३० वर्षे हटाउने, समायोजनमा जानेलाई डीआईजीमा बाटो खुला

३ माघ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र समायोजनमा गएकाहरुलाई पनि डीआईजी बन्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । यसले प्रहरी समायोजनलाई सहज बनाउने गृह मन्त्रालयको दाबी छ ।

संविधानमा शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी ऐन ल्याएपनि केन्द्र सरकारले समायोजन नगरेका कारण प्रदेशसँग प्रहरी छैन ।

प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजन गर्न ताकेता गर्दै आएका छन् । १३ पुसमा हेटौंडामा भेला गरेका मुख्यमन्त्रीहरुले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेका थिए । नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै प्रहरी समायोजन गर्ने बताएपनि प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायतका अधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको बताए ।

यसैलाई बहाना बनाएर संघीयता विरोधीहरूले प्रदेश सरकारमाथि हमला गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘ऐनअनुसार समायोजनको काम १५ दिनभित्र टुंग्याउनुस् ।’

प्रहरी समायोजनका लागि २०७६ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन जारी भएको थियो । असार २०७९ मा यो ऐन संशोधन पनि भइसक्यो, तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन भने हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार समायोजन ऐन ल्याउनुअघि नै प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर प्रहरी ऐन संशोधन नगरी समायोजन गर्न खोज्दा सम्भव भएन । किनकी समायोजनमा जानेहरुको वृत्तिविकासबारे अन्यौल छ ।

अब प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी समायोजनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने छिट्टै प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘प्रहरी ऐनसँगै समायोजन र समन्वय ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ, हामी छिट्टै विधेयक संसदमा लैजाने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन प्रक्रिया भने छिट्टै सुरु गर्दैछौं ।’

३० वर्षे हटाउने तयारी

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लगभग सहमति जुटेको छ । विद्यमान प्रावधानअनुसार प्रहरीले तीन आधार (उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।

यही ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एउटै ब्याचमा भर्ना भएर माथिल्लो तहमा पुगेकाहरु एकै पटक बिदा हुन्छन् । अनि एउटै ब्याचकाहरु तल्लो, माथिल्लो तहमा हुँदा समस्या हुने गरेको छ । ‘एउटै ब्याचमा भर्ना भएकाहरु आईजीपी, एआईजी र डीआईजी बन्दा समस्या हुने गरेको छ’, एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘बेलाबेला नेतृत्व र दोस्रो तहमा भएको खटपट त्यही कारण हो ।’

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य धेरै पटक भएको छ । तर प्रहरी संगठनकै साथ हुन्न । किनकी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहमा भएकाहरु विदा भए आफ्ना लागि अवसर आउने भएकाले हटाउनु हुन्न भन्ने लबिङ गर्नेहरु पनि छन् । अनि त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खेल्छ । कतिसम्म भने आफ्नो अनुकुल नेतृत्व बनाउन ३० वर्ष हटाउनेदेखि लागू गर्ने निर्णय बेलाबेला हुने गरेको छ ।

त्यसैले अब नियमावलीको साटो प्रहरी ऐनमै ३० वर्षे सेवा अवधि नरहने प्रष्ट व्यवस्था गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । सँगै डीआईजी वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा जान स्टाफ कलेज कार्यक्रम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको कोर्समार्फत स्टाफ कलेज अवधारणा लागू गर्ने तयारी छ । यसका लागि डीआईजी रवीन्द्र केसीको नेतृत्वमा समिति समेत गठन भइसकेको छ ।

साथै इन्स्पेक्टरमा भर्नाको उमेर बढाइनेछ । हाल २५ वर्ष उमेर नकटेकाहरु मात्र इन्स्पेक्टरको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छन् । अब यसलाई संशोधन गरेर २७ वर्ष बनाउने तयारी छ । यसबाहेक सई (प्रहरी नायब निरीक्षक) को पनि खुला भर्ना लिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी जवान, हवल्दार र असईको स्वेच्छिक अवकाश अवधि क्रमशः १६, १८ र २० वर्ष तोक्ने तयारी छ । प्रहरीमा ०६१ सम्म यस्तो व्यवस्था थियो । अहिले पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा यही व्यवस्था छ तर प्रहरीमा छैन । यद्यपि यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति जुट्न बाँकी रहेको एक अधिकारीले बताए ।

समायोजनमा जानेलाई डीआईजीमा कोटा

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरिने उल्लेख छ । यसरी समायोजन गर्दा दुई तह (ग्रेड) थप गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख भने केन्द्रले तोक्नेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को दफा ७ अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख तोक्ने छ ।

तर समायोजनप्रति प्रहरीको आकर्षण देखिएको छैन । खासगरी इन्स्पेक्टर र डीएसपी भएकाहरु समायोजनमा जान तयार छैनन् । किनकी समायोजन भएर प्रदेशमा गएका प्रहरी बढीमा एसएसपीसम्म मात्र हुन सक्छन् । प्रदेशमा गएपनि माथिल्लो तह (नेतृत्व) सम्म पुग्ने बाटो नराख्दा करियर भएकाहरु प्रहरीहरु समायोजनमा जान तयार नभएको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न समायोजनमा जानेहरुका लागि पाँच तह (ग्रेड) थप गर्नुपर्ने गृहको निष्कर्ष छ । साथै समायोजनमा जाने र प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएकाहरुलाई प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने गरी डीआईजीमा २० प्रतिशत कोटा छुट्याउने तयारी छ ।

प्रहरी समायोजनका कतिपय वियषमा अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले गर्ने गरेका छन्, उनले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक पनि दिन्छन् । प्रदेश प्रहरी बनेपछि सीडीओसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।

त्यस भन्दा ठूलो भर्ना र तालिमको विषय छ । प्रदेश प्रहरीले आफ्नो अनुकुल भर्ना र तालिम दिँदा एकरुपता कायम नहुने प्रहरी हेडक्वार्टरको चासो छ । यस विषय अहिले पनि छलफलमै रहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।