आर्थिक बोझ देखाएर सडक सुरक्षामा बेवास्ता

५ माघ, काठमाडौं । यो हप्ता दाङको लमही, बाग्लुङको ढोरपाटन र काठमाडौंको चन्द्रागिरि सहित विभिन्न ठाउँमा लगातार ठूला दुर्घटनाहरू भए । यही साता अर्थ मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना, दुर्घटनाका मृतक र गम्भीर घाइतेहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्ने र सडकलाई सुरक्षित बनाउने गरी प्रस्तावित विधेयक ल्याउनै नपर्ने राय दिएको छ ।

वर्षमा औसत २ हजार ५०० भन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘सडक सुरक्षा विधेयक’लाई सार्वजनिक सडक ऐनमै समेटेर ल्याउन राय दिएको हो ।

योसँगै सडक सुरक्षा सम्बन्धी विशिष्ट कानुन बनाउने र अधिकारसम्पन्न सडक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सहित संयन्त्र विकास गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सरकारी योजना नै बिथोलिने अवस्था आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सडक ऐनभित्रै सडक सुरक्षासम्बद्ध व्यवस्था गर्न राय दिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सडक सुरक्षा हेर्ने संस्थागत व्यवस्था, सडक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा सुरक्षाको प्रत्याभूति, सडक सुरक्षा बारेको जनचेतना, तालिम, सञ्चार सुविधा, उद्धार संयन्त्र सहित उपचार र मृतकका परिवार र गम्भीर घाइतेहरूको पुनस्र्थापनाको व्यवस्थाबारे एकीकृत ढंगले काम गर्न सडक सुरक्षाबारे छुट्टै ऐन ल्याउन खोजिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बोझ बढ्ने सम्भावना हेरेर छुट्टै ऐन आवश्यक नपर्ने राय दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयले यात्रुको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील मामिलालाई आर्थिक आँखाले मात्रै हेर्दा सडक, सवारी र यात्रु सुरक्षा ओझेलमा पर्दै आएको र अब पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिने सोच देखिएको आरोप लगाउँछन् । ‘दुर्घटनामा पर्नु र त्यसको मानवीय तथा भौतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने यति संवेदनशील कुरा सरकारलाई खर्च बढ्ने ठानेर टारिंदैछ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो भविष्यमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र नीति विपरीत छ ।’

उनीहरूका अनुसार विद्यमान कानुनहरूले दिगो, सुरक्षित, जोखिम रहित र भरपर्दो यातायात सञ्चालन र सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने परिकल्पना र उद्देश्य बोकेका छैनन् । त्यसैले सडकमा दुर्घटनाहरू कम गर्ने, यात्रु यातायात मजदुर सहित पैदल यात्रुहरू तथा सडक किनारका बासिन्दादेखि घरपालुवा जनावर, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीसम्मको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने गरी छुट्टै ऐन आवश्यक देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । दुर्घटनापछिको उद्धार, उपचार व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना तथा कानुनी निरुपण सुनिश्चितता गर्न पनि सडक सुरक्षा ऐन आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अहिले सडकमा नियमको पालना गराउने, यातायात साधनको वाहन क्षमता निर्धारण गर्दै अनुगमन र कारबाही गर्ने, सडक संरचना, पुल र सुरुङमार्गहरूको सुरक्षा, यातायात संकेत/चिह्न तथा विभिन्न सडक सुरक्षा सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत पक्षहरू कमजोर छन् । त्यस्ता कुरा सुनिश्चित गर्न पनि सडक सुरक्षा ऐन आवश्यक ठानिन्छ ।

अहिलेसम्म सडक यातायात सुरक्षामा जागरुकता सहित शिक्षा प्रदान गर्ने सहित सुरक्षा संयन्त्र, सडक यातायात सम्बद्ध संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने वातावरण पनि तयार भएको छैन । यातायात चालकहरूलाई सीप र सिकाइ सहित तालिम दिने, सडकमा सडक सुरक्षाको निगरानी गर्ने पक्ष पनि कमजोर छ । यी पक्षहरूको सम्बोधन गर्न सडक सुरक्षाको छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने मत विज्ञहरूले पनि राख्दै आएका छन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले सडक सुरक्षासम्बद्ध मानवीय संवेदनाको पाटोलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक कारण समेत देखाएर अहिले नै सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु नपर्ने संकेत गरेको छ । सडक ऐनमै सुरक्षाको पक्ष समेट्दा दुर्घटना न्यूनीकरण, दुर्घटनापछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम मूलधारमा आउने सम्भावना नहुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘विद्यमान ऐनहरूले कतै न कतै सडक सुरक्षाको पक्ष नबोलेका हैनन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफैंमा अस्पष्ट र अपर्याप्त भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा लगिएको छैन, जस्तै यातायात ऐन अनुसार सवारी निरीक्षकको व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले गर्न चाहेको छैन ।’

