ललिता निवासको किर्तेबारे मलाई थाहा थिएन : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल

१७ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा कुनै किर्ते गतिविधि भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

नेता नेपाललाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवासको जग्गाबारे कुनै निर्णय गर्दासम्म कीर्ते कागजात तयार गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् ।

‘सो विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारितसम्म गरेको हो’, नेपालले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कुनै कीर्ते कागज तयार गर्ने गराउने काम भए गरेको वा त्यस्तो कुनै काम गरेको भए सोको जानकारी म र मन्त्रिपरिषदलाई थिएन ।’

२०६७ सालमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गरेको थियो । विस्तारका क्रममा बाहिरका जग्गामा मोही र व्यक्तिगत जग्गाधनी रहेको देखाई उनीहरुलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान हुँदा २०७६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा चलाएको थियो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गत असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले सरकारी कागजात कीर्तेका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वकर्मचारीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाएर माथिल्लो तहमा रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यसै मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अनियमिततामा संलग्न नभएको भनी आफ्नो बचाउ गरेका हुन् ।

जेठ २०६६ देखि फागुन २०६७ सम्म करिव २१ महिना प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना तयार रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरेका छन् ।

उनको कार्यकालमा सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललिता निवासको जग्गा कम्पाउण्ड भित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरु जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यो निर्णयका कारण नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायतले सरकारी जग्गा पाएका थिए । नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायत निजी जग्गाको प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन करिव २५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको थियो ।

यो प्रस्ताव भूमिसुधार कार्यालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको काम अघि बढाउन भने ताकेता गरेको उनको भनाइ छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको काम अघि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई मैले भनेको हुँ । त्यही आधारमा २२ चैत, २०६६ मा (मन्त्रिपरिषदबाट) निर्णय भएको हो ।’

त्यही सिलसिलामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रस्तावित नक्सा र विवरणबारे छलफल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले स्वीकार गरेका छन् । छलफलपछि तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको उनको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा बाहिर रहेका नक्कली मोही र जग्गाधनीलाई सोधभर्ना दिने भनी निर्णय भएको थियो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले त्यो प्रस्ताववारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई ‘सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने काम’ भनी दावी गरेका छन् ।

‘जहाँसम्म म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदाको मन्त्रिपरिषदद्वारा भएको निर्णयको सवाल छ । त्यो केवल गुरुयोजना कार्यान्वयनमा मात्र सीमित थियो, निवेदकले दावी गरेजस्तो सरकारी जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने गरी कुनै काम कारवाही भएको थिएन’, सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा नेपालले भनेका छन्, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन ।’

‘कर्मचारीहरुले किर्ते गरे होलान्’

लिखित जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्तावका बारेमा आवश्यक प्रमाण र अभिलेख हेर्ने यकिन गर्ने काम आफ्नो नभई कर्मचारीहरुको भएको जिकिर गरेका छन् ।

उक्त प्रस्ताव कानूनसम्मत र रीतपूर्वक छ÷छैन भनी यकिन गर्ने जिम्मेवारी भूमिसुधार मन्त्रालय, अन्तर्गतको कार्यालय र अधिकारीहरुको रहेको भन्दै उनले जवाफ लेखेका छन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार गर्ने, निर्णय हुनुपर्ने व्यवहोरा यकिन गर्ने र मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका प्रस्ताव कानुन सम्मत तबरले कार्यान्वयन गर्ने सम्वद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको कानुनी दायित्व हो ।’

आफूलाई जानकारी नै नभएको विषयमा उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र आफूलाई आरोप लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

आफूले गरेको कुन निर्णयले गैरकानुनी काम भएको भन्ने देखाउन नसकेको आधार देखाउदै उनले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘कीर्ते गर्ने काममा मन्त्रिपरिषद र मेरो संलग्नता थिएन ।’

उनले मुद्दाको अनुसन्धानका सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृतलाई यहि व्यहोरा खुलाई कागज गरिदिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रक्रियासम्मत रुपमा टुंगाएको कामलाई अहिले अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

५ भदौ २०८० मा प्रहरीले कीर्ते कागजात तयार गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा २८९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा हाजिर भएका सबै आरोपितहरु धरौटीमा छुटेका छन् ।

त्यतिबेला मुद्दा चलाउदा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालिन मुख्यसचिवलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले लिखित जवाफ दिएका हुन् । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ललिता निवास प्रकरणमै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी उनले दायर गरेको अर्को रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ ।