स्तरोन्नतिपछि पनि विश्व व्यापार संगठनबाट पाउने सुविधा निरन्तरताका लागि पहल गर्दै नेपाल

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकाससील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यसबाट विद्यमान सुविधाहरु कटौती हुनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित स्थायी नियोगका लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले स्तरोन्नतिपछि पनि व्यापारका क्षेत्रमा अहिले पाइरहेका शून्य भन्सार लगायत सुविधा (ड्युटी फ्री, कोटा फ्री) को निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा विभिन्न तहको छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । दक्षिण एशियाका नेपाल र बंगलादेश अतिकम विकसित मुलुकबाट सँगसँगै स्तरोन्नति हुँदैछन् ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको दुई दिने ‘डब्ल्यूसीपी नेपाल– एआईबी साउथ एशिया कन्फ्रेन्स, २०२४’ मा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

वैदेशिक व्यापार विकास र समृद्धिको इन्जिन रहेको भन्दै उनले दक्षिण एशिया विश्व बजारको ठूलो हिस्सा रहेको बताए । नेपाललगायत देशहरुले बेहोरिरहेको उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधान गर्न उत्पादन र बजारको विविधिकरण गरिनु पर्नेमा उनको जोड छ । पूँजी निर्माण गर्न सके आयात व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ रहेको छ । उनले नेपालको वाणिज्य नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

विश्व व्यापारमा दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धीपन, आपूर्ति श्रृङ्खला र वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष (ग्लोबल ट्रेड एण्ड साउथ एशियाः कम्पिटेटिभनेस, भ्यालु चेन एण्ड इएसजी) विषयमा आइतबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रोफेसर अच्युत वाग्लेले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको सन्दर्भमा नेपालले फरक खालको वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि अग्र र पृष्ठपोषण सहितको वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ ।

एआईबी–एसएसी एक्जुकेटिभ बोर्डका अध्यक्ष प्रोफेसर एस रघुनाथले दक्षिण एशियाली मुलुकको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा यस सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

सहज आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माण गर्न विश्वव्यापी रुपमा एक अर्कादेशहरु बीच अन्तरनिर्भरता रहेको भन्दै उनले सबैको समान सहभागिता र योगदान आवश्यक रहने उल्लेख गरे ।

स्थानीयस्तरको उत्पादन प्रवर्द्धनमा नवप्रवर्तन तथा बौद्धिक अधिकारको अधिकतम प्रयोगमा उनले जोड दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन देखिएको नीतिगत खाडललाई पुर्नका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा अध्येताहरुबाट आउने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने र आवश्यकताअनुसार ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहल समेत गर्ते बताए ।

प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माण तथा नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिपस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानको आवश्यकता औल्याए ।

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती पछि व्यापार क्षेत्रमा गुमाउने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रुपमा काम गरिरहेको उनले बताए । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरिनु पर्ने उनको जोड छ।

विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) का डेपुटी डाइरेक्टर जेनेरल सियाङचेन झाङले विश्व व्यापारमा सहजीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्र र तहसँग क्षमता विकासका लागि काम भइरहेको बताए ।

पछिल्लोसमय विश्वव्यापारको परिदृश्यमा बदलाव भइरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले अतिकम विकसित मुलुकको व्यापारसँग सम्बन्धित सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने समेत प्रतिबद्धता जनाए । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विश्व समुदायले नै गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालका उपकुलपति प्रोफेसर डा. भोला थापाले क्षेत्रीयस्तर र विश्व बजारमा समेत व्यापारका आयामहरु परिवर्तन भइरहेको र त्यसले नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे । यस्तो समस्या समाधानका लागि सबैको प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

न्यून उत्पादनका कारण नेपालको निर्यात पक्ष निकै कमजोर रहेको तथा नेपालले डब्ल्यूटीओका सुविधाको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको थापाले बताए । अनुसन्धान र आपसी छलफलले राम्रो नीति निर्माणका लागि योगदान गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, कोलकत्ता क्याम्पसका प्रमुख प्रोफेसर के रङ्गराजनले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा उच्च जनसांख्यकीय लाभ रहे पनि व्यापारका क्षेत्रमा उचित लाभ लिन नसकेको बताए ।

दक्षिण एशियाले क्षेत्रीय र वैश्विक व्यापारमा विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नवीनतम् प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट यस क्षेत्रका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकिने सम्भावनालाई गम्भीरताका लागि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीजको महासचिव डा. पंकज मित्तलले शैक्षक अध्ययनका विभिन्न कार्यक्रमका माध्यामबाट अन्तरदेशीय आवद्धता कायम गर्न सकिने बताए ।

कन्फ्रेन्समा विभिन्न ७ देशबाट ६० भन्दा धेरै विज्ञ, अनुसन्धानदाता, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको छ । दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा शोधपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।