संक्रमणकालीन न्यायमा भागबन्डा गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गलत

दशक लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्यो तथापि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का विवादास्पद प्रावधानविरुद्ध २३४ जना द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा ऐन संशोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश दियो।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं सत्ता लेनदेनको तुरूप बनाएका दलहरूको प्राथमिकतामा संशोधन कहिल्यै परेन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दलीय स्वार्थ र दाउपेचको शिकार बनाइँदा आम द्वन्द्वपीडित दुई दशकदेखि न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। २०७९ फागुनमा संसदमा दर्ता संशोधन विधेयकउपर विभिन्न सांसदहरूले पेश गरेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्न २०८० जेठमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गत उपसमिति गठन भयो। उक्त उपसमितिले प्रयास गरे पनि संशोधनका अन्तर्वस्तुहरूमा सहमति जुटाउन सकेन।

उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी सहमति जुटेका एवम् नमिलेका विषयहरू सहितको प्रतिवेदन गत असोजमा समितिमा बुझायो। प्राप्त प्रतिवेदनमाथि आपसमा गहन छलफल एवम् सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने सार्वभौम संसदीय समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको मुख ताकिरहेका छन्।

उपसमितिको प्रतिवेदन

उपसमितिले सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका धेरै बुँदामा सहमति जुटेको छ भने पनि कतिपय बुँदाहरूलाई बेवास्ता गरेको छ। प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा झिकेर मानवअधिकार उल्लङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य राखिएको छ।

मानवअधिकार उल्लंघन अन्तर्गत हत्याको परिभाषामा सहमति जुट्न सकेको छैन। साविकमा ऐनमा रहेको बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा पुनः राखिएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरामा जबर्जस्ती करणीका अतिरिक्त गम्भीर यौनजन्य हिंसा समेटिएको छ, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्र गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको प्रावधान संशोधन गरिएको छैन।

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक प्रतिक्रियाका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भनिएको छ। तथापि यो प्रक्रिया विगतको भन्दा तात्विक भिन्न देखिन्न।

समिति गठन भएको दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतको अनुभवले दुई महिनामा सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त भैहाल्न गाह्रो छ। आयोगबाट सहमति लिएर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष गरिएको छ। जबर्जस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा उजुरी दिन तीन महिना समयको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस नगरेमा वा चित्तबुझ्दो सिफारिस नगरेमा आयोगविरुद्ध विशेष अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐन अन्तर्गत सरकारी वकिलले दायर गएको मुद्दा प्रचलित कानुन बमोजिमको हदम्यादभित्र मानिने र द्वन्द्वपीडितका हकमा पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतका अधिकार समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा गठन हुने संयुक्त इजलासमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पत्ति क्षतिको मूल्यांकन गर्दा प्रचलित बजार मूल्य समेतको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाइ, परिपूरण इकाइ, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटना छानबिन इकाइ, पीडित समन्वय इकाइ र अन्य इकाइहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ।

टुंगो नलागेका भनिएका चार सवाल

उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप छलफल गरी टुंग्याउनुपर्ने चार बुँदा समावेश गरिएको छ। उक्त सवाल शीर्ष नेताहरूको सहमतिपछि टुंगो लाग्ने भन्ने सुनिएको छ। क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको सट्टा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्येमा थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ।

संशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्यमान्यता तथा शब्दावलीसँग तालमेल हुने शब्दावलीहरू पहिचान गरी राखिनुपर्दछ। मानवीय कानुन बाहिर गएर गरिएको हत्या आफैंमा क्रूर र अमानवीय हुन्छ। स्वेच्छाचारी हत्यामा जोडिएको स्वीकार्य हुनसक्ने तर क्रूरतापूर्वक शब्द हटाउनुपर्ने तर्कहरू एकातिर सुनिएका छन्। अर्कोतिर गैरकानुनी हत्या, निशस्त्र नागरिकको हत्या निरन्तर बहसमा रहेका शब्दावली हुन्।

दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी, बाल/अयोग्य लडाकूलाई समेट्न खोजिएको देखिन्छ। द्वन्द्वका कारण अन्यायमा परेका द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी, बाल/अयोग्य लडाकू लगायतका सवाल राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। उक्त सवाल गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निरुपण गर्ने सत्य आयोगबाट नभई छुटै संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने बुँदा हास्यास्पद छ। सर्वोच्च अदालतले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने फैसला गरेको एवम् संशोधन विधेयकमा समेत मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ, पीडितको सहमति नभएमा प्रमाणको उपलब्धताको आधारमा अभियोजनमा जानुको विकल्प रहँदैन।

चौथो बुँदामा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भनेर राखिएको छ। प्रतिशत नै तोकेर सजाय यति घटाउने भनी न्यायालयलाई निर्देशित गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताको प्रतिकूल हुन्छ। बढी वा घटी सजाय गर्ने आधार र कारण ऐनमा समावेश गर्न सकिन्छ। अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरेर सजाय घटबढ गर्ने विषय संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष अदालतको स्वविवेकमा छाडिनुपर्दछ।

सहमतिबाट पास नहुनुपर्ने किन ?

संसदीय समिति तथा राजनैतिक शीर्ष नेतृत्वले पीडित केन्द्रित एवम् सहमतिमा संशोधन पारित गर्छौं, छिटो पारित गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धताको रटान वर्षौंदेखि पटक–पटक लगाएका छन्। तर न त समाधानका लागि लगातार बैठक बसिएको छ न त सिद्धान्तमा आधारित विषयकेन्द्रित गहन छलफल हुने गरेको देखिन्छ। स्वीकार्य ढंगले ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय आयोग बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्वको तदारुकता र प्राथमिकतामा परेकै छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण, संसदीय समितिहरूको गठन एवम् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनताका ऐन संशोधनमा सहमति गर्न भन्दै बाक्ला मौसमी बैठक भएका सुनिन्थे। एमालेलाई संसद्का थप दुई समितिका सभापति एवम् राष्ट्रिय सभामा सिट दिएर संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा सहमति गर्ने प्रयास गरिएको सुन्नमा आएको थियो।

ती बैठकहरूमा ऐनका विवादित विषयवस्तुहरूमाथि गहन छलफल गर्ने, स्वीकार्य विकल्पहरू छलफल गरेर समाधानको प्रयास गर्ने भन्दा पनि शक्तिको भागबन्डा गरेर संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति गर्न खोजेको देखिन्छ। राज्य संयन्त्रमा भागबन्डा गरेर संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधनमा सहमति खोज्ने प्रयास नै गलत छ। राजनीतिक स्वार्थ एवम् भागबन्डामा असहमतिका कारण समग्र प्रक्रिया नै अड्काउनु आपत्तिजनक छ। असहमति न्यायको सिद्धान्त तथा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा पो हुनुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्याय देशभित्रका केही पक्ष वा सरोकारवालाहरूको मात्र चासो र सरोकारको विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको एवम् समग्र सरोकारवालाहरूको चासो र सहकार्यले समाधान हुने राष्ट्रिय दायित्वको विषय हो। कानुनमा गरिने परिभाषा, राखिने व्यवस्था तथा शब्दावली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मूल्यमान्यता मेल खाने हुनुपर्दछ। सत्ता र शक्तिमा भागबन्डाका आधारमा गरिने सहमति स्वीकार्य हुँदैन र समाधान पनि दिंदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताप्रति राज्यको दायित्व तथा सर्वोच्च न्यायालयका नजिरहरूको सिद्धान्तका आधारमा गरिने सहमति नै दिगो, स्वीकार्य एवम् समाधानमुखी हुन्छ। समग्र प्रक्रिया द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार समुदाय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत मान्य र स्वीकार्य हुनुपर्दछ। अन्यथा विगतमा जस्तै मुद्दामामिलामा जाने, प्रक्रियामा असहयोग हुने र समाधान नहुनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।

