बढ्दै बाँदर आतंक, छैन रोक्ने भरपर्दो उपाय

१६ माघ, पोखरा । बाँदरबाट हैरानी खेपेपछि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १९ ले सोमबारदेखि रुख काट्ने अभियान चलाएको छ । आफ्नो घरवरिपरि रहेका सम्पूर्ण ठूला प्रजातिका रुख १० दिनभित्र काट्न वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले निर्देशन नै जारी गरेका छन् ।

‘मेरो रुख म काट्छु’ नाम दिइएको अभियानबाट घरवरिपरि रहेका ठूला रुख काट्दा बाँदरको समस्या केही हल हुने वडाध्यक्ष पाण्डेको जिकिर छ । भन्छन्, ‘रुखैरुख बढी हुँदा बस्ती कमजोर भयो । बाँदर धेरै भएर अहिले घरमै आउन थाले । मान्छेले धपाएर पनि हटाउन नसकिने भयो । ठूला रुख काटेपछि केही कम हुन्छ कि !’

महानगर क्षेत्रभित्र भए पनि १९ नं. वडाको अधिकांश भाग ग्रामीण भेगमा पर्छ । पहाडी जंगली इलाका र बस्ती पनि थोरै हुँदा बाँदरले बालीनाली सखापै पार्ने गरेको वडाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

वडाको उक्त सूचनामा भने महानगरको कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले स्पष्टिकरण दिए । ‘उहाँको वडामा बाँदरको ज्यादति नै छ । तर, रुख काट्ने, काट्न लगाउने महानगरबाट कुनै निर्णय भएको छैन । रोक्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष रामशर्मा लामिछाने मकै लगाउने याम आयो कि तर्सिन्छन् । कारण हो, खेतबारीमा बाँदरको आतंक ।

गाउँले पाले गरेर बाली जोगाउन खेतबारीको हेरालो बस्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि उनले आफ्नो बाँदर धपाउने ‘ड्युटी’ छोडेका छैनन् । उनी पनि आफ्नो पालोअनुसार वडाको काम छोडेर बाँदरको हेरालो बस्न पुग्छन् ।

‘मकै पकेट क्षेत्रमा बाँदरकै कारण धानबाहेक अरु खेतीकिसानी गर्नैै नपाइने भयो । बाँदरको एकदमै अराजकता बढ्यो । खेतीकिसानी त ध्वस्तै भयो’, वडाध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, ‘तीनवटै सरकारले हेरेन । वडासँग न बजेट छ आइडिया अनि के गर्न सकिन्छ ?’

बाँदर नियन्त्रणका लागि नगरपालिकालाई पटकपटक गुहारे पनि कुनै सहयोग नपाएको वडाध्यक्ष लामिछानेको गुनासो छ । ‘यो हाम्रोमात्रै समस्या होइन । देशैभर बाँदरले दुख दिएको छ । संघीय सरकारले नै कुनै नीति नबनाएसम्म पार लाग्दैन भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय बाँदरले आतंक नै मच्चाउन थालेपछि गण्डकीका अधिकांश गाउँपालिकाले वार्षिक रुपमा बजेट नै विनियोजन नै गर्न थालेका छन् । तर, कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा उपाय नहुँदा विनियोजित बजेट पनि प्रतिफल शून्य हुँदै आएको छ । ‘बजेट आए पनि के ग¥यो भने बाँदर भाग्छ भन्ने नै थाहा छैन । न मार्न सकियो, मारेर पनि कति साध्य ?’ कुश्मा नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष लामिछाने भन्छन् ।

लामिछाने अरु कामधन्धा छोडेर बाँदरबाट बाली जोगाउन पालैपालो चौकीदारी बस्न जानु आफूहरुको बाध्यता सुनाए । ‘अहिले त बाँदर घरघरमै छिर्न लागेका छन् । घर रुँघ्न छोडेर अहिले कोही बाहिर जान पाउँदैनन् । नत्र भित्रै पसेर उत्पात गरिहाल्छ,’ उनले भने ।

बाँदरदेखि महानगरबासी आजित भएपछि पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक वनसँग सहकार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । जंगलमै बाँदरको ‘मन पर्ने बाली’ केन्द्रित अनुसन्धानात्मक परियोजना सञ्चालन गर्ने मेयर धनराज आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बताएका थिए । तर, योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

