गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा किन उठ्यो प्रश्न ?

१३ पुस, काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशी लगायत चार जनाले गभर्नर हुन अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दावी सहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

नियुक्तिको करिव चार वर्षपछि गभर्नर अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाइ रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

रिट निवेदकले उनको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकीर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।

अधिकारीको योग्यता के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरको अरु मापदण्डका साथसाथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गभर्नर अधिकारी भारतको इन्ष्टिच्यूट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ इण्डियामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेको र नेपाल आएर आइक्यानको सदस्यता लिएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा गभर्नर अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको जिकिर छ । कानूनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकै व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकाले समकक्षताका आधारमा योग्यता नपुग्ने दावी निवेदनमा छ ।

टुंगिएको विषय होइन ?

२०७३ सालमा लगानी बोर्डको उपाध्यक्षका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो । राधेश पन्त र महाप्रसाद अधिकारीको प्रतिस्पर्धा हुँदा महाप्रसाद अधिकारी उपाध्यक्षमा छनौट भए । पन्त रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गए । पन्तले कानूनले तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

पछि ऐन परिवर्तन भएर लगानी बोर्डमा कार्यकारी प्रमुखको पद सिर्जना भयो । अन्तरिम आदेश नभएको मुद्दा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा रहिरह्यो । २०७६ चैतमा महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डबाट राजीनामा दिए ।

सरकारले उनलाई २४ चैत, २०७६ मा गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ मंसिरमा महाप्रसादले राजीनामा दिइसकेकाले मागदावीको औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो, महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतावारे थप व्याख्या गरेन ।

त्यो मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र समकक्षतालाई मान्यता दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाउन नसकेको भन्दै जवाफ दिए । उनले त्यो जवाफमा आफूले स्नातकोत्तर गरेको नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता लिएको स्विकारेका थिए ।

अहिले रिट निवेदकहरुले त्यही लिखित जवाफको व्यहोरालाई अघि सार्दै गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘समग्र आर्थिक नीति तयार गर्न सल्लाह सुझाव दिने, आर्थिक नीतिको आधारमा मौद्रिक नीति बनाउने गरिमामय संस्थामा यस्ता अयोग्य (योग्यता नपुगेका) व्यक्तिको नियुक्तीले गर्दा समस्त बजार, आर्थिक निति नै प्रभावित हुन जान्छ’ रिट निवेदकहरुको दावी छ, ‘गभर्नरको योग्यता पुगेको देखाई हचुवाका आधारमा नियुक्ती गरेको देखिन्छ । महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने २४ चैत, २०७६ को निर्णय उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरी पाऊ ।’