प्रदेशलाई बाइपास गरेपछि मुख्यमन्त्रीले खोसे जिसस प्रमुखको अधिकार

१८ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको अधिकार खोसेको छ । प्रदेश सरकारले ६ माघमा अध्यादेश जारी गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने अधिकार खोसेपछि जिसस प्रमुखहरू विरोधमा उत्रिएर अध्यादेश फिर्ताको माग गरिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री केदार कार्की निर्णयमा अडिग देखिन्छन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ मा प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतको अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर पाँचथर, उदयपुर र तेह्रथुमका जिल्ला अस्पतालका तीन वटा मुख्य कार्यक्रममा खबर नगरेपछि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बन्यो ।

गत ८ वैशाखमा जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमको भवन संघीय सरकारकी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले शिलान्यास गर्दा प्रदेश सरकारलाई खबरै थिएन । २९ मंसिरमा जिल्ला अस्पताल पाँचथरको भवनको उद्घाटन संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले गरे । भवन उद्घाटन गर्दा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारलाई निम्तो गरेनन् ।

३ पुसमा जिल्ला अस्पताल उदयपुरले पनि हेमोडायलासिस सेवा सुरु गर्दा प्रदेशलाई खबर भएन । सेवाको उद्घाटन संघीय सांसद नारायण खड्काले गरे ।

एकपछि अर्को जिल्लाले बेवास्ता गरेपछि प्रदेश सरकार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिएको अधिकार खोस्ने निर्णयमा पुगेको छ । ‘प्रदेश मातहतको अस्पतालमा गतिविधि हुँदा प्रदेशलाई जानकारी नै गराइएन, अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रदेशप्रति जवाफदेही भएनन्’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यो संविधानले दिएको अधिकार होइन, जिसस प्रमुखलाई प्रदेशले दिएको अधिकार हो, प्रभावकारी काम नभएपछि खोस्यौं ।’

जिसस प्रमुखको विरोध

प्रदेश सरकारले ६ माघमा अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ संशोधन गर्दै प्रदेश मातहतको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ मा रहेको सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले नै व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी नियुक्त हुने अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ ।

यसअघि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नै अध्यक्ष रहने प्रावधान थियो । अधिकार खोसिएपछि जिसस प्रमुखहरू अध्यादेशको व्यवस्था फिर्ताको माग गर्दै संघर्ष गरिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिहरूको साझा संस्था जिसस महासंघले मुख्यमन्त्रीको कदमप्रति असहमति जनाएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो ।

महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिसस भोजपुरका प्रमुख कमल थुलुङ राईले सरकारको कदमप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरे । सरकारको यो निर्णयले सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा सुनसरी जिसस प्रमुख राजन मेहताले प्रदेशले नै जिससको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताए । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको प्रमुखबाट जिसस प्रमुखलाई हटाएर स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको उनको गुनासो छ ।

‘संविधानतः उत्पन्न भएको संस्थाको काम छैन भने खारेज नै गरिदिंदा हुन्छ’ उनले भने, ‘अस्पतालमा हुने बेथिति बुझिसकेर एक्सनमा जाने बेलामा सरकारले व्यवस्थापन समितिबाट हटाइदियो ।’ कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये १० वटामा गठबन्धनकै तर्फबाट जिससको नेतृत्व रहेको बताउँदै उनले सरकारको निर्णय गठबन्धनकै भावना विपरीत रहेको बताए ।

ऐनमा सरकारी अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको अधिकृत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा तोकेको अधिकृत, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघको प्रमुख, रेडक्रस प्रमुख र स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुई महिला सहित पाँच जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत, जिसस प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख र स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिला सहित ३ जना सदस्य रहने गरी संशोधन गरेका थिए ।

जिसस प्रमुखहरूको आन्दोलनका बावजुद मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छन् । उनले चाँडै प्रदेश मातहतका अस्पतालमा प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष आउने बताए ।

एमालेको पत्र : अध्यादेश फिर्ता होस्

नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पत्र पठाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पत्र लेखेर अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरूमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नुभएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन’ कार्कीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ— ‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने स्वेच्छाचारी ढंगले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा समावेश गर्नुभएको देख्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।’

अध्यादेशले प्रदेशप्रतिको नकारात्मक धारणा थप बढ्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको सिफारिसमा ६ माघ २०८० मा जारी भएको अध्यादेश कुनै अर्थमा मूल्यमान्यता र आवश्यकता अनुरूप नदेखिएको साथै यस्तो कार्यबाट प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने समेतको परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सो अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछु’ एमालेले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

कार्कीको अडान

मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले अस्पतालको विकासमा ध्यान दिन नसकेका कारण प्रदेशले नै व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको बताउँछन् ।

‘अब बीए पास गरेका व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन्, उनीहरू अस्पतालको विकास र प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छन्’ उनले भने, ‘अध्यक्ष छनोटका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बीए पास हुनुपर्ने संशोधनमै व्यवस्था छ ।’

उनीमाथि आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न जिसस प्रमुखको अधिकार खोसेको आरोप छ । मुख्यमन्त्री कार्की भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष आउने दाबी गर्छन् ।