नीति र प्रतिबद्धता छ, कानुन छैन

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा सवारी साधनको दर्ता, सडक इजाजत, सवारी चालकको अनुमति पत्र, यातायात व्यवस्थापन, आगमन नियन्त्रण, बीमा र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू बढी छन् । सडक ऐन २०३१ मा सडकको व्यवस्थापनको कुरा हावी छ । सडक यातायात सुरक्षा परिषद्बारे ऐनमा व्यवस्था भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले १० वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर हात बाँधेर बसेको छ । तर, कुनै पनि ऐनबाट निर्देशित नभएकाले कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सरकारी निकाय र संयन्त्रहरू बाध्यकारी छैनन् ।

अब अर्थ मन्त्रालयले भने जस्तो सार्वजनिक सडक ऐनमै सुरक्षाको कुरा उल्लेख गर्दा नतिजा फरक नआउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बुझाइ छ । सडक ऐन मूलतः सडक विभाग सम्बद्ध हुने, उसले सडक निर्माणमै बढी ध्यान दिने भएकाले सो ऐनभित्र सडक सुरक्षाको पक्ष समेट्दा प्रभावकारी नहुने उक्त मन्त्रालयको ठहर छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शर्मा सडक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, कानुन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय, स्थानीय तहहरूसँगै विभिन्न निकाय, संगठन, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संगठन तथा निकायहरूले आ–आफ्नो काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सडक सुरक्षाका विभिन्न पक्षमा विभिन्न खालका काम गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवारी तोकेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले नै छुट्टै ऐन बनाएर काम गरौं भनेका थियौं’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यसो भयो भने सडक दुर्घटना कम भएर धेरै मान्छेको जीवन जोगाउन सकिन्छ, त्यसले दुर्घटनामा चुकाउनुपरेको ठूलो आर्थिक, सामाजिक सहित सबै खालका मूल्यलाई घटाउन सकिन्थ्यो ।’ सडक सुरक्षाबारे पाठ्यक्रममा समेट्ने काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उदाहरण दिंदै सार्वजनिक सडक ऐनमा त्यस्ता व्यवस्था राख्दा प्रभावकारी नहुने अवस्था आउन सक्ने सचिव शर्माले बताए ।

नेपालमा विकराल बनिरहेको सडक दुर्घटना कम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार सन् २०२० मै विश्वव्यापी सडक यातायात सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन मार्फत स्टकहोम घोषणालाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरेको नेपालले लक्ष्यहरू अनुसार काम सुरु गरेको छैन ।

तर, नेपालका छिमेकी मुलुकहरूले यसअघि नै कानुनी रूपमै व्यवस्था गरेर सडक सुरक्षामा काम गरिरहेका छन् । भारतका विभिन्न राज्यले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरू लागू गरेका छन् ।  ५० प्रतिशतसम्म सडक दुर्घटना घटाउने गरी लागू भएका ऐनको प्रभावकारिता बढ्दो छ ।

भुटानले १९९९ मै समेत सडक सुरक्षा तथा यातायात ऐन एकीकृत रूपमा बनाएको थियो । पाकिस्तानले सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग सुरक्षा अध्यादेश–२००० जारी गरेको थियो, जुन त्यहाँको राष्ट्रिय सडक ऐन भन्दा अलग हो । बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड लगायत मुलुकहरूमा सडक सुरक्षाका छुट्टै ऐनहरू छन् ।

बेवास्तामा सडक सुरक्षा

नेपालले छुट्टै ऐन नल्याउँदा सडक सुरक्षाको पाटो अहिलेसम्म ओझेलमा पर्दै आएको छ । सडक सुरक्षा विज्ञ केशव अधिकारी सडक पक्की बनाउन ध्यान दिने सरकारले सडकको सुरक्षा र प्रबलीकरणमा पटक्कै चासो नदिंदा सडकमार्गहरू सवारी र यात्रुका लागि ‘मृत्युमार्ग’जस्तै बनिरहेको बताउँछन् । सबैभन्दा बढी राजस्व दिने यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन लगानी गर्नुपर्दा आर्थिक बोझ सम्झिने सरकारी सोचलाई उनी अमानवीय र असंवेदनशील भन्छन् ।

