‘बलात्कार पीडितले न्याय नपाउनु समाजको चेतनास्तर माथि प्रश्न उठ्नु हो’

म आफैं कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छु । द्वन्द्व र शान्तिको अध्येता पनि हुँ । श्रीलंका र नेपालको द्वन्द्व बुझेको छु ।

अरू देशमा यस्ता घटना बारे पढे, सुनेको थिएँ । हाम्रै देशमा यस्तो रहेछ । द्वन्द्वकालका बलात्कार पीडित महिलाले कल्पना पनि गर्न नसकिने नारकीय पीडा भोग्नुपरेको रहेछ । पीडितकै मुखबाट त्यस्तो पीडाको कथा सुन्दा एकदमै गाह्रो भयो । मैले त सहनै सकिनँ र भक्कानिएँ पनि ।

देश जहाँ छ, तपाईंहरूकै कारण यहाँ छ । तपाईंहरू सम्मानको भागीदार हुनुहुन्छ । न्याय नपाउँदा पीडा हुन्छ । जुन कुरा पीडितले भोगिरहेको, बाँचिरहेको जीवन बारे थाहा पाउँदा गहिरो गरी महसुस भएको छ मलाई ।

संसद्मा हामी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) नयाँ छौं । शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा रास्वपा राजनीतिमै थिएन । शान्ति प्रक्रिया सकिएको पनि १७ पुगेर १८ वर्ष लागेको छ । अझै पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सक्नुभएको छैन ।

तत्कालीन सात पार्टी जो अहिले पनि राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ; उहाँहरू किन यो विषयमा नबोल्नुभएको हो ? किन न्याय सम्पादनमा नजानु भएको हो ? यो मुद्दालाई किन राजनीति गर्ने विषय बनाएको हो ? अचम्म लागेर आउँछ ।

यसलाई उहाँहरूले राजनीति गर्ने विषय नबनाएको भए किन टुंगोमा पु¥याउनुभएन ? सत्तापक्षमा हुँदा एउटा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा भएको छ । सत्ता राजनीति भन्दा माथि उठेर यो विषयलाई हेर्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा हामी राजनीतिमा नरहे पनि अहिले हामी एउटा राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भएका छौं । रास्वपालाई आफ्नो जिम्मेवारी थाहा छ । संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंग्याउन हामी गम्भीर छौं । जतिसक्दो छिटो न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा म र हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ र यसमा सक्रिय पनि ।

द्वन्द्वलाई अनन्तकालसम्म लैजान मिल्दैन र हुँदैन । तर, विगतमा कुनै पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी काम गरेनन् । राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार देखिएनन्, उनीहरू केवल सत्ताको खेलमा मात्रै लागेको देखियो ।

बलात्कार जस्तो अपराधका मुद्दाहरू सत्ता राजनीतिको छायाँमा परे । शान्ति प्रक्रियाको जटिल विषय सेना समायोजन थियो, त्यो समयमै सकियो । तर संक्रमणकालीन न्यायका लागि जुन काम हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।

संसारमा द्वन्द्वबाट निस्किएका देशहरूको अनुभवले भन्छ– यो विषयमा सत्ताको राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्दछ । विषम परिस्थितिमा परेका मानिसका घटनालाई न्याय सम्पादन गर्न यति ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्नु अक्षम्य गल्ती हो । हाम्रा कारण पीडितले कति नारकीय जीवन भोग्नुपरिरहेको छ भनेर महसुस गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व कसरी नागरिकको अभिभावक बन्न सक्छ ?

द्वन्द्वमा भएका सबै घटना नियमित न्याय प्रणाली अन्तर्गत सुनुवाइ हुँदैन भन्ने कुरा संसारभरि नै छँदैछ । पार्टीहरूले जिम्मेवारी बोध नगरेको, गम्भीर रूपमा नलिएको र संक्रमणकालीन न्याय उपर पनि राजनीति गर्न खोजेको बुझिन्छ । जसले गर्दा, जहाँ जसरी यो विषय टुंगिनुपर्दथ्यो, त्यहाँ त्यसरी टुंगिएन ।

विगतमा भए, गरेका कमि–कमजोरीका बारेमा अदालतले भनिसकेपछि विधेयक माथि धेरै काम गरिसकेका छौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अहिले कानुन समितिमा छ । मिलाउनुपर्ने धेरै कुरा विधेयकमा मिलाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा आउने परिस्थिति बनिसकेको छ । समितिको अघिल्लो बैठकबाट नै प्रतिवेदन सहित फुल हाउसमा पठाउने तयारीमा थियौं । पछि गरौं भन्ने भयो । यस बीचमा सत्ता साझेदारी बदलिएको छ । सरकारको समीकरणमा परिवर्तन आएपछि प्राविधिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन समय ननिस्केको हो । त्यसलाई हामी छिट्टै प्रक्रियामा लैजान्छौं ।

बलात्कार लगायत घटनाहरू गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा पर्छन् भनेर विगतमा टुंगिइसकेको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघनमा ‘क्वालिफायर’ राख्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ ।

आममाफीमा पीडितको सहमति चाहिने विषयमा पनि सहमति बनिसकेको छ । सजाय कति कम गर्ने ? कम गर्नेभन्दा एक दिन मात्रै पनि हुनसक्ला । त्यसैले यतिसम्म मात्र कम गर्न पाइने भनेर सीमा राख्ने बारे नेकपा एमाले, रास्वपा लगायत दलहरूमा सहमति बनिसकेको छ । त्यसलाई उपयुक्त भाषा सम्पादन गरेर अगाडि बढाउने हो ।

हामी सबैले भुल्न नहुने कुरा के हो भने सबै द्वन्द्वले महिलालाई बढी पीडित बनाउँछ । मानवीय संवेदनाको दृष्टिले पनि यो मुद्दालाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको पीडाको कुरा गरिसाध्य छैन । मैले त उहाँहरूको पीडा धेरै सुन्न पनि सकिनँ । एकप्रकारको विक्षिप्तता छ । उहाँहरूले जे भोग्नुभएको छ त्यसबारे भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

अब उहाँहरूको पीडालाई कानुन बनाएर न्याय सम्पादन गर्दा कम्तीमा मल्हम लगाउने काम हुन्थ्यो । तर मूलतः शान्ति प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आइपुग्दाको लामो समय प्रायः सबै पार्टीहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा बसे । अथवा यत्रो वर्ष राज्य त सरकारविहीन भएन । तर सरकारहरूले काम नगर्दा आज पनि उहाँहरूको अवस्था रोइहिंड्नुपर्ने छ । यसले त देशलाई नै राम्रो गरिरहेको छैन ।

मैले व्यक्तिगत रूपमा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटघाटको क्रममा पनि मैले यसबारे भनेको छु । संक्रमणकालीन न्याय तत्काल टुंग्याऔं, अन्यथा यसले राम्रो गर्दैन, न्याय भएन भन्ने भयो भने फेरि पनि समाजमा एकप्रकारको द्वेष र घृणा बाँकी रहन्छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्छ ।

संसारका हरेक देशको द्वन्द्वको प्रकृति फरक हुन्छ । समाजको बनावट र अन्य कारणले देशको द्वन्द्वको आफ्नै कथा र इतिहास हुन्छ । तर महिलाहरूमाथि द्वन्द्वले पार्ने प्रभाव लगभग संसारभरि उस्तै छ । यस्ता द्वन्द्वमा यौन हिंसा र बलात्कार हुन्छन् र महिलाहरू दोहोरो–तेहेरो मारमा पर्छन् ।

यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई हामीले एउटा बृहत्तर सहमति सहित कानुनी दायराभित्र ल्याएनौं भने महिलामाथि ठूलो अन्याय हुन्छ । संसारभर राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । यदि हामीले यसलाई टुग्याएनौं भने महिलामाथिको हाम्रो सामाजिक बुझाइ र चेतनास्तर कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

न्याय दिनैका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जाने हो । न्याय निरुपण नहुने हो भने किन संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीभित्र जाने र ? यसले पनि न्याय दिएन भने यो प्रक्रिया र विधि–विधानकै पनि केही अर्थ रहँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेकै न्याय हो ।

(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडितको चीत्कार : ‘सेना, प्रहरीको के कुरा ? संसदमै पुगे बलात्कारी’

यो पनि पढ्नुहोस

‘द्वन्द्वकालीन बलात्कारमा संलग्नहरूमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ’