पोखरा बैठकका निर्णय सम्झिँदै अधिकारका लागि साझा लडाइँ थाल्ने मुख्यमन्त्रीहरुको मुड

१३ पुस, हेटौंडा । गत असार १५ गते मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशका लागि तत्काल गर्नुपर्ने १७ बुँदे साझा अवधारणा तयार गर्यो । त्यसको १ नम्बर बुँदामै प्रहरी समायोजनको विषय थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा साझा अवधारणा बनाएका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले अझ महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो ।

तर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ६ महिनाको समयावधि तोकेर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएका निर्णय एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बरु यही बीचमा संघले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेश सरकारहरु विरोध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगे ।

संघीयता कार्यान्वयनमा ३ महिनादेखि ६ महिनाभित्र काम गर्न भन्दै पोखरा बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नहुँदा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु हेटौंडामा फेरि भेला भएर छलफल गर्दै छन् । ‘संघले ६ महिनामा गर्छु भनेका एउटा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन । हामीले अब कानुन सच्याऊ,  प्रदेशलाई बलियो बनाऊ, अधिकार देऊ भनिरहेका छौं,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘अबका दिनमा प्रदेशले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, संघसँग अधिकारको लडाइँ कसरी लड्ने भन्ने हेटौंडा बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

पोखरा बैठकमा भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भेला भएका छन् । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा विषेश गरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अरु गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।

‘परिषदको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न केके गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीहरुसहित छलफल गर्छौं । यो बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई १४ गते बिहान भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, छलफल गर्छौं,’ जम्कट्टेलले भने, ‘अब यस्ता बैठकबाटै संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताहरु हटाउँदै जान्छौं ।’

पोखरा बैठकले के निर्णय गरेको थियो ?

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले परिषदको बैठक बस्न कार्यविधि पारित गर्दै कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तिनै तहको अधिकार स्पष्ट बनाउने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञकोसमेत सहयोग लिएर ६ महिनाभित्र कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको थियो । पुस १५ गते यो निर्णयको ६ महिना पुग्दैछ । तर, अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बिहीबार स्थानीय सरकारहरुसहित कार्यविस्तृतीकरणकै सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरिएको र मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले टुंगोमा पुर्याउने बताए ।

पोखरा बैठकले ६ महिनाभित्र तीनै तहबाट जाने अनुदानको शीर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । एउटै प्रकृतिको कामको लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने र तादात्म्यता कायम गर्ने भनिएको थियो ।

साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानूनको निर्माण र बनेका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र जग्गा प्राप्ति सहजताका लागि कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति समन्वय परिषदको बैठकले गरेको थियो ।

विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नै नदेखाएको भन्दै संघ सरकारसँग छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरु पुगेका छन् । हेटौंडामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले संविधानले नै तय गरेका अधिकारका लागि साझा लडाइँ लड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबारको बैठकले संघीयतालाई बलियो बनाउन साझा एजेण्डा तय गर्दै प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरुको पनि प्रतिवद्धता खोजिने बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा ६ महिना पुग्दै गर्दा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यति तदारुकताका साथ अगाडि नबढेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘६ महिना पुग्दै गर्दा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यति तदारुकताका साथ काम अघि बढिरहेको अवस्था हामीले बुझ्न सकेनौं,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यसैले पनि यो छलफल त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ ।’

संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरु नबनाइदिएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको सबैले महसुस गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रमुख दलको पनि प्रतिबद्धता चाहिन्छ’