तसर्थ, संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर, सिद्धान्त, स्थापित मूल्यमान्यता, शान्ति सम्झौता तथा पीडितको भावनाका आधारमा सहमति खोजिनुपर्दछ। सहमति नभए बहुमतबाट ऐन संशोधन गर्ने बहस पनि सुनिन्छ। सबै पक्षको सहकार्य र स्थापित मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गरेर मात्र संक्रमणकालीन न्यायको समाधान निस्कन्छ।

सबै पक्ष सत्ताको भागबन्डा, निहित स्वार्थ तथा दाउपेचबाट माथि उठ्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नु सबैको दायित्व हो। स्थापित सिद्धान्त र मूल्यमान्यताका आधारमा पीडितको न्याय र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षको केन्द्रमा राखेर सहमतिमा नै ऐन संशोधन र समग्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

ऐन संशोधनमा पीडित केन्द्रित सवाल

शीर्ष राजनीतिक तहदेखि सबैतिर संक्रमणकालीन न्याय पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने बहस भएको सुनिन्छ। तर पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय भनेको के हो भन्ने विषयमा न ठोस बहस भएको देखिन्छ न त्यस सम्बन्धी कुनै ठोस योजना नै बनेको देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय तथा आयोग प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित र लैंगिक मैत्री बनाउने अवधारणा एवम् खाका सरकार, संसद्, राजनैतिक दल एवम् नागरिक समाज कतै पनि बनेको देखिंदैन।

पीडित केन्द्रित भने पनि दलीय बहस र कदम चाहिं स्वार्थ केन्द्रित एवम् पीडक केन्द्रित हुने गरेकाले नै समाधान ननिस्केको हो। प्रक्रियालाई कसरी विश्वसनीय बनाउने, पीडितलाई न्याय कसरी दिने, पीडितको भावना के छ, न्यायका उपायहरू के के हुनसक्छन्, मूल्यमान्यता केकस्ता छन् भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित भएको पाइँदैन।

कसरी गम्भीर अपराधको दायरा सकेसम्म साँघुरो पार्ने, आयोग अनि प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने, विशेष अदालतलाई प्रभावित, दण्डसजायका प्रावधान सकेसम्म कमजोर पार्ने भन्नेमै ध्यान र बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ। संशोधनमा प्रमुख दलहरूबीच असहमति तथा अडानका सवाल स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन्। उल्लंघनका पीडितहरूको प्रभावकारी उपचार, अपनत्व, पहिचान तथा प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

अपराधको वर्गीकरणमा अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन अन्तर्गत राख्नुपर्दछ। शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नेदेखि मानवताविरुद्धको अपराधलाई अलग्गै अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ।

राजनैतिक दबाब एवम् प्रभावका कारण विगतका आयोग विश्वसनीय भएनन्, काम पनि गर्न सकेनन्। सिफारिस समिति, आयुक्त छनोट प्रक्रिया एवम् आयोगको स्वायत्तता समग्र प्रक्रियाको सफलताका आधार हुन्। सिफारिस समिति एवम् छनोट प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने पीडित समुदायको मागलाई नसुनेजस्तो गर्नु आपत्तिजक छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशसहित दुई सदस्य सरकारले मनोनित गरेर ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ। पूर्वन्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि र सरकारले एकजना मनोनित गरी ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्दा पनि उपयुक्त हुन्छ।

शान्ति निर्माणमा हासिल गरेको अनुभव तथा योगदान, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट मार्गचित्र र योजना लगायत मापदण्डका आधारमा विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा निष्पक्ष, सक्षम एवम् सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूलाई छनोट गरी आयोग बनाउनुपर्छ।

तोकिएको ४ वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साधनस्रोत, बजेट, संरचना, विज्ञ, कर्मचारी, तयारी, सहकार्य एवम् विश्वसनीय आधारहरू तयार गर्नुपर्दछ। आवश्यक पर्ने स्रोत, विज्ञ तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्दछ।

तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उजुरी गर्न छुटेका सबै प्रकृतिका पीडितलाई उजुरी दिने मौका दिनुपर्दछ। आयोगको सिफारिसउपर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भए अदालतको अनुमति लिएर थप समय उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

सरकार एवम् राजनीतिक दलहरूले विगतमा आयोगको काममा सहयोग गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप उपयोग गर्न खोजे। उच्चस्तरीय भनिएको आयोगले माओवादी एवम् सुरक्षा निकायलाई विभिन्न जानकारी मागेर पत्र लेख्दा जवाफ पठाउनु साटो उल्टो केही नेताले किन पत्र काटेको भनेर आयोगलाई थर्काए भन्ने पो सुनिएको थियो। तसर्थ, आयोगको काममा असहयोग गर्ने निकाय, दल, संस्था तथा व्यक्तिलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नसक्ने शक्तिशाली अधिकार आयोगमा हुनुपर्दछ।

आयोगमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न इकाइहरू विश्वसनीय हुनुपर्दछ, उक्त इकाइहरूमा सम्बन्धित विषय विज्ञहरू नियुक्त गर्नुपर्दछ। जस्तो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाइमा विज्ञहरू रहनुपर्दछ। उजुरीको छानबिन सामान्य कर्मचारीबाट नभई विषयविज्ञहरूबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। पीडितसमक्ष पुग्नका लागि आयोगका संरचनाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उक्त संरचना राजनैतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्छ।

आयोगका विगतका कार्यशैली, उजुरी संकलन र सत्य अन्वेषण प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित, लैंगिक संवेदनशील एवम् संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरूप थिएनन्। आयोगले सत्य अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण नखोज्ने, साक्षी नझिकाउने, पीडकको बयान लिनबाट भाग्ने अनि पीडितलाई प्रमाण लेउ, साक्षी लेउ भनेर थप पीडा, दबाब र र तनाव दिने गर्दथे।

प्रमाण र साक्षीको भार पीडितमा होइन आयोगमा हुनुपर्दछ। आयोगले कतैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सत्यको अन्वेषण गर्नुपर्दछ। आयोगले पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात् गर्दै संवेदनशील, भावनात्मक, मन जित्ने व्यवहार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। पीडितहरूले आयोगलाई पूर्ण विश्वास गर्नसक्ने, आफ्नो पीडा–व्यथा निर्धक्क भएर भन्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ।

आयोगहरूले नीतिनियम, निर्देशिका, संरचना, कार्यप्रक्रिया निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता हुनुपर्दछ। आयोगको कार्यप्रक्रिया विश्वसनीय, गोपनीय तथा सुरक्षित हुनुपर्दछ। यौनहिंसा पीडित लगायत सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडित, साक्षी तथा दसीप्रमाणको गोपनीयता, सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, गोपनीयता, उपचार लगायत प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको छानबिन तथा समाधान गरी सबै पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने मोडालिटी तय गर्नुपर्दछ। पीडक शक्तिशाली छन्, सत्ताको नजिक छन्, पीडित त्रसित छन्।

तसर्थ, पीडितको स्वेच्छिक सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने सहज वातावरण र प्रक्रियाको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। आयोग प्रक्रियामा सहयोग नगर्ने, माफीको लागि निवेदन पनि नदिने पीडकहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

पीडितलाई तत्कालीन आवश्यकता, राहत, उपचार, सामाजिक सुरक्षा, सहायक सामग्री, औषधिउपचार आदिको तत्काल प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। पीडाको प्रकृति, गाम्भीर्यका आधारमा पीडितका तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन साझा तथा विशेष परिपूरणीय अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्न विस्तृत परिपूरण नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा दायित्वका रूपमा पीडितलाई सहज र विना झन्झटिलो प्रक्रियाद्वारा परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्दछ। पहिचान, सम्मान तथा सेवा–सुविधा सहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।