भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक : उत्साहित हुनुको अर्थ छैन

१६ माघ, काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा परेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा गत वर्ष नेपाल ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो । यो वर्ष ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा पर्‍यो । सर्वेक्षण सुरु भएको १२ वर्षको अवधिमा नेपालको स्कोर र वरीयता क्रममा हालसम्मकै उच्च हो ।

यसले सुशासनको मामिलामा झिनो सुधार देखिएको छ । तीन अंकभन्दा कमको सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उपलब्धि ठान्दैन । साथै व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल यथावत् छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक पाउनेहरू भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुककै सूचीमा पर्छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल कुनै प्राविधिक कारणले एक अंक बढी पाएको विषयलाई सरकारले उपलब्धी ठान्ने मूर्खता गर्न नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘१०० मा ३२ ल्याउनुपर्ने विद्यार्थी फेल भएर २१ अंक ल्याएको थियो, अर्को वर्ष २२ अंक ल्यायो भनेर मख्ख परेजस्तो भयो’, उनले भने, ‘फेल त आखिर फेल नै भएको हो । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले सुधारका कयौं प्रयासहरु गरिरहँदा त्यसबाट सिक्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली राजनीतिज्ञहरुको चेत खुल्न सकेको छैन । यस्तोमा के मख्ख पर्नु ?’

कुनै बाध्यात्मक अवस्था वा परिस्थितिका कारण एकाध कारवाहीका घटनालाई सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिवद्धताकै रुपमा अथ्र्याएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष अर्यालले सतही प्रचारबाजीका कारण उपलब्धी हासिल नहुने बताए ।

 कहाँ बढ्यो नम्बर ?

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक निकाल्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आम धारणा बटुल्न आफैं सर्वेक्षण गर्दैन ।

विभिन्न संस्थाले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ । नेपालको हकमा विश्व बैंक, बल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन, बल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार मान्छ ।

यसमा दुई वटा क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ भने ४ वटामा नेपालको अवस्था गत वर्षको झैं यथावत् छ । आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घुसका विषयवस्तुको सर्वेक्षण गर्ने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष झैं ३८ दिएको छ ।

राज्यका प्रमुख निकायमा हुने भ्रष्टाचारको लेखाजोखाका क्रममा नेपालको अवस्था गत वर्षकै जस्तो देखियो ।

सरकारमा रहेकाहरूले गर्ने पदको दुरुपयोग, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको मामिलामाथि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सर्वेक्षण गरेको थियो, उसले नेपाललाई ३१ अंक दिएको छ ।

सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने अवस्था गत वर्ष भन्दा झिनो रूपमा सुध्रिएको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षण अनुसार, नेपालले गत वर्षभन्दा १ बढी अर्थात् ३१ अंक पायो ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) नामक संस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा भने नेपालले गत वर्षभन्दा ५ अंक बढी पाएको छ । सबै संस्थाले गरेको सर्वेक्षणको अंकको औसतबाट नेपालको सीपीआई ३५ भएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा केही महिनाअघि सर्वेक्षणको अवधिमा विकसित भएको घटनाक्रम सर्वेक्षणमा प्रतिबिम्बित भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला सचिवहरू समेत पक्राउ परेका थिए ।

यस्ता घटनाले नागरिकहरू आशावादी भएको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘यस्ता घटनाक्रमका कारण मानिसहरूलाई भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् र भ्रष्टाचार घट्दो छ भन्ने महसुस भएको हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफैं सर्वेक्षणमा संलग्न नहुने भएकाले अनुमान मात्रै गर्ने हो ।’

नेपाली समाजबाट हेर्दा निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्नु आक्रोशयुक्त विषयवस्तु भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने त्यसलाई प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको रूपमा अर्थ लगाउन सक्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा बताउँछन् ।

उनका अनुसार, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरणको दोस्रो मुद्दा दायर लगायत घटनाले मानिसहरू आशावादी भएका हुनसक्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यही कारणले राजनीतिक भ्रष्टाचार समेत छानबिनको दायरामा आउँदैछ भनेर सर्वेक्षणमा सहभागीहरू सकारात्मक भएका हुनसक्छन् ।’ तर एकाध रूपमा सुधार भएपछि राज्यका प्रमुख निकायहरूप्रति जनमानसमा परेको नकारात्मक धारणा यथावत् रहेकाले सुशासनका मामिलामा नेपालको सुधार अर्थहीन देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् तालिका

तथ्यांक स्रोत – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलले संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्नुपर्ने औंल्याएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गरिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राजनीतिक व्यक्तिमाथि समेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उसले भनेको छ— ‘राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।’

सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा राम्रो सुशासन हुने मुलुकमा परेको छ । फिनल्याण्ड ८७ अंक पाएर दोस्रो स्थानमा छ । न्यूजिल्याण्ड ८५ अंक सहित सुशासन हुने मुलुकको तेस्रो वरीयतामा छ ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त सोमालियाले ११ अंक मात्रै पाएको छ । भेनेजुएला, सिरिया, दक्षिणी सुडान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनेर चित्रण गरिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल गत वर्षभन्दा केही अगाडि आएको छ । भुटानले ६८ अंक पाएको छ । भारत र माल्दिभ्स ३९ अंकमा छन् । ३५ अंक पाएको नेपालपछि श्रीलंका ३४, पाकिस्तान २९, बंगलादेश २४ र अफगानिस्तान २० अंकमा छन् । अफगानिस्तानको अवस्था गत वर्षको तुलनामा निकै खस्किएको देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वव्यापी रूपमा तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दै एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा प्रगति हुन नसकेको औल्याएको छ ।

‘सरकारहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेका छन् । कमजोर न्यायप्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्‍याएको देखिन्छ’ उसले निष्कर्षमा भनेको छ— ‘निरंकुश हुन वा लोकतान्त्रिक नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको छ ।’

भ्रष्टाचार सूचकांकमा कुन वर्ष नेपालले कति अंक पायो ?