किनबेच हुन्छ प्लस टु र राहत शिक्षकको दरबन्दी

विद्यालयमा पढाउन सुरु गरेको ३२ वर्ष भयो । निजी विद्यालयमा प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक हुँदै सरकारीमा पढाउन सुरु गरें । अहिले पनि उच्चमाध्यमिक तहमा पढाइरहेकी छु । साविक उमावि तहलाई राज्यले न आफ्नो दायित्व अन्तर्गत ल्याउन सक्यो, न स्वामित्व ग्रहण नै गर्न सक्यो । यसबाट स्कुलमा सिर्जना भएका विकृतिहरूको सम्बन्धमा अनुभव सुनाउन चाहन्छु ।

शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ जारी भएको थियो । शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार राख्नुपर्छ भन्ने यहाँ (विधायक) हरू, सरकार र राज्यको ठम्याइ ठिकै होला । नेपालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट पनि भयो ।

म सेकेण्ड क्लासका शिक्षकहरूमा मास्टर्स डिग्री गरेको एक महिला । आफ्नै कारणले शिक्षामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको १० वर्षपछि स्नातक तहको पनि अध्ययन गरें ।

केही समय बच्चा हुर्काउनतिर लागेपछि मैले स्नातकोत्तर तह पनि उत्तीर्ण गरें । म अलिकति लोभिएँ र प्लस टुमा पढाउन जाने निधो गरें । यसक्रममा भोगेका धेरै पीडा छन् । किनभने, यहाँ सबै प्सल टुका, राहतका दरबन्दीहरू बाँडफाँट हुन्छन्, किनबेच हुन्छन् । यो कुरा मैले भन्ने ठाउँ पाएको थिइनँ, आज (नीति निर्माण गर्ने थलो) मै भन्ने मौका पाएँ ।

यहाँ हामी एउटा कुरा गर्दा रहेछौं र हुँदोरहेछ अर्कै । सिधा महिला भएकोले होला, मैले सुरुमा बुझिनँ कि यहाँ सेटिङ हुन्छ, लेनादेना हुन्छ, हिसाबकिताब हुन्छ । तिम्रा यति, मेरा यति हुँदोरहेछ ।

त्यो नबुझेरै म लोभिएर उच्च माविमा गएँ । शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७१ जारी हुँदा मन्त्री डीआर पौडेल हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

म देशलाई, स्कुललाई संस्थागत भएको हेर्न चाहने मान्छे, त्यो पाइनँ । यसमा म साह्रै धेरै विक्षिप्त छु । मैले कसैलाई भनेर जागिर हुन्छ अथवा कसैलाई भनिनँ भने निकालिन्छु । यो अवस्थाले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको अनुभूति गरिराखेकी छु । अहिले म जुन तहमा अध्यापन गरिरहेकी छु, १० वर्ष भयो । म अनिवार्य अंग्रेजीको शिक्षक हो ।

नगरपालिका महासंघका साथीहरू, सम्मानजनक रूपमा मेरो अनुरोध, यहाँहरूले नजिकबाट, स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका सामुदायिक स्कुललाई हेरिदिनुस् । यही संविधानको मर्म हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षालाई हेर्ने २३ वटा अधिकारहरू पाएको छ ।

मैले सुनेकी छु, कता–कता शिक्षकलाई भ्रमण पठाइन्छ, कताकता टावर बन्छ, पैसाहरू जान्छ रे ! तथापि, सामुदायिक स्कुलमा सरकारको नजर पुगेको अनुभूति मलाई छैन । प्राथमिकबाट माध्यमिक तहमा जानको लागि ४० वर्ष मात्र हुनुपर्नेमा मेरो उमेर २ महिना २९ दिन बढी भयो । जबकि म सोही स्कुलमा प्राथमिक र माध्यमिक तहमै पढाइरहेकी थिएँ ।

प्लस टु तहमा जम्मा दुइटा शिक्षक पाएको छ । देशभर ६ हजार शिक्षकले स्कुल चल्दैन । र, यहींनेर सुरु भयो मनोमानी । सामुदायिक विद्यालयमा आज पनि हेर्न गए हुन्छ, निजीको जस्तै आफूखुसी शुल्क तोकेर, आफूखुसी पदहरू बनाएर पठनपाठन भइराखेको छ ।

यहाँ मैले भन्नैपर्छ, यतापट्टि फलानो पार्टीकोले गर्यो, उतापट्टि फलानो पार्टीले गर्यो । अर्को ठाउँमा फलानो पार्टीले गर्यो रे ! यो सब मिलीभगतमा भइराखेको छ । यसले मलाई आज साह्रै विक्षिप्त बनाइरहेको छ ।

आज देशको शिक्षा कहाँ छ ? हामी कहाँ छौं ? हाम्रो नैतिकता कहाँ छ ? यस्तो राजनीति गरेर के गर्ने ? पढाएर के गर्ने ?

