माओवादीमा उठ्यो प्रचण्डमाथि प्रश्न

१६ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित असहमति जनाएका छन् ।

‘स्थायी कमिटीमा कार्य विभाजन एजेण्डाबारे गृहकार्यको नाममा पटक–पटक बैठक सरेको र आज मिति २०८० फागुन १५ गते प्रस्तावित भई असहमतिबीच पारित गरिएका निर्णयहरूप्रति गम्भीर असहमतिका साथ आफ्नो मत राख्दछु’, शर्माले असहमतिपत्रमा लेखेका छन् ।

पार्टीभित्र सुधार हुने संकेत नदेखेपछि फरक मत राख्नु परेको उनको तर्क छ । ‘पार्टी विधिमा चलेन, विधान बनाऔँ भनेर निरन्तर संघर्ष भइरहेको छ । अहिले विधान अधिवेशन समेत गरिसक्यौं, तर पार्टी फेरि पनि विधानमा चल्ने देखिएन’, शर्माले भने, ‘मैले पार्टीकै हितमा हुनेगरी विधि र विधानमा चलाऔं भनेर फरक मत राखेको छु ।’

नेताहरुको कार्यविभाजन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक विवादबारे पार्टीले लिएको निर्णयलाई लिएर शर्माको चर्को असन्तुष्टि छ । बैठकले स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । भट्टलाई प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय विवादित थियो ।

प्रदेश संसदीय दलको बहुमतले आफूलाई दलको नेताबाट हटाउन गरेको निर्णयमा पार्टी केन्द्रले निर्णय दिनुपर्ने भट्टले बताउँदै आएका थिए । तर त्यस्तो अपेक्षा विपरीत बहुमतकै निर्णय अनुमोदन मात्र भएन, भट्टको प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी समेत खोसियो । पार्टीको निर्णयलाई भट्टले आफ्नो राजनीति सिध्याउने डिजाइन भनेका छन् ।

उपमहासचिव शर्माले यो सन्दर्भ सहित शीर्ष नेताहरुकै जिम्मेवारी खोस्ने निर्णयलाई पार्टी विधिमा चल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

‘जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायत कमरेडहरूलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह–इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ’, शर्माले भनेका छन्, ‘अझ गम्भीर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिविधिहरूका आधारमा दर्जन भन्दा बढी कमरेडलाई बेवास्ता गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्यूत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ ।’

उपमहासचिव शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति परिवारवादको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘सो (सुदूरपश्चिम) प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कमरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भीर छ’, उपमहासचिव शर्माले लेखेका छन् ।

बिना मगर प्रचण्डका बुहारी हुन् भने नारायण भाइ हुन् । परिवारका सदस्य भएकैले पार्टीभित्र कनिष्ट भएपनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको आरोप शर्माले लगाएका छन् ।

उमहासचिव शर्माले लिखित असहमति जनाए पनि बैठकमा अरु नेताहरुले समेत नयाँ कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रचण्डको प्रस्तावमा उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, सचिवहरु राम कार्की, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साह लगायतले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

राम्रै काम गरिरहेका उपमहासचिव वर्षमान पुन, उपमहासचिव शर्मा, सचिव देवेन्द्र पौडेल लगायत नेतालाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा उनीहरुको असहमति थियो ।

प्रचण्डको प्रस्तावप्रति अनेपक्षित तरिकाले प्रश्न उठेकैले कार्यविभाजनमा आवश्यक गृहकार्य नपुगेको भनेर स्थायी समिति बैठक लगातार सर्दै आएको थियो ।

तर मंगलबार भने प्रचण्डकै प्रस्ताव अनुसार, जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाएर नेताहरुको कार्यविभाजन भयो । असन्तुष्ट नेताहरुको बिमतिले काम गरेन । त्यसपछि उपमहासचिव शर्माले मौखिक असहमति नसुनिएको भन्दै लिखित असहमति जनाए ।

प्रचण्ड निकट एक नेता भने पार्टीभित्र स्थापित हुने महत्वाकांक्षाले अध्यक्षविरुद्ध अनावश्यक खनिएको काम भएको बताउँछन् ।

‘स्थापित हुने महत्वाकांक्षाले काम गरेको देखिन्छ । मंगलबार राखिएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी अध्यक्षले नयाँ प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । नारायण दाहाल र महेन्द्र शाहीको नाम हटाएर प्रस्ताव आएको थियो’ ती नेताले भने, ‘उहाँले एकाएक आएर मेरो फरक मत छ भनेर राख्नु भयो । निर्णय हुने बेलासम्म कुर्नुभएन ।’

प्रचण्डको पुरानै शैली

अध्यक्ष प्रचण्डले विधान अधिवेशनमा फरक मत राख्नेहरुलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाएको उपमहासचिव शर्माले तर्क गरेका छन् ।

‘मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रूपमा लिएको छु’ शर्माले लेखेका छन्, ‘तर यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू, छलफल र हलले पदाधिकारी समेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ ।’

उपमहासचिव शर्माले विधान महाधिवेशनमा आफ्नो फरक प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेहरुलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउने प्रचण्डको मनसायप्रति प्रश्न उठाएका छन् । फागुन पहिलो साता सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा शर्माले फरक मत राखेका थिए ।

शर्माको फरक मत आएपछि प्रचण्डले अधिवेशनअघि बसेको स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समितिमा विधान मस्यौदामाथि छलफल नै गराउन चाहेका थिएनन् ।

जबकी अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले समेत शर्माको पूरक प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘अध्यक्षले त्यतिबेला विधानमाथि छलफल नगरौँ, सझुाव भए लिखित दिनुहोला भन्नु भएको थियो । तर अनन्तजीले नै पार्टीका तल्ला कमिटीबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको भन्दै स्थायी कमिटीले छलफल गरेर मात्रै अधिवेशनमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो’, माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

तर प्रचण्डले स्थायी समितिमा मात्रै होइन, केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि विधानमाथि छलफल गराएनन् । बरु अधिवेशनकै बीचमा पदाधिकारी बैठक राखेर फरक मतलाई मत्थर पार्न खोजेका थिए । तर प्रतिनिधिहरूले चर्को विरोध जनाए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी र विधान कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चर्को आवाज उठेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आक्रोशपूर्ण सम्बोधन गरेका थिए, ‘म कसैसँग डराउनेवाला छैन । मेरो ३५ वर्षको विगत, दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र नेकपा हुँदै अहिलेसम्म गरेका कामका बारेमा सबैलाई अवगत नै छ ।’

आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी विधान महाधिवेशनमा माहोलका बनाएकै कारण उपमहासचिवद्वय शर्मा र पुनलाई जिम्मेवार विहीन बनाउन प्रचण्डले कार्यविभाजनको नयाँ मापदण्ड बनाउँदा अरु नेता पनि घानमा एक नेता बताउँछन् ।

यसरी आफूविरुद्ध बलियो प्रश्न उठाउनेलाई जुधाउने र आफू अनुकुल निर्णय गराउने प्रचण्डको पुरानै शैली हो । लामो समय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईहरुसँग प्रचण्डले त्यस्तै शैली उपयोग गरेका थिए । कहिले वैद्य नजिक हुने र कहिले भट्टराई नजिक हुने गर्दा प्रचण्डले आफू अनुकुल निर्णय गराउथे ।

तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैद्य सहित पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुले माओवादी छोडे । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि बाबुराम भट्टराईले पनि माओवादी छोडे ।

त्यसयताको ८ वर्ष माओवादीभित्र प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने अथवा उनको निर्णयमा असहमति जनाउन सक्ने सामथ्र्य कुनै नेतामा देखिएको थिएन । तर २०७८ पुसको आठौ महाधिवेशनमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच खुलेरै पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष देखियो ।

पुन र शर्माबीचको अन्तरसंघर्ष प्रचण्डलाई भने पार्टीभित्र आफू अनुकुल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने अवसर बन्यो । प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर पुन र शर्मालाई उपमहासचिव बनाए ।

यसपछि भने प्रतिस्पर्धा सँगसँगै प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न वर्षमान–जनार्दनबीच एकठाउँ देखिने गरेका छन् । यी दुई नेताबीच आफूविरुद्ध एककिसिमले एकताजस्तो देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय अघि दुवैलाई मनाउने गरी प्रस्ताव गरेका थिए ।

हरिबोल गजुरेलले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएपछि बालुवाटार बोलाएरै प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव थियो, एक जनाले पार्टी र अर्कोले सरकारमा सहयोग गर्नुपर्‍यो ।

अध्यक्षकै प्रस्ताव भएपछि शर्माले पार्टी र पुनले सरकारको काममा सहयोग गर्ने सहमति पनि जुटेको एक नेता बताउँछन् ।

ती नेताका अनुसार, प्रचण्डको प्रस्तावमा वर्षमान मौन बसेपछि जनार्दनले भनेका थिए, ‘अनन्तजी गर्नुहुन्छ, म पार्टीको काम गर्छु ।’ त्यसपछि वर्षमान प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अघोषित सल्लाहकार भएर काम गरिरहेका थिए ।

तर यी दुवैलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी नयाँ मापदण्डसहित प्रचण्डले नेताहरुको कार्यविभाजन गरेका छन् अनि प्रतिवादमा उपमहासचिव शर्मासहित नेताहरुले जस्तो असन्तुष्टि जनाएका छन् ।