‘दुर्घटनाबाट हुने धनजनको क्षति रोक्ने नीति र कानुन बनाउन पनि चासो नदिने अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘झन् सडक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न विभिन्न पक्षमा लगानी र कामलाई सरकारले बोझ ठान्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ ।’

सडकलाई सुरक्षित बनाउने सहायक संरचना तयार गर्नुभन्दा सडक सञ्जालको लम्बाइ बढाउँदा बढी राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने भएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा सुरक्षा नपरेको उनको भनाइ छ ।

‘म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक वर्षभन्दा बढी विज्ञका रूपमा काम गर्दा थाहा भयो सडक सुरक्षा प्रवद्र्धन सरकारी प्राथमिकतामा छैन’ उनी भन्छन्, ‘वार्षिक रूपमा प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने भन्दा सडक दुर्घटनाका परेर मृत्युवरण गर्ने धेरै छन्, तर यसलाई सरकारले अतिकति पनि छोएको छैन ।’

हुन पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले सडक बनाएको जस लिन खोजिरहन्छन्, तर सडक सुरक्षा र गुणस्तरबारे कोही कतै बोलेको सुनिंदैन ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सडक पूर्वाधार सहित विभिन्न प्राविधिक तथा मानवीय कारणले नै दुर्घटना बढिरहेकाले सरकार संवेदनशील बन्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सडकको अवस्था सुधार गर्ने, छेउमा ब्यारियरहरू राखिदिने, सूचनामूलक बोर्डहरू राखिदिने र सडकको मार्किङलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने हो भने धेरै दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘के–के कारणले पनि दुर्घटना हुन्छन् र क–कसले के–के काम गर्दा घटाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

सरकारले दुर्घटना घटेपछि आपतकालीन उद्धार, उपचार र पुनस्र्थापनाका संयन्त्रहरू नै बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सिटौला बताउँछन् । ‘सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्थाको वैज्ञानिक जाँच, चालक, यात्रु र नियामकद्वारा कानुनको परिपालना लगायत विषयमा जोड दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘दुर्घटनाको सबै दोष सवारी चालक र व्यवसायीमाथि थोपर्ने र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने अवस्था रहनुहुँदैन ।’

सडक बन्छ, सुरक्षित बन्दैन

नेपालमा अहिले करिब १ लाख किलोमिटरको सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये अधिकांश धुले र ग्राभेल सडक हुन् । २२ हजार किलोमिटर भन्दा बढी राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमध्ये पनि धेरै खण्ड अझै कालोपत्रे भएको छैन ।

सडक निर्माण र विस्तारमा अर्बौं लगानी गरिरहेको सरकारले सडक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न भने निकै कम खर्च गरिरहेको छ । पछिल्ला समयमा तीन तहकै सरकारले सडक कालोपत्रे र ढलानसँगै विस्तार गर्ने क्रम बढाउँदै लगेका छन्, तर त्योभन्दा ठूलो दरमा सडकको गुणस्तर र सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । मर्मतका नाममा अलपत्र छाडिएका सडक जनताको लागि काल बनिरहेका छन् ।

बिग्रिएपछि मात्रै बनाउने र निर्माणका क्रममा भविष्यमा समस्या आउँछ भनेर सोच्दै नसोच्ने प्रवृत्तिका कारण सडकहरूमा यस खालका समस्या आउने गरेको बताउँछन् पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य ।

‘नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत जस्ता संवेदनशील भूबनोटमा बन्ने सडकमा समस्या रहनु स्वाभाविक हो, तर हामी समस्या आउन नदिन पूर्वसावधानी र तयारी गर्ने पक्षमा काम नै गर्दैनौं’ उनी भन्छन्, ‘ट्रयाक खोलेर साधारण पर्खाल लगाउने र ग्राभेलमाथि पिच हालेपछि हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिले नै समस्या बढाइरहेको छ ।’

नेपालमा राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामका लागि हरेक वर्ष अर्बौं बजेट खर्च हुन्छ । तर, असुरक्षित बनेका सडकमाथिका भित्ता र तलका कान्लामा समस्या नपरेसम्म फर्केर पनि हेर्ने गरिएको छैन ।

पुराना राजमार्गका तल–माथिका भित्ताहरू जीर्ण हुँदै जाँदा पनि त्यसलाई बलियो बनाउने गरी अहिलेसम्म ठोस प्रयासहरू भएका छैनन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट मात्रै हैन, सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक पर्खाल, साइनबोर्ड, तारबार, संकेत चिह्नहरू राख्न पनि सरकार उदासीन छ ।

