‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रमुख दलको पनि प्रतिबद्धता चाहिन्छ’

१३ पुस, हेटौंडा । पुस ३ गते नेपाली कांग्रेस गण्डकीको प्रथम सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पार्टी शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताकै सामुन्ने कडा रुपमा प्रस्तुत भए । दलको नेतृत्व र संघीय सांसदको नालायकीका कारण संसदबाट कानुन बन्न नसकेको, तर प्रदेशले गाली खानु परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतामा सबै दलका प्रतिवद्धता चाहिएको बताए ।

एउटै गठबन्धन अनि एउटै निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ बाट चुनाव जितेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला संघीयतामा पक्षमा काम हुने उनको विश्वास थियो । त्यही विश्वासका साथ उनले भन्ने गरेका थिए, ‘प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने अरुले सक्दैनन् ।’

संघीयताको गाँठो फुकाउन भन्दै पाण्डेकै नेतृत्वमा असार १५ गते मुख्यमन्त्रीहरुको भेला र १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले १७ बुँदे साझा अवधारणा र परिषदको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य जटिलता अन्त्य गर्न विभिन्न ६ विषयमा निर्णय भएको थियो । तर ६ महिना पुग्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु हेटौंडामा भेला भएका छन् ।

२ कार्यकाल प्रदेशको अनुभव लिएका र माओवादीबाटै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जमकट्टेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकको निर्मम समीक्षा गर्दै मुख्य नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने योजना मुख्यमन्त्रीहरुको छ ।

प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौंडा बैठकका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बसेको ६ महिनाभित्रै राखिएको यो बैठकमा के हुन्छ ?

पोखरामा भएको बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले १७ बुँदे साझा अवधारणा पनि पारित गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा ३ तहको सरकारको तहगत कार्यविस्तृतीकरण देखिएका समस्याहरु सम्बोधन गर्नु भएको थियो । किनकी संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पनि कार्यविस्तृतीकरणको समस्या हल गर्नु नै हो ।

त्यसका लागि एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले अन्तिम तयारी गरेको छ । आज (विहीबार) पनि त्यसैको बैठक थियो, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, प्रदेशका सबै प्रमुख सचिवहरु, न्यायाधिवक्तासहित छलफल गरेका छौं । र, भोलि (शुक्रबार) को हाम्रो बैठकको प्रमुख एजेण्डा भनेको पोखरा बैठकले पारित गरेको १७ बुँदे साझा अवधारणापत्र अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।

परिषदको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न केके गर्ने भनेर छलफल गर्छौं । १४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, छलफल गर्छौं । यो नियमित बैठक हो । यस्ता बैठकबाटै संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताहरु हटाउँदै जान्छौं । यो पटक हेटौंडामा भयो, अर्को पटक अर्को प्रदेशमा बैठक गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मुख्य ६ वटा विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो, तर कुनै पनि निर्णय त कार्यान्वयन भएन नि ?

संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ र कार्यविस्तृतीकरणलाई हेरफेर तथा पुनरावलोकन गर्न उहाँले नै नेतृत्व लिइरहनु भएको छ ।

कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन भइसकेपछि अहिले हामीले उठाएका धेरै कुराहरु हल हुन्छन् । किनकी अहिले एकअर्कामा अविश्वासजस्तो, एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकोजस्तो स्थिति छ । कार्यविस्तृतीकरणमै कतिपय जटिलता भएका कारणले समस्या आएका हुन्् । प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाको समय दिनुभएको हो । आज (विहीबार) पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले छलफल गरेर साझा निश्कर्ष बनाएका छौं । भोलि (शुक्रबार) पनि छलफल गर्छौं । यो पास भयो भने संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुने छ ।

संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याउनेदेखि आयोजना र अनुदानका दोहोरो–तेहेरोसमेत हटाउने भनिएको थियो, त्यो पनि त केही भएन नि ?

केही त कानुनी अस्पष्टता छन् । अघिल्लो कार्यकालमै प्रहरी ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन बन्यो । हामीले पनि कानुन बनायौं । धेरै प्रदेशले कानुन बनाए ।

तर केन्द्रले ऐन संशोधन गर्यो, झनै अस्पष्टता सिर्जना भयो । जस्तो, बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला हुन् र संविधानले नै शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई भनेको छ । तर प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै केन्द्र सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्यो र ३ वटा जिल्लालाई अलग गरिदियो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई संघीय प्रहरीले हेर्ने भनेर भनिदियो । त्यहीँ अस्पष्टता सुरु भयो र कार्यान्वयनमै जान सकेन ।

यो बैठकमा पोखरा बैठकको १७ बुँदे साझा धारणा कार्यान्वयनमै जोड गर्छौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सकेसम्म गठबन्धनका दलका सबै दलका नेताहरुबीच बैठक हुनुपर्छ भनेको छु । गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुलाई भेटेर संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँटमा अब साझा प्रतिवद्धता चाहिन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आवाज अलि कडा सुनिन्छ, तर तपाईं नरम हुनुहुन्छ । पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्न गाह्रो भएको हो ?

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाललाई नै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो त्यति खराबै होइन ।

संघीयता कार्यान्वयनमा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने रहेछ । यसले समय लिँदो रहेछ । भारतमै संघीयता कार्यान्वयनको अर्को चरणमै जानै १२ वर्ष लागेको थियो । संघीयताको सबैभन्दा राम्रो मोडल भनिने स्विजरल्याण्डमा पनि समय लागेको थियो । हाम्रोमा समयका हिसाबले बितिहालेको चाहिँ होइन । बीचमा संसद विघटन भयो, सरकार परिवर्तन भयो । फेरि चुनाव आयो, चुनावपछि फेरि सरकार बनाउनु पर्दा समय लाग्यो । हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा सरकारको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ र धेरै ध्यान त्यतै गयो ।

तर, पनि हामीले कामै गर्न पाएनौं त होइन । जहाँसम्म कडा र नरम भन्ने छ, प्रस्तुतभन्दा विषय नै महत्वपूर्ण होला ।

प्रदेशलाई अधिकार नदिएको विषयमा प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन भन्न खोज्नुभएको ?

प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा त अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाउने ठाउँ नै छैन । म योभन्दा अगाडि पनि ४२ महिनाजति आन्तरिक मामिला मन्त्री भएँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक जम्मा एक पटकमात्रै बसेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको खास भेटै भएन । अहिले त एक वर्षको बीचमा ४ पटक त बैठक बसेको छ, म आफैं सहभागी भएको छु । हामीले हाम्रा कुरा राखेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीजीले पनि हुन्छ भन्नुभएको छ, समितिहरु बनेका छन् । केही न केही त भएकै छन् । यसको अर्थ हामी चुप लागेर बसौं भन्न खोजेको पनि होइन ।

प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरु संघीयता बलियो नबनाई हुन्न भन्ने, स्रोतसाधन, अधिकार पनि नदिने जस्तो भएको देखिन्छ । खास गाँठो कहाँनेर परिरहेको हो ?

खास धेरै अड्किरहेको कार्यविस्तृतीकरणको अस्पष्टतामै हो । हाम्रा कानुन र कार्यविधिमै अझै अस्पष्टता छन् ।

यसका लागि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । कार्यविस्तृतीकरणमा खुल्नेबित्तिकै धेरै कुरा खुल्छन्, हामी त्यति बाटोमा छौं । संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा निचोड निस्किन्छ ।