सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित ऐन : महानिरीक्षकको पदावधि घटाउने, असईमा भर्ना बन्द गर्ने

४ माघ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनका लागि गृहकार्य थालेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाउने तयारी छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल उच्च स्रोतका अनुसार, ऐनमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न दर्जाका पदावधिमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको छ । त्यसको मस्यौदा समेत सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेर पठाएको छ ।

स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान महानिरीक्षक राजु अर्यालले संगठन प्रमुखको पदावधिलाई चार वर्षबाट हटाएर तीन वर्ष बनाउने तयारी गरेका छन् ।

‘चिफ सा’बले आफ्नै पदावधिलाई एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने गरी गृहकार्य थाल्नुभएको छ’, सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले डीआईजी हुँदादेखि नै आफू प्रमुख भए नेतृत्व अवधिलाई एक वर्ष घटाउने बताउँदै आउनु भएको थियो ।’

सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्ताव अनुसार, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि पनि तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि छ । सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीका लागि ४ जोड १ (१ वर्ष पदावधि थप हुनसक्ने) प्रावधान छ ।

तर, एक वर्ष पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत हटाउने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बलको छ । एक वर्ष पदावधि थप नहुँदा भावी महानिरीक्षकका रुपमा हेरिएका प्रविण श्रेष्ठ डीआईजीबाट घर गएका थिए । त्यसपछि हालका महानिरीक्षक अर्याललाई संगठन प्रमुख बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

हालै डीआईजी किशोर प्रधानको पदावधि एक वर्ष थप भएको छ । पदावधि थप नभएको भए उनी यो महिनाबाट अवकाशमा जानुपर्ने हुन्थ्यो ।

एक वर्ष पदावधि थप हुँदा अहिलेको अवस्थामा उनी यसभन्दा अगाडि बढ्न भने सक्ने छैनन् । किनकि, सशस्त्रमा अहिले रहेका तीनैजना एआईजी अर्को वर्ष माघअघि अवकाशमा जाने छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीका लागि ७ र एसपीका लागि १० वर्षको पदावधि छ । डीआईजीभन्दा तल्लो तहमा पनि पदावधि घटाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

उच्च अधिकृतहरुको पदावधि धेरै हुँदा तल्लो तहको वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै पदावधि घटाउन लागिएको अधिकृतहरुको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष हुँदा नयाँ आउनेलाई अवसर पनि हुने भयो, फेरि नेतृत्वमा गएर केही नयाँ गर्नलाई ३ वर्ष पर्याप्त हो भन्ने संगठनको बुझाइ हो’, एक अधिकृतले भने, ‘नेपाली सेनामा पनि नेतृत्वको लागि ३ वर्ष अवधि नै छ ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका एक डीआईजीले भने यो नयाँ ऐनमार्फत सम्बोधन हुने विषय भएकाले विभिन्न विषयहरुमा छलफल भइरहेको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको कानून महाशाखाका अनुसार, २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन बनेयता केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐनमार्फत तीन पटक यसको संशोधन भएको छ ।

तर, नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा थुप्रै विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरी बलको सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी थालिएको एक अधिकारीले बताए ।

माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सरकारले सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर ०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो ।

अहिलेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेटिकेटेड फोर्सको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।

गृह प्रशासन सुधारका लागि भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको अध्ययन समितिले काम गरिरहेको छ । यसमा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठसहितको टोली पनि छ ।

श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको उपसचिवमा पूर्वसह-सचिव कविराज खनाल, पूर्वसहायक रथी नरेश सुब्बा, पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना एसपी सदस्य सचिव छन् । समितिले दिने सुझावलाई पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि बताए ।

असईमा भर्ना बन्द गर्ने प्रस्ताव

सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरुका अनुसार, नयाँ बन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक -असई) मा भर्ना लिने नीतिलाई हटाउने प्रस्ताव समेत छ ।

अहिले जवानबाट आउनेहरु नै कक्षा १२ सम्म पढेका हुने हुँदा आन्तरिकबाटै असई बढुवा गर्ने निष्कर्षसहित यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । यसको साटो अब सिधै सई पनि भर्ना लिन सकिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

‘यद्यपि, इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) मा मात्रै लिने कि के गर्ने भन्ने पनि छलफलको विषय हो’, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरु भन्छन् । नयाँ ऐनमा बढुवा समितिले अधिकृतहरुलाई दिने तजबिजी अधिकारको ५ अंकलाई पनि हटाउने प्रस्ताव छ ।

त्यसलाई घटाएर २ अंक मात्र दिने तयारी प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको छ । यसो गर्दा बढुवाका बेला हुनसक्ने चलखेल कम हुने अधिकृतहरु बताउँछन् ।