राजमार्गमा सवारी सुरक्षाका लागि ‘क्र्यास ब्यारियर’ राख्ने क्रम सुरु नभएको होइन । तर, दुर्घटना प्रभावित सबै क्षेत्रमा यस्ता ब्यारियरहरू राख्न तीव्रता दिइएको छैन । यसअघि जोखिमयुक्त स्थानमा राखिएका कंक्रिट ब्यारियरले अपेक्षित रूपमा दुर्घटना घटाउन सकेका छैनन् ।

केही स्थानहरूमा राखिएका ब्यारियरले सम्भावित दुर्घटना कम गर्न सघाए पनि निमिट्यान्न पार्न नसक्ने सडक विभागको निष्कर्ष छ । बाटो काट्न जेब्रा क्रसहरू, ट्राफिक लाइट, आकाशे पुल, वन्यजन्तुका लागि ओभरहेड र अन्डररोड ब्रिज जस्ता पूर्वाधार पनि सडक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा सडकमा सुरक्षासम्बद्ध पूर्वाधार राख्न सुरु गरिसकेको बताउँछन् । ‘सडक सुरक्षाका अनेकन् पूर्वाधारहरू बनिरहेका र थपिने क्रम जारी छ’ उनी भन्छन्, ‘तर पर्याप्त भने छैनन् ।’

सडक सुरक्षित तवरको बनाउने, यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा चेकजाँच गराउने लगायत काममा अहिले पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सातै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी नीति अधुरै छाड्दा त्यसको असर सडकमा देखिने गरेको छ । यस्ता सेन्टरमा नियमित रूपमा सवारीको यान्त्रिक तथा भौतिक अवस्था निरीक्षण गरेर पास भएकालाई मात्रै सडकमा गुड्न अनुमति दिने सरकारी नीति कागजमै सीमित छ ।

सडकमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको यातायात व्यवस्था विभागले पनि यात्रु सुरक्षालाई महत्व दिने गरेको छैन । ओभरलोड रोक्ने गरी कडा कानुनी व्यवस्था पनि गर्न नसकेको सरकारले तीव्र गति नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आधुनिक र व्यावहारिक साधन र प्रणाली पनि उपलब्ध गराएको छैन ।

सडक विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक शिव नेपाल नेपालमा सडक बनाउने सुरुआती चरणकै प्रक्रियामा समस्या देख्छन् । सडक विभागले प्राविधिक रूपमा योग्य एलाइनमेन्ट छनोट गरेर ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा विरलै सडक बनाउन पाएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीयवासी, स्थानीय तह र अन्य निकायले ट्रयाक खोलिसकेका सडकमा हामी स्तरोन्नति गर्न र पक्की बनाउन पुग्छौं, हाम्रा प्राविधिकले नै सर्भे गरेको सडक भए पनि न्यून बजेटमा काम गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘भूप्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त देखिए पनि लगानी भइसकेको सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न सहज हुँदैन, त्यसमाथि नयाँ रुटमा जाँदा जग्गा पाइने सम्भावना पनि हुँदैन ।’ यसरी बनेका सडकहरूबाट पनि मनलाग्दी शाखा सडकहरू खोल्ने क्रम बढेको छ । यसले पनि राजमार्ग र सडकहरूमा जोखिमलाई बढाइरहेको नेपाल बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहसँग आफ्नै डोजरहरू छन्, जहाँ मन लाग्यो त्यहींबाट जथाभावी शाखा सडक निकाल्दा राजमार्गहरूमा जोखिम बढ्दो छ’ नेपाल भन्छन्, ‘यस्तो कामलाई रोक्न पहल गरे पनि सम्भव भएको छैन ।’

अहिलेसम्म सडक पक्की बनाउने र नयाँ–नयाँ सडक तयार गरेर सञ्जालको लम्बाइ बढाउने कुरा नै अहिलेसम्म मुख्य प्राथमिकतामा छ । त्यसैकारण सडक सुरक्षाको सवाल ओझेलमा परेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘सडक सुरक्षाका सवालमा काम गर्न हाम्रो क्षमता पुगेको छैन, यस सम्बन्धी पर्याप्त जनशक्ति, पर्याप्त ज्ञान, सीप, तालिम र प्रविधिको अभाव विभागदेखि ठेकेदारसम्मलाई छ’ उनी भन्छन्, ‘हामी सडक सुरक्षाको सवालमा सुरुआती चरणमा छौं, अब विस्तारै सडक, सवारी र यात्रुको सुरक्षाले पनि महत्व पाउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जरिवाना असुल्न तम्सिने, ड्राइभिङ आचरण सिकाउन पन्छिने

यो पनि पढ्नुहोस

ट्रकलाई देशभर ‘नो पार्किङ’