सांसदले सरकारसँग मागे शिक्षकसँग भएको सहमति

८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि दफाबार छलफलअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिका सदस्यहरुले सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै दफावार छलफल सुरु गर्न सुझाव दिपछिसभापति भानुभक्त जोशीले त्यही निर्णय सुनाए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री अशोककुमार राईले विधेयकमा धेरैको चासो रहेको र यसको छिटै आवश्यकता रहेको भन्दै चाँडै छलफल सक्न समितिलाई सुझाव दिएका छन् । विधेयकमाथि १५२ सांसदले १ हजार ७५७ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु डा. तोसिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक संशोधनले मात्र नपुग्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसद श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण हेर्दा संवेदनशील नदेखिएको भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखिन् ।

‘यो विधेयकको मस्यौदा पढ्दा कतै पनि संवेदनशील देखिएन । त्यसैले यो पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो जोड हो’, उनले भनिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि रास्वपा सांसदले १३२ बुँदे संशोधन पेश गरेका छन् ।

सांसद डा. कार्कीले दुई तिहाई भन्दा बढी विषयमा संशोधन प्रस्ताव परेकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताइन् ।

शिक्षकसँग भएको सहमति के हो ?

सांसददहरूले शिक्षकसँग भएको सहमतिबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री राईले शिक्षकसँग भएको सहमति संसदीय प्रक्रियामा नै समेट्ने प्रयास गर्ने बताए । तर, सांसदहरुले शिक्षकहरुसँगको सम्झौताबारेमा आधिकारिक जानकारी नभएको भन्दै सम्झौता भएको विषय विस्तृतमा जानकारी दिइनुपर्ने बताए ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले भनिन् ‘शिक्षकहरुसँग के सम्झौता भयो र त्यो सम्झौतालाई ऐनको अंग बनाउने कि नबनाउने भन्ने स्पष्ट नभई छलफल प्रभावकारी हुँदैन ।’

सांसद दीपा शर्माले पनि शिक्षकसँग भएको सहमतिबारे सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन् । ‘आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति भएको विषय सञ्चारमाध्याममा पढे, सुनेका हौं तर ती बुँदाहरु के के हुन् भनेर हामीलाई मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

मन्त्री राईले शिक्षकहरुसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

शिक्षकको तलब बढाउन सुझाव

विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले शिक्षकको दरबन्दी थप गर्नुका साथै सुविधा बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षक छैन आवश्यकता अनुसार दरबन्दी दिनुपर्छ । शिक्षकलाई कर्मचारी अनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।’

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजामती कर्मचारीलाई भन्दा एक रुपैयाँ भए पनि शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘शिक्षकले हो विद्यालय सुधार गर्ने त्यसको लागि सेवा सुविधा बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अरुको भन्दा एक रुपैयाँ भएपनि शिक्षको तलब बढी हुनुपर्छ ।’