टीआरसीबारे प्रचण्ड–ओली : अघि बढाउन सहमत, प्रक्रियामा असहमत !

१९ माघ, काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन् ।

तर, विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा दुबै नेता सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बिहान सिंहदरवारस्थित उनकै कार्यकक्षमा पुगेका थिए । भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले नै टीआरसीबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।

‘शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बाँकी कामहरु टुंग्याउने सम्बन्धमा, खासगरी यो विधेयममाथि समिति (संसदीय विषयगत समिति)मा छलफल भइराखेको छ । त्यसलाई राम्ररी मिलाएर छिट्टै टुंग्याउँ भन्ने भएको छ’ अध्यक्ष ओलीले पत्रकारहरु सित भने ।

पत्रकारहरुले मिल्न बाँकी विषयहरु मिलेका हुन भनी सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘यथावतै छ ।’

नमिलेका विषय कसरी मिल्छन भन्ने प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाफ छ, ‘बहुमतले किन पास गर्नुप¥यो ? राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे भइयो नि ।’

नेताहरुका अनुसार ओलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति हुन नसके टीआरसी विधेयक प्रक्रिया (बहुमत÷अल्पमतका आधारमा) अनुसार अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरुका बीचमा छलफल चलेको स्मरण गराएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले ‘सरकारसँग बहुमत हुने सबैले बुझेको तर, शान्ति प्रक्रिया जस्तो विषयमा बहुमत÷अल्पमत गर्दा त्यसले ल्याउने परिणाम ख्याल गर्न’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएका थिए ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटका आधारमा टीआरसीमा मिल्न बाँकी रहेका विषयमा सत्तारुढ दलले लिखित धारणा बनाउने र त्यसलाई सरकारको तर्फबाट संसदीय समितिमा लैजाने मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटपछि शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका रहेका प्रभावशाली नेताहरु अनौपचारिक संवादमा जुटेका थिए ।

सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा भएको अनौपचारिक संवादमा नेताहरुबीच मिल्न बाँकी विषयमा सरकारले लिखित धारणा तय गरेपछि समितिको बैठक राख्ने सहमति जुटेको छ ।

‘मिल्न बाँकी विषयमा सरकारले खिति धारणा समितिमा राख्नेछ । त्यसमा सहमत भए विधेयक अगाडि बढ्छ । नभए प्रक्रिया (बहुमत÷अल्पमत)मा गएर भए पनि विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अनौपचारिक रुपमा सहमति जुटेको छ’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

शुक्रबारको छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकसहित समिति सभापति विमला सुवेदी, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की रञ्जुकुमारी झा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ध्रुवबहादुर प्रधान थिए ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

जसमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय छ । परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति छलफलमा छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको विषय सम्बोधन गर्न उपसमितिले यसखाले सुझाव दिएको हो ।

‘मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हुने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्र्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ । यी चार विषयमा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

शुक्रबारको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको अनौपचारिक बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको धारणा आएपछि मात्रै मिल्न बाँकी विषयहरुमाथिको छलफल अगाडि बढ्ने बताएका थिए । पार्टीका तर्फबाट नै सरकारको लिखित धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा तय गर्ने भएको भनी उनले समितिमा विषय राखेका थिए ।

‘जो विषयहरु मिल्न बाँकी भनिएका छन् । त्यसमा सरकारले के गर्ने भनेर ल्याउनुपर्छ । त्यसमाछि मात्रै हाम्रो धारणा के हो राख्न सकिन्छ । यस अनुसार नै जाने विषयमा अनौपचारिक रुपमा सहमति जुटेको छ’ सचेतक बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार सरकारले धारणा तय गरेपछि समितिको बैठक बस्नेछ ।