पोखरा महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया उक्त योजना अगाडि नबढेको जानकारी दिए । ‘त्यो योजना अहिलेलाई अगाडि बढेको छैन भन्नुप¥यो । बाँदरलाई मन पर्ने बालीभन्दा पनि अहिले मन नपर्ने बालीमा फोकस गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरले पोखरा १९ मै गतवर्ष डाँडाबारी फाउन्डेसन नामक संस्थासँग मिलेर बाँदरले क्षति नपु¥याउने बाली लगाउन सुरु गरेको थियो । पुरञ्चौरको ठुलेढुंगामा सुरु भएको उक्त योजना अहिले पनि जारी रहेको कडरिया बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले हामी परीक्षणकै क्रममा छौं । त्यो कतिको सफल हुन्छ अनि बल्ल अरु योजना अगाडि बढाउने योजना भनेका छौं ।’

बाँदर भुलाउन बागलुङमा बाँदर बगैंचा

बाँदरका कारण बालीनालीमा मात्रै होइन, अत्याधिक बसाइसराइ हुन थालेपछि बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले बाँदर भुलाउन बगैंचा बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले मंकी पार्क अर्थात बाँदर बगैंचा बनाउन लागेको हो ।

जैमिनी नगरपालिका ८ मा बाँदर पार्क बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको पालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । ३ वर्षमा पार्क बनाइसक्ने गरी प्रारम्भिक चरणको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।

शर्माका अनुसार उक्त पार्क बनाउन नगरले १० लाख र गण्डकी प्रदेशले १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘बाँदरदेखि बच्न नगरले बाँदर बगैंचाको योजना अगाडि सारेको थियो । यसबाट बाँदरको आतंकबाट पनि बच्ने, छेउछाउका कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र पर्यटक पनि तान्न मिल्ने गरी यो योजना ल्याएका हौं’, उपप्रमुख शर्माले भने ।

पार्क बनाउन कम्तिमा साढे ३ करोडदेखि बढीमा ७ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको उपप्रमुख शर्माले जानकारी दिए । ‘केही समस्या अझै बाँकी छन् । त्यो सुल्झियो भने हामीसँग स्रोत पनि छ । बाँकी छिमेकी पालिकाहरुसँग पनि सहयोग माग्छौं,’ उनले भने, ‘स्रोतको समस्या छैन ।’

के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?

बाँदरदेखि आजित बनेका स्थानीयबासिन्दाले प्रदेशतर्फ आँखा ताकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा बाँदर व्यवस्थापन गर्न भन्दै अध्ययन गरिएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष बाँदर व्यवस्थापन गर्न भन्दै १० लाख रुपैयाँ खर्चेर गरेको उक्त अध्ययनलेसमेत कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । गण्डकी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता घनेन्द्रबहादुर खनालका अनुसार उक्त अध्ययनले बाँदर धार्मिक प्राणी पनि भएकाले तत्कालका लागि रोकथामको कुनै उपाय सुझाउन नसकेको जानकारी दिए ।

‘बाँदर मान्छे पछिको बुद्धिजीवी भन्छ । त्यसलाई बन्ध्याकरण गर्ने, समाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने उपायले नियन्त्रण सक्सेस हुँदैन भनेर प्रतिवेदनले भनेको छ’, खनालले भने, ‘गाउँमा खेतीपाती हुन छाड्यो, बाँझो जमिन धेरै हुँदा बाँदर बस्ती पसेको भनेको छ ।’

बाँदरको आतंक संख्या बढेको हो वा अन्य कारण हो भन्ने विषयमा भने अर्को अध्ययन हुन बाँकी रहेको खनाल बताउँछन् । ‘पहिलेभन्दा धेरै हो कि थोरै हो कि भन्ने अध्ययनको अर्को विषय रह्यो,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बाँदर व्यवस्थापन गर्न एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ विजियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट बाँदर व्यवस्थापन गर्न नभई बाँदरले पु¥याएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि भएको गण्डकी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता घनेन्द्रबहादुर खनालले जानकारी दिए ।

बाँदरबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म वितरण भएको भने छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले उपलब्ध गराउने उक्त रकम हालसम्म मन्त्रालयले पाउन नसकेको खनालले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत वितरण हुनुपर्ने हो । तर, गल्तीवश वन तथा भूसंरक्षण विभागमा पठाइएको रहेछ’, प्रवक्ता खनालले भने, ‘त्यो रकम ल्याउन ताकेता गरिरहेका छौंै । प्रक्रियामै छ ।’