आर्थिक वृद्धिदरमा महत्त्वाकाङ्‍क्षी लक्ष्य, जीडीपीको आकार ८६ खर्ब पुर्‍याइने

२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ३२ खर्बले बढाउने गरी लक्ष्य तय गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं आवधिक योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) झण्डै ८६ खर्ब  (८० खर्बदेखि ८५ खर्ब ८० अर्ब) रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ बाट १६ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य समेत महत्त्वाकाङ्‍क्षी राखेको छ । आव २०८५/८६ सम्म वार्षिक ७ देखि ८.५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्य १६औं योजनाले लिने भएको छ । नेपालमा विगत ३० वर्षमा औसत ४.३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भएको छ । सरकारले १५औं आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म वार्षिक ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, कोभिड-१९ महामारीसहितका आन्तरिक र बाह्य कारणले यस योजनाको औसत आर्थिक वृद्धिदर आव २०७९/८० सम्म औसत २.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो अवस्थाबाट उकास्दै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि लैजानु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ ।

चुनौती के हो ?

१६औं योजनामा राखिएको महत्त्वाकाङ्‍क्षी लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य चुनौती नै निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धिको नतिजालाई मानिएको छ । नेपालले स्वदेशी र विदेशी पूँजी र प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको स्वयम् मस्यौदाले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुसार तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा पूँजी, श्रम र प्रविधिको संयोजन गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती रहने भएको छ ।

अर्को, परम्परागत कृषि क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गराउनु पर्नेमा उत्पादनमुलक क्षेत्र स्वयम् कमजोर भइरहेको अवस्थालाई चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । यसका लागि मुलुक भित्र औद्योगिक वातावरण बनाएर युवा पलायन रोक्नु चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।

न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई समेत योजनाले आगामी दिनमा समेत चुनौतीका रुपमा हेरेको छ । आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नु भन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा देखिएको आकर्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदरमा असर गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी उच्च मूल्यका कारण उपभोग कटौती हुँदा व्यवसायमा ह्रास आउने प्रवृत्तिले आर्थिक वृद्धिदरमा चुनौती थपेको छ ।

सीमित व्यक्ति र उद्यमीबीच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालनलाई समेत आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य चुनौती मानिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आय र राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच पुगेका उद्यमीको हातमा परिचालन हुँदा सन्तुलित र समन्यायिक विकासको मार्ग निर्माण हुन नसकेको मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु, संस्थानहरुको व्यवस्थापन व्यवसायिक हुन नसक्नु र अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई समेत चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।

राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित भएको, विप्रेषणलाई पूँजी निर्माणमा परिचालन गर्न नसकिएको, सार्वजनिक खर्च र ऋणको सही सदुपयोग हुन नसक्दा न्यून उपलब्धि रहेको अवस्थालाई समेत चुनौतीका रुपमा मानिएको छ । सरकारको राजस्वका परम्परागत स्रोतबाट मात्र बढ्दो सार्वजनिक खर्चको माग धान्न नसक्नु, आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा असर पर्नु, मुलुकभित्र कर सहभागिताको कमजोर स्थिति, न्यून पूँजीगत खर्च क्षमतालाई समेत चुनौती मानिएको छ ।

वित्तीय स्रोत साधन तथा सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा राज्यको दायित्व बढ्नु, पूँजी निर्माणमा छनोट भएका आयोजना अपेक्षित समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसक्नु, आयोजना छनोट गर्दा प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकिकरण हुन नसक्नु समेतलाई आर्थिक वृद्धिदरमा चुनौती मानिएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको तालमेलको कमी, बाह्य क्षेत्रको कमजोर उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, नीतिगत अस्थिरता, अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई समेत १६ औं योजनाका लक्ष्य प्राप्तिका चुनौती मानिएको छ ।

लक्ष्य प्राप्तीको रणनीतिक के हो ?

१६ औं आवधिक यो लक्ष्य प्राप्तीका लागि लगानी अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास अभियान, प्रतिस्पर्धी बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा जोड दिने योजना १६ औं आवधिक योजनाको रहने भएको छ ।

यसबीचमा राजस्व प्रणालीमा सुदृढीकरण, आयोजना सुशासन अभिवृद्धि, वित्तीय साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम तथा विप्रेषण आप्रवाहलाई वैधानिक माध्यममा ल्याउन प्रोत्साहन कार्यक्रममा समेत जोड दिने १६ औं योजनाको रणनीति रहने भएको छ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास प्रवर्द्धन र सहकारी क्षेत्रको सुधारबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने योजनाको अपेक्षा छ ।