पूर्वऊर्जामन्त्रीहरु भन्छन् : प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगको बक्यौता उठाऊ

१५ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता उठाउनुपर्ने पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरुले बताएका छन् ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्व ऊर्जामन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले कानुनी रुपमा उठाउनै नपर्ने अवधिको बिल काटेर प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेकाले पनि अहिलेको विवाद सृजना भएको बताएका हुन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरको महसुल निर्धारण गरेको २९ पुस ०७२ भन्दा अगाडि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको सूचना जारी भएको ३१ वैशाख २०७५ भन्दा पछाडिको अवधिको महसुल प्राधिकरणले लिन नमिल्ने पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले बताए ।

‘२०७२ माघ महिनादेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत्को बक्यौता असुल गर्नुपर्छ, त्यसको यथेष्ट प्रमाण प्राधिकरणले दिनुपर्छ र उद्योगीहरुले पनि त्यो पैसा तिर्नुपर्छ,’ पुनले भने ।

आफू ऊर्जामन्त्री भएको बखत २०७५ वैशाख ३१ मा प्राधिकरणलाई देशका सबै क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सूचना जारी गर्न लगाएको र त्यसैलाई ‘कटअफ डेट’ मानेर यो विवाद समाधान समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसभन्दा पछि दुई वर्ष अर्थात् २०७७ असारसम्मको बिल काटेर त्यसबेलाको पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पनि महसुल असुल गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

आफू ऊर्जा मन्त्री हुँदा तत्कालीन ऊर्जासचिव नेतृत्वको अध्ययन समितिले पनि त्यही सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘समितिले पनि २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नहुने सिफारिस गरेको छ । त्यसबीचको २७–२८ महिनाको बिल प्रयोगका आधारमा तिर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । त्यो समितिले टीओडी मिटर पनि हेरेको छ, यसमा गर्नुपर्ने नै यति हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा कसैलाई केही मर्का पर्‍यो भने अदालत जाने कुरा छँदैछ ।’

तर, यस विषयमा निर्णय गर्न भनेर कानुनले अधिकार दिएका निकायहरुले निर्णय नगरिदिएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो विवादमा प्राधिकरण र उद्योगहरु विवादित पक्षहरु भए । त्यसो हुँदा यसको समाधानको पहल गर्नुपर्ने विद्युत् नियमन आयोगले हो । तर, आयोग बन्नुभन्दा अघिकै विवाद भएकाले पश्चदर्शी कुरा हेर्दैनौं भनेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐनले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेका कामहरु पनि आयोगले नै गरेको मानिने स्पष्ट लेखेको हुँदा यसलाई पश्चदर्शी मान्न नमिल्ने हो । आयोगले नै नहेरे पनि यो विषय कसले हेर्ने ?’

यस विषयमा क्याबिनेटले पनि निर्णय नगर्ने, मन्त्रालयले पनि नगर्ने र विद्युत् नियमन आयोगले पनि नगर्ने हो भने समस्या समाधान पनि नहुने उनले बताए ।

अहिले विवाद आएको उद्योगहरुमध्ये कतिपयले विद्युत् प्रयोग नै नगरेको देखिएको उनले बताए । कतिपयले प्रयोग गरेका पनि छन् । त्यसो हुँदा उद्योगहरुले भनेजस्तै लोडसेडिङका बेला निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेको देखिएमा टीओडी मिटरका आधारमा महसुल असुली गर्नु नै उचित हुने उनको भनाइ छ ।

यो विवाद समयमा समाधान नभएकाले सानो रकम बढ्दै गएर ठूलो बनेको उनले बताए । ‘वास्तवमा प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसबेला पेनाल्टी लगाएर पनि कुल साढे चार अर्ब रुपैयाँ हो । तर, त्यसलाई २०–२५ अर्ब पुर्‍याइदिए । प्राधिकरणले पनि के विवेक पुर्‍याएन भने २५ प्रतिशत पेनाल्टी थप्न पाइन्नथ्यो,’ उनले भने, ‘तर, उसले के गर्‍यो भने उद्योगीहरुले तिरेको पैसा पुरानोमा हालिदिने र नयाँ बिलमा पेनाल्टी लगाउने काम गर्‍यो, त्यो न्यायोचित छैन ।’

टीओडीको डेटा प्राधिकरणसँग रहेको उनको भनाइ छ । ‘समितिले छानबिन गर्दा त्यो दस्तावेज प्रिन्ट नै गरेर राखेको थियो । एक कोठाभरि राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो तथ्यांक मेटियो भनेर प्राधिकरणले भन्न मिल्दैन ।’

अर्का पूर्वऊर्जा मन्त्री शर्माले समेत टीओडी मिटरको प्रमाण दिएर महसुल असुल गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगीहरुले टीओडी अनुसार तिर्छौं भनेकै छन् । टीओडीको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर राख्ने विनियामावली नै छ । त्यो देखाइदिएपछि उनीहरुले तिर्छन्,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले भने, ‘उद्योगीहरुले फर्जी बिल काटेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसको खण्डन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । त्यो खन्डन गर्ने भनेकै त्यही तथ्यांक देखाउने हो ।’

बिजुली बालेकाहरुले महसुल तिर्नैपर्ने र त्यसमा सम्झौता हुनुनहुने उनले बताए । ‘त्यसबेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिन बोर्डमा दरखास्त दिनुपर्ने, त्यसमा बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको विद्युत् दिनुपर्ने नियम थियो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उनीहरुले निवेदन दिएका होलान्, बोर्डले निर्णय गरेको पनि होला । त्यसो पनि नभए टीओडी मिटरको रेकर्ड पनि होला । तीनवटा मध्ये एउटा केही त छ भन्नुपर्‍यो नि । त्यो नभनेर जबर्जस्ती उद्योगीलाई ह्यारेस गर्ने र लाइन काट्ने कुरा ठीक होइन ।’

अहिले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्किएको बेला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो ह्यारेसमेन्ट गरेर फाइदा नहुने उनले बताए । सिमेन्ट अलिअलि निकासी हुन लागेको बेला तिनै उद्योगको लाइन काट्दा व्यापारीलाई मात्रै होइन, राज्यलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो विषय विद्युत नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने हो । तर, आयोगले यो विषयलाई सहजीकरण नगरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा तिर भन्नु गलत हो । अत्याचार कसैले कसैमाथि गर्नुहुँदैन । अझ राज्यका संस्थाहरुले गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

एमालेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका संयोजक अग्निप्रसाद खरेलले यस विषयमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमा विभागको बैठक गरेरै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति नै नलिइकन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क लिन थालेकोमा आफूले त्यसलाई रोकेको बताए ।

‘त्यो विषय जानकारी आएपछि आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले त्यो महसुल फिर्ता गर्न लगाएँ । त्यसपछि आयोगले नै डेडिकेटेड लाइनका लागि १ दशमलव ६५ गुणा बढी महसुल निर्धारण गरिदियो,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड लाइन हुन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइन हुन ६ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने निर्णय तत्कालीन आयोगले गरेको उनले सम्झिए ।

यो विषयलाई विद्युत् नियमन आयोगले सुल्झाउनुपर्ने उनले बताए । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐनमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेका काम पनि यसै ऐनअनुसार भएको मानिने भन्ने निर्णय छ । त्यसो हुँदा अहिलेको विद्युत् नियमन आयोगले पनि पहिलेको निर्णयलाई हेरेर त्यसअनुसार मात्रै महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लगाउनुपर्ने हो । तर, किन हो, उसले त्यो गरेको छैन । यसमा पत्र नै लेख्नुपर्ने हो । तर, उसले गरेको छैन,’ उनले भने ।