‘संघले जस्तो बेइमानी गर्दैनौं’

१३ पुस, हेटौंडा । अबका दिनमा संघसँग अधिकारको लडाइँ कसरी लड्ने भनेर छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु हेटौंडामा भेला भएका छन् । ६ महिनाअघि पोखरामा भएको निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु थप दबाव लिन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले स्थानीय तहको पनि साथ खोजेका छन्

मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकअघि दुई दिन बागमती प्रदेशले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघसँग मिलेर तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण विषयमा केके सुधार गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गर्यो । त्यो छलफलको अन्तिम दिन शुक्रबार प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले अधिकारको लडाइँ मिलेर लड्ने बताएका छन् ।

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले राजनीतिक अधिकार प्रयोग भइरहेको भएपनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै पनि संघमै रहेको बताइन् । साझा अधिकार सूचीका कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन नभए चुप नबस्ने बताइन् ।

१६ असारमा पोखरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय हेर्ने संचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो । समितिको सदस्य समेत रहेकी पाण्डेका अनुसार समितिले केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उनले भनिन्, ‘शनिबार मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि रहेछ, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बैठक बोलाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ ।’

अहिले ७० प्रतिशत राजश्व आफैं राखेर प्रदेशलाई १५ र स्थानीय सरकारलाई १५ प्रतिशत दिएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षमा कत्तिमा प्रदेशलाई २५ र स्थानीय सरकारलाई २५ प्रतिशत दिन माग गरिन् । ‘संघले ५० प्रतिशत नै राखोस्, तर आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई २५ र प्रदेशलाई २५ प्रतिशत राजश्व पुर्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भनिन् ।

संघले बनाउँछु भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै उनले संविधानअनुसार अधिकार लिन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै हिँड्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा संघीयता कार्यान्वयनको हुटहुटी देखिएको भन्दै कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छिट्टै बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरुको तर्फबाट बोलेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पाइलामा पाइला मिलाएर जाने काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले जस्तो बेइमानी गर्दैनौं ।’

उनले संघीय संसदबाट ऐन पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रहरी एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, ‘समय–समयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि खासै प्रगति नहुनुले संघीय सरकार संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन प्रति रुचि नराखेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

उनले पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि जनाए । यसलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५÷२५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

निजामती सेवा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठीको व्यवस्थापन, फौजदारी मुद्दामा अभियोजन समेतका विषयहरुमा पहिले नै मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पेश गरिएको भए पनि पूरा नभएको उनले बताए । ‘आज यहाँ भएको छलफलको निचोड समेतको विषयमा हामी केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्रीजीलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रमुख दलको पनि प्रतिबद्धता चाहिन्छ’