रुन मन लाग्छ, ३२ वर्ष भयो मैले पढाउन थालेको । विदेश जाँदा मैले मेरा धेरै विद्यार्थी उतै भेट्टाएँ । तिनीहरू व्यवस्थित जीवन खोज्नका लागि विदेश पुगेका रहेछन् । त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थित गराएर राखेको रहेछ ।

म माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन सहअध्यक्ष भइरहँदा अबदेखि मलाई धेरै खान, धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्न, धेरै सेटिङ मिलाउने लोभहरू छैनन् । माध्यमिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गरिदिनुस् ।

माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७१ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका शिक्षकहरू आज नगरपालिकको अकर्मण्यतामा परेका छन् । उहाँहरूले लाइसेन्स मागिदिनुभएको छ, नियुक्ति अपरिपक्व भएको भनिदिनुभएको छ ।

जस्तै, उमेर कटेको भनिदिनुभएको छ । मेरै सवालमा दुई महिना उमेर कटेको थियो, तर म तल्लो तहमा त्यही स्कुलमा थिएँ । त्यही स्कुलमा दुइटा रजिस्टर भएको छ । बिहान एउटा दिउँसो अर्को स्कुल भएको छ ।

मनपरी गरेर निजीको जत्तिकै शुल्क उठाइएको छ । मनोमानी पदहरू सिर्जना गरिएको छ । यस्तो मनोमानीको अनुगमन कसले गर्ने ? मैले पढाउने स्कुलमा एक हजार जना विद्यार्थी पढ्छन् । त्यो एक हजार जनाको वर्ग धरातल के ? त्यो वर्गले जति भन्यो उति पैसा तिरिरहनुपर्ने ? अनि मै ती विद्यार्थीलाई संविधानको धारा ३१ मा लेखेको एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह निःशुल्क हुन्छ भनेर पढाइरहनुपर्ने ? लागू हुँदैन भने संविधानबाट हटाउन किन सक्दैनौं ? निःशुल्क गर्न सक्दैनौं भने हटाइदिऊँ र लेखौं– शुल्कहरू मनोमानी लिन पाइन्छ ।

होइन भने, निःशुल्क शिक्षाका लागि के गर्नुपर्छ ? यो बहसमा हामी किन जाँदैनौं ? यस्तो छलफल किन गर्दैनौं ? यसकारण दुःख लागेको छ । पेशागत रूपमा मेरो जागिर सुरक्षित हुनुपर्छ, पेशा सुरक्षित हुनुपर्छ, जीवन सुरक्षित हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला यो देशको शिक्षा सुरक्षित हुनुपर्छ । यो मभित्रको पीडा हो । साविक उच्च मावि भन्न पनि मन लाग्दैन । किनभने संविधानमा लेखिएकै छ, कार्यान्वयनमा हामी किन जान सक्दैनौं ?

यो कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस्, त्यो (निःशुल्क शिक्षा)को व्यवस्था व्यवस्थापन हुँदा म जागिरबाट हात धुनु परे पनि व्यक्तिगत रूपमा तयार छु । तर सँगसँगै तत्कालीन अवस्थामा अब्बल भनेर छानिएर राखिएका शिक्षकहरूको अपमान नहोस्, सम्मानजनक व्यवस्थापन होस् । विद्यालयहरू निश्चित मापदण्डमा चलेका छन् या छैनन् हेरियोस् ।

कृपया स्थानीय तहका सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण अवस्थाको स्वामित्व लिनुहोस् । जो–जोले नेतृत्व गरेर, हेडमास्टर भएर, आफू अनुकूल चाहिएका दुई चार वटा पदहरू बनाएर, उस्तै परे फ्रेम किनेर एक/दुई लाख स्कुलका नाममा चन्दा दिएर स्कुलमा जुन किसिमको प्रभुत्व जमाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूको पक्षमा सरकार हुनुहुँदैन ।

यो गणतान्त्रिक सरकार हो । धेरै मानिसको त्याग र बलिदानबाट यो व्यवस्था आएको छ । त्यसकारण मैले पेशागत अधिकारको कुरा गरिरहँदा पनि मेरा मनभित्र शिक्षाकै अवस्थाबारे पीडाहरू छन् ।

एउटा शिक्षकले ३२ वर्ष पढाएर पनि कसरी असफल भएर बिदा हुँदैछ भन्ने हो । एउटा इमानदार शिक्षक असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो मुलुक असफल नहोस्, शिक्षा असफल नहोस् । सम्पूर्ण सरकार र सरोकारवालाहरूले शिक्षामा स्वामित्व लिइदिनुस् । कृपया, स्कुलमा पार्टी नहोस्, स्कुलमा विषयगत शिक्षक र विद्यार्थीहरू मात्र रहने वातावरण सिर्जना गरिदिनुस्, सिन्डिकेडबाट मुक्त गरिदिनुस् ।

(बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’का सम्बन्धमा भएको छलफलमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनकी सहअध्यक्ष कल्पना पनेरुले व्यक्त गरेको विचार ।)