एनजीओको सहयोग नलिन संसदीय समिति सभापतिलाई सभामुखको निर्देशन

७ माघ, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को सहयोग आफूखुशी नलिन संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले एनजीओहरुले संसदीय समितिमा हस्तक्षेप गरेको विषय आफूले सुनेको कुरा उठाए । ‘एनजीओलाई तपाईंहरु नल्याउनुस्’, उनले निर्देशन दिए, ‘सहयोग लिनै परे संसद सचिवालय मार्फत आउने वान डोर सिस्टममा जानुपर्छ ।’

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले आफूखुसी संसदीय विषयगत समितिसँग साझेदारी गर्ने र संसदभित्र र बाहिर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले एनजीओको खर्चमा विदेश जाने प्रवृत्ति त्याग्न पनि समिति सभापतिहरुलाई आग्रह गरे ।

‘संसदलाई जानकारी हुन्न को सांसद कहाँ छन् ? एनजीओमार्फत सभामुखलाई थाहै नदिइकन विदेश गइरहेका हुन्छन् । त्यो पनि नगर्नुहोस्’, सभामुख घिमिरेले भने ।

सभापतिहरुसँग सभामुख घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘कतिपय वैदेशिक भ्रमण गइसकेपछि, काम सकिएपछि जानकारी गराउने अभ्यास छ । यो राम्रो भएन । जान हुने कि नहुने ? केही पूर्वजानकारी वा छलफल छैन । समय घर्किसकेपछि जानकारी गराउनुको के अर्थ ?’

छलफलमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कृषि समितीकी सभापति आरजु राणा देउवा, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी उपस्थित थिए । छलफलपछि उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगलाई एकद्वार गर्नुपर्ने सभामुखको प्रस्तावमा समर्थन जनाए ।

सभामुख घिमिरेले छलफलपछि पत्रकारहरुसँग भने, ‘विभिन्न दातृ संस्थाहरुबाट सहयोगहरु प्राप्त हुन्छ भनिएका कुराहरुलाई एकीकृत ढंगबाट समितिहरुलाई चाहिने सहयोग संसद सचिवालयमार्फत नै लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’

छलफलमा सभामुख घिमिरेले विषयगत समितिमा विधेयकमाथिको छलफलको अवस्था के छ भन्ने चासो पनि राखेका छन् । ‘विधेयकमाथिको छलफल समितिहरुमा कहाँ पुगेको छ र आउँदो अधिवेशनमा त्यो पेश गर्ने अवस्था कस्तो छ ? कति बाँकी छ, के कति अप्ठ्यारो छन् भनेर छलफल भएको छ’ उनले भने ।

सभापतिहरुले विधेयकहरुको अवस्थाबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए । केही विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न थोरै मात्रै विषय मिल्न बाँकी रहेको र कतिपयमा छलफल चलिरहेको रिपोर्टिङ उनीहरुले गरेका थिए ।

संसदीय क्यालेन्डरबारे छलफल

सभामुख र समितिका सभापतिहरुबीच संसदीय क्यालेन्डरको विषयमा पनि छलफल भएको छ । सभामुख घिमिरेले क्यालेन्डर बनाउने तयारी अगाडि बढेको भन्दै व्यवहारिक बनाउने विषयमा सभापतिहरुसँग राय मागेका छन् ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार १५ दिनको, एक् महिनाको र सिंगो सत्रको क्यालेन्डर बनाउने तीन विकल्पमा संसद सचिवालयले छलफल गरिरहेको छ । अधिवेशन कति दिनसम्म चलाउने भन्ने योजना बनाउन सके क्यालेन्डर बनाउन सकिने र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सभामुखको बुझाइ छ ।

एक सातामा तीन दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउने र तीन दिन संसदीय विषयगत समितिको बैठक चलाउने प्रारम्भिक क्यालेन्डर समेत बनाएका छन् ।

‘हामीले मोटामोटी १५ दिनलाई हेरेर यो यो विषयमा यो यो बार छलफल चलाउने भनेर टेन्टेटिभ प्रस्ताव बनाएर सल्लाह सुझाव दिनको लागि वितरण गरेर राय लिइरहेका छौं’, सभामुख घिमिरेले भने ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८० को नियम २५५ मा संसदीय क्यालेन्डरबारे भनिएको छ, ‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’

यस विषयमा १४ वैशाख २०८० मा सभामुखले राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

सरकारले यही माघ तेस्रो साता अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङसँग छलफल गरेर संसदीय क्यालेन्डरको विषय अघि बढाइएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो परिपाटीअनुसार सरकारले निर्णय (अधिवेशन बोलाउने) गरेर राष्ट्रपतिकोमा लाने र राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाउने कुरा हुन्छ । यसकारण आवश्यक समन्वय सबैसँग गरेर मोटामोटी क्यालेन्डर, एउटा ढंगबाट जाऔं भन्ने छ । यो सबैसँग कुरा भएरै अगाडि बढ्छ ।’