढेकाले आगामी दिनमा न्यायाधीशको संख्या पनि बढ्नेमा आशावादी हुन सकिने उनले बताइन् ।

‘त्यसका लागि नेतृत्व सीप, क्षमता विकास, नेटवर्क र राज्यको नीति पनि आवश्यक पर्दोरहेछ’, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘हामीले तय गरेका विषयवस्तुमा छलफल हुनेछ, त्यसको निष्कर्षलाई समेटेर अन्तिममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनेछ ।’