पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रचण्ड नै सर्वेसर्वा

३ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले अर्को महिना विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै विधानको मस्यौदा तल्लो कमिटीसम्म पठाएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले २९ पुसमा पठाएको सर्कुलरमा वडादेखि प्रदेशसम्म छलफल गरी २४ माघभित्र लिखित सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।

तल्लो तहमा पठाइएको विधानमा केन्द्रीय समितिको आकारलाई घटाएर १५१ सदस्यीय बनाउने भनिएको छ । त्यसको एक तिहाई पोलिटब्यूरो हुनेछ, पोलिटब्यूरोको एक तिहाई स्थायी समिति र पदाधिकारी हुनेछ ।

प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह मात्र होइन, वडा तहमा समेत पदाधिकारीको संख्या तोकिएको छ । उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव कतिकति जना रहने भन्ने प्रष्ट किटान गरिएको छ । तर केन्द्रमा भने पदाधिकारीको संख्या तोकिएको छैन ।

महाधिवेशन हललाई पदाधिकारी चयनको अधिकार पनि दिइएको छैन । पोलिटब्यूरोको एक तिहाइ स्थायी समिति/पदाधिकारी हुने भन्दै प्रस्तावित विधानको धारा १६ (४) (ख)मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्ने छ ।’

माओवादीले आगामी फागुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि २६ माघमा बस्ने स्थायी कमिटीले तल्लो कमिटीबाट आएको सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रुप दिने भनिएको छ ।

तर केन्द्रीय पदाधिकारीबारे प्रष्ट किटान गरिनेमा मस्यौदा समितिका सदस्यहरु नै विश्वस्त छैनन् । किनकी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउन तयार छैनन् । उनले आफ्नो सूचिअनुसार पदाधिकारी थपघट गर्ने भएकाले विधानमा पदाधिकारी संख्या कटान गर्न कसैले पनि जोड नगरेको उनले सुनाए ।

‘विधानमा जे लेखेपनि अध्यक्षले निर्णय गरेपछि भइहाल्छ । उपाध्यक्षहरु सर्कुलरबाट तोकिन्छ’, प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘विधानसम्मत रुपमा पार्टी चलाउन प्रचण्ड तयार नभएसम्म यस्तै भइरहन्छ ।’

हुन पनि चार दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड कहिल्यै विधान अनुसार चलेका छैनन् । पछिल्लो पटक पुस २०७८ मा राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाइएको थियो, निर्वाचन आयोगलाई देखाएर त्यसलाई महाधिवेशन भनियो ।

८ दिनसम्म चलेको महाधिवेशन केन्द्रीय सदस्यको अधुरो सूची पारित गरेर सकियो । पदाधिकारीको नाम होइन, संख्या समेत टुंगो लगाउन सकेन । भोलिपल्ट केन्द्रीय समितिबाट आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका प्रचण्डले करिव ९ महिनापछि २० पदाधिकारी तोके । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था थिएन, उनले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए ।

अग्नि सापकोटा सभामुखबाट विदा भएपछि उनलाई उपाध्यक्ष बनाए भने उपमहासचिव रहेकी पम्फा भुसाललाई पनि दुई तह बढुवा गरेर उपाध्यक्ष तोकेका छन् । २९९ जनाको हुने भनिएको केन्द्रीय समिति पनि ७०० हाराहारी पुगेको छ भने पदाधिकारी संख्या २२ पुगेको छ ।

अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष विधानमै राखिएको छ । त्यसपछि उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र कोषाध्यक्ष हुने भनिएपनि संख्या खुलाइएको छैन । ‘कार्यदलको बैठकमा धारणाहरू त आउने नै भए तर कति हुने भनेर यकिन गरिएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब तलबाट आउने सुझावहरू समेटेर त्यसलाई टुंग्याउने पनि हुनसक्छ, नटुंग्याएरै पेस पनि हुनसक्छ ।’

जबकी प्रदेशदेखि वडा र सेल कमिटीमा रहने पदाधिकारी संख्याबारे विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । १२५ जना सदस्यीय प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, सविच, ३ सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी ९ जना पदाधिकारीमा रहने उल्लेख छ ।

जिल्ला/गाउँ/नगर/वडा कमिटीमा अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, सचिव, दुई सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी बढीमा ७ पदाधिकारी बनाउने सकिने भनिएको छ ।

केन्द्रमा पदाधिकारी छनौटको विधि फेरि पनि अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) को निर्णय सर्वोपरी हुने गरी विधान बनेको छ ।

यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिवसमेत रहेका मस्यौदा समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले पुरक प्रस्ताव राखेका छन् ।

उनले सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने शर्माको प्रस्ताव छ ।

पार्टी उपमहासचिव शर्माको पूरक प्रस्तावलाई समेत माओवादीले विधानको मस्यौदासँगै छलफलका लागि तल्लो कमिटीमा पठाएको छ ।