डेडिकेटेड विवाद छानबिन आयोगले १७ दिनपछि थाल्यो काम

१२ माघ, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद छानबिन गर्न गठित आयोगले १७ दिनपछि काम थालेको छ । २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आयोगले लामो समयसम्म काम सुरू गर्न सकेको थिएन । आयोगका अध्यक्षको विषयमा विवाद नरहे पनि सदस्यहरुका विषयमा विवाद भएकाले आयोगले काम नै सुरू गर्न सकेको थिएन । आयोगका सदस्यहरु टुंगिएपछि आयोगले बिहीबारदेखि काम सुरू गरेको हो ।

सुरूमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित हुँदा आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला सदस्य हुने भनेर आएको थियो ।

ऊर्जा सचिव सिग्देल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेको र उनीसमेतको बोर्ड बैठकले विवादित महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय भएकाले छानबिन आयोगमा उनी रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले नै उनलाई फेर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य बनाइयो । त्यति मात्रै होइन, उद्योग सचिव निरौलाको ठाउँमा बाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ । तर, उद्योग सचिवलाई किन फेरियो भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छैन ।

बिहीबार आयोगका अध्यक्ष लालले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । त्यस्तै, सदस्य तिवारीले पनि अध्यक्ष लालसँग सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

अध्यक्ष र एक सदस्यको सपथ भएसँग बिहीबारदेखि नै आयोगले औपचारिक रुपमा काम सुरू गरेको छ । आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि एक महिनाको समयावधि दिएकोमा त्यो पनि बिहीबारदेखि नै सुरू भएको छ ।

बिहीबार नै आयोगको पहिलो बैठक बसी झगडिया दुई पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आ–आफ्ना विषयहरु राखी आवश्यक कागजपत्र संलग्न गरी १० दिनभित्र निवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सोहीअनुरुपको सूचना विहीवार नै प्रकाशित गरेको छ ।

यस्तो छ आयोगको कार्यादेश

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन गरेको छानबिन आयोगलाई एक महिनाभित्र यो समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवादको समाधानको सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने’ निर्णय २४ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यस विवादमा विद्युत् लाइन काटिएका उद्योग व्यवसायीहरुको हकमा खण्ड ‘क’ बमोजिमको आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको चार दिनपछि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

२०७५ सालमा तत्कालीन ऊर्जासचिवको नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट पनि समस्या समाधान नभएको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्कै तहबाट समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरिएको हो ।

जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराएर बयान लिने, कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने तथा सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा नक्कल झिकाउने अधिकार आयोगलाई छ ।

कुनै व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने तथा वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउनेलगायत अधिकार पनि आयोगलाई ऐनले नै दिएको छ ।

आयोगको कार्यविधि भने आयोग आफैंले बनाउने पनि ऐनको दफा ८ मा उल्लेख छ । आयोग गठनसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख भएको अवधिमा आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

अहिले खासगरी तीनवटा अवधिको विवाद देखिएकोमा आयोगले तिनैमा केन्द्रित रहेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारी स्रोतले बतायो ।

‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि, त्यसपछि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुअघि र लोडसेडिङ घोषणाको अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको छुट्टा छुट्टै विवाद निक्र्योल हुनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी सबैलाई केलाएर वास्तवमा के भएको हो त भन्ने कुरा आयोगले हेर्नेछ ।’

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा फरक फरक मापदन्ड रहेकाले तिनलाई पनि आयोगले अनुसन्धान गरेर समाधानको प्रस्ताव गर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा व्यक्तिगत केसहरु पनि आयोगले हेर्नसक्नेछ,’ स्रोतको भनाइ छ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।

तर, अन्य सामान्य ग्राहकसरह आफूहरु पनि लोडसेडिङमा बसेको भन्दै उद्योगीहरुले त्यो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पाँच वर्षदेखि कायम विवादमा प्राधिकरणले ६ पुसमा उद्योगीहरुमा विद्युत् लाइन काटिदिएपछि यो उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

२४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयोग गठन गरेसँगै यो विषय आयोगको अध्ययनमा प्रवेश गरेको छ ।