मधेश-ठोरीदेखि महुलीसम्म : केही दृश्य, केही मनोदशा

माघ १९, २० र २१ गते । यी तीन दिन मधेश प्रदेशमा थिएँ । साथमा थिए मित्रहरू प्रशान्त सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, जावेद इकवाल हैदर र खड्गबहादुर श्रेष्ठ ।

पर्साको ठोरीदेखि सप्तरीको हनुमाननगरसम्म भेटघाट, अन्तरक्रिया र नागरिक संवाद गर्ने योजना थियो हाम्रो । थाहा थियो- मधेशको व्यापकता र मनोदशालाई बुझ्न तीन दिन पर्याप्त हुनेछैन । मधेश ‘एक आयामिक’ वा ‘एकरूप’ प्रदेश हैन । यसका अन्तर्य र अन्तरनिहितता, आकांक्षा र उद्वेग, सपना र सामर्थ्यका तहतह, पत्रपत्र छन् । मधेशको अन्तर्य ‘गाडधनको घैंटो’ जस्तै हो, जसलाई केही दिन वा क्षणमा उधिन्न सम्भव हुँदैन ।

तथापि केही झलक वा झिल्का, केही संकेत र दिशा बुझ््ने प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो । गर्‍यौं पनि । कारणवश हनुमाननगर नपुग्दै सप्तरीको महुलीमै सकियो यस पटकको मधेश-यात्रा । तर, हिजोआज मधेशको नाडी कसरी चल्दैछ, मुटु कसरी धड्किंदैछ, यो बुझ्न निकै ठूलो मद्दत गरे ती तीन दिनले ।

के सोच्दैछ मधेश अचेल ? कता जाँदैछ मधेश अचेल ? कुन दिशा समात्दैछ मधेशले अचेल ? कस्तो छ मधेशको पछिल्लो मनोदशा ? निःसन्देश यी प्रश्नले समग्र देशलाई नै प्रभावित गर्दछन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो अर्थ र महत्व राख्दछन् । ‘मधेश विनाको देश, देश विनाको मधेश’ कसैले कल्पना गर्दैन अहिले, जस्तो कि केही समय भ्रम सृजना गरेका थिए केही मानिसले ।

भ्रमका बादल फाट्दै गएका छन् । वर्चश्ववाद होस् वा विग्रहकारी सोच, दुवैतिरको अतिवाद पराजित भएको छ । पानी परेपछिको आकाश जस्तै मधेशको राजनीतिक परिवेश खुल्दै गएको छ । मधेशले संघर्ष र बलिदान मात्र गरेको छैन, सँगसँगै आत्ममन्थन र विरेचन पनि गरेको छ ।

मधेशको महत्व कहिल्यै कम थिएन यो देशको इतिहासमा । यही क्षेत्र हो प्राचीनकालको मिथिला सभ्यता र मध्यकालको तिरहुत राज्यको केन्द्र ।

आधुनिक युगमा मधेशको महत्व बढ्दो छ दिन प्रतिदिन । जनसंख्या संरचनामा बढ्दो अनुपातको कारणले होस् वा भूराजनीतिक अवस्थितिले वा कृषियोग्य जमिनको प्रचुरता, सीमा नाका, व्यापार र वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरले गर्दा होस् मधेश देशको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैका लागि खास र विशिष्ट छ ।

सँगसँगै उत्तिकै ठूलो जातीय तथा सामाजिक विविधता छ । मानवीय विविधता छ । सांस्कृतिक विविधता छ । तर, पनि एक साझा मनोविज्ञान छ- मधेशमा बस्नु वा मधेशी हुनुको ।

पहिचान, राष्ट्रियता वा उपराष्ट्रियता आफैंमा कुनै स्थिर विषय हैनन् । यसको पनि गति र गत्यात्मकता हुन्छ । निर्माण र विनिर्माण हुन्छ । समय-सन्दर्भ र युगीनता हुन्छ । ऐतिहासिक कारण र परिबन्द हुन्छन् । जतिसुकै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक विविधता किन न होस्, एक साझा मनोविज्ञानका रूपमा मधेश विनिर्मित छ । मधेश शब्दसँग यतिका धेरै विविधतालाई एकठाउँमा समेटेर राख्ने क्षमता राख्दछ ।

संघीयता, शक्ति निक्षेपण, समानुपातिकता, समावेशिता, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त र सवालको मूलप्रवाहीकरण र संवैधानिक संस्थापना देशलाई मधेशका योगदान हुन् । जनआन्दोलन २०६२/६३ लगत्तै उठेको मधेश जनविद्रोहको आँधीबेहरी विना देशको संघीयकरण सम्भव थिएन । न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन र समावेशिताले मान्यता पाउन सम्भव थियो ।

देशको आधुनिक कालखण्डको राजनीतिमा मधेशको विशेष योगदान हो, यो । संभवतः त्यही कारण हो कि देशको संघीयकरणपछि एक मात्र पहिचान आधारित प्रदेश बन्यो- मधेश । मधेश बाहेकका अरू प्रदेश संघीय सिद्धान्तमा आधारित प्रदेश बन्न सकेनन् । निहित राजनीतिक स्वार्थ, पूर्वाग्रह, धूर्तता, धोकाधडी, षडयन्त्र र तदर्थवादको शिकार भए ती ।

न पहिचान न सामथ्र्य, न भौगोलिक न भाषिक, न सांस्कृतिक न ऐतिहासिक न सभ्यतागत आधार । न प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता न शक्ति निक्षेपणको ताल, सुर र लय । यस्ता प्रदेश जो प्रदेश जस्तो लाग्दैनन् त्यस्ता प्रदेश किन बनेका होलान् भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको मनमा उठ्नु कुनै अस्वाभाविक हैन ।

हरेक चिजको महत्व त्यसको ‘अस्तित्व-चरित्र’ सँग जोडिएको हुन्छ । नुनिलो नहुने नुन, नबल्ने आगो, तिर्खा नमेट्ने पानी, राप, ताप र प्रकाश नदिने सूर्य, काठ वा छहारी नदिने रूख कसलाई किन चाहिएको हुन्छ ? त्यसैगरी प्रदेश जस्तो नलाग्ने प्रदेश, संघीयता जस्तो नलाग्ने संघीयता कसलाई किन चाहिएको हुन्छ ?

मधेशलाई छोडेर देशका बाँकी प्रदेशहरू एकात्मक मुलुकका राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइ जस्तो मात्र छन्, संघात्मक मुलुकका प्रदेश जस्तो हैन । पञ्चायतकै विकास क्षेत्र र अञ्चल जस्ता । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि एकात्मक राजतन्त्रको प्रेतात्मा जीवितै छ । निर्दलीय पञ्चायतले बनाएका जिल्ला संरचनाहरू कायमै छन् । सिडिओ कार्यालय मार्फत हुने केन्द्रीकृत शक्ति अभ्यास कायमै छ ।

जबसम्म जिल्ला संरचनाको सम्पूर्ण खारेजी हुँदैन, तबसम्म प्रदेश र पालिकाहरूको अर्थ र औचित्य स्थापित हुन सक्दैन, संघीयताको मर्म र भावना सफलीभूत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा मधेशमा कुनै भ्रम छैन । मधेश चाहन्छ कि संघीयता अझ बलियो होस्, लुरे हैन । अझ सुदृढ होस्, कमजोर हैन । मधेश ‘संघीयता खारेजी’ को त शब्दसम्म सुन्न चाहँदैन ।

लहानमा भेटिएका जीवछ यादव भन्छन्, ‘मधेश लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताबाट फिर्ता हुन सक्दछ भनेर कसैले कल्पना पनि नगरे हुन्छ । त्यस्तो चाहना राख्नेले झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’

संघीयता खारेजीको होहल्लालाई त्यहाँ कसैले गम्भीरतापूर्वक लिंदैन । र, सम्भव पनि ठान्दैन । यस मानेमा मधेश शान्त देखिन्छ कि मधेशलाई संघीयता खारेज हुने न डर छ न जोखिमको अनुभूति । साँच्चै संघीयता जोखिममा छ भन्ने भयो भने मधेश झन् ठूलो हुँकार गर्दै प्रतिवाद र प्रतिरोधमा उठ्न सक्दछ ।

यहाँ तथाकथित ‘राजा’ वा ‘राजावादी आन्दोलन’ को पनि कुनै लहर र आकर्षण छैन । वीरगञ्जका मान्छेहरू भन्दैथिए- ज्ञानेन्द्र शाह केही अघि यहाँ आउँदा अन्यत्र जस्तो कुनै भीड देखिएन । को आयो को गयो, कसैलाई मतलब पनि भएन ।

ठोरीलाई पर्साको साटो चितवनमा मिसाएर, मधेशको साटो बागमती प्रदेशतिर पारिदिन माग भएको कुनै बेला । अहिले छैन त्यो । ठोरीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेला पारेको अयोध्याको पनि कुनै चर्चा छैन । ओली र ठोरीका रामको कुरा गर्दा मान्छे लजाउँदै फिस्स हाँस्छन् मात्र । बरु अयोध्या राममन्दिर र प्राण-प्रतिष्ठाको भने चर्चा हुन्छ ।

ठोरी त्यही क्षेत्र हो, जहाँ सन् १९११ मा बेलायतका सम्राट जर्ज पञ्चमलाई चन्द्रशमशेरले बाघको शिकार गर्न बोलाएका थिए । चन्द्रशमशेरको चाकरीबाट प्रफुल्ल जर्ज पञ्चमले नेपाल र बि्रटिश इन्डियाबीच सन् १९२३ को सन्धि गराएका थिए । सम्राट जर्ज पञ्चमको ठोरी शिकार यात्रालाई सहज बनाउने त्यही बेला ठोरीसम्म रेलमार्ग बनाइएको थियो ।

इतिहासको यो कडी र विरासतको निरन्तरताले ठोरीको विकासक्रमलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर, ठोरी त्यस्तो छैन । स्वर्णपुरमा भेटिएका कमल स्याङ्बो भन्छन् कि ठोरी मार्फत हुने व्यापार सीमित र स्थानीय प्रकृतिको छ । ठोरी क्षेत्रबाट राम्रा र प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूको उदय नै भएन । फलतः यसको विकासक्रम पनि ओझेल पर्‍यो । हुलाकी राजमार्ग निर्माणपछि थोरै सहजता बढेको छ ।

नत्र ठोरीवासीले ३९ किमी दूरीको जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्ज जान समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । थोत्रा बसहरूको हुटमा बसेर खाल्टाखुल्टी भएका ग्राभेल सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्थ्यो ।

वीरगञ्ज र ठोरीको बीचमा केही बाक्ला थारू बस्तीहरू छन्- मनिहर्वा, पिपरा आदि । नेचुता नामको एक थारू बस्तीमा केही घन्टा बिताएका थियौं हामीले । नेचुताका एक ज्येष्ठ नागरिक भन्छन्, ‘हाम्रो त जिन्दगी नै धोकैधोकामा गयो । कहिले यसलाई साथ दिइयो, कहिले उसलाई, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दल सबैलाई, सुरुमा सबैले राम्र्रै कुरा गर्थे, गाउँको हालत हेर्नुस् आज पनि कस्तो छ ? अब कसलाई विश्वास गर्ने ?’

ठोरी-वीरगञ्ज बीचका थारू बस्ती मात्र हैन, कलैया-गौर र गौर-मलंगवा बीचका स्थानीय मधेशी बस्तीहरू पर्याप्त आधुनिकीकरण भएको छैनन् । गुचुमुच्च परेका साँघुुरा झुप्राहरूको बस्ती जताततै छन् अझै । साँघुरा बाटाघाटा, सरसफाइको कमि र कमजोर विद्यालय भवनहरू जताततै उस्तै छन् । राजमार्ग छेउछाउको चमकधमक र आधुनिकता दक्षिणी मधेश क्षेत्रमा फिटिक्कै देखिन्न ।

पर्सा र बारा जिल्लामा वीरगञ्ज केन्द्रको परिधीय प्रभाव परेको छ- व्यापार, शहरीकरण र आधुनिकता सबै हिसाबले । मध्य मधेशका रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी पूर्वका सप्तरी, सिरहा र धनुषाभन्दा पनि कमजोर देखिन्छन्, भौतिक तथा मानवीय विकास दुवै दृष्टिकोणले । रौतहट त देशकै सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रहेछ !

संघीयतापछि जनकपुरले प्रदेशको राजधानी हुने अवसर पायो । यो प्राचीन नगरीको भाषा, सभ्यता र संस्कृति जीवितै थिए तर भौतिक तथा मानवीय विकासको पक्षमा पनि पुनर्जागृत भयो । जनकपुर र वीरगञ्ज बराबरको अवसर अझै मलंगवा, जलेश्वर, गौर र सिरहा बजारले पाएका छैनन् ।

यहाँसम्म कि लहानका बासिन्दा समेत वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराजकेन्दि्रत प्रदेश राजनीति र विकास अवसरबाट चिन्तित र आक्रोशित देखिन्छन् । संघीयतापछि पनि अवसरहरूको वितरणमा नयाँ केन्द्रीकरण देखा परेको आरोप छ उनीहरूको ।

मधेशलाई असाध्यै चिन्तित बनाइरहेको अर्को पाटो-जातिवादमा आधारित राजनीतिक समीकरण हो । कलैयामा भेटिएका केही युवा बुद्धिजीवीले यसलाई ‘बिहार राजनीतिको सिको’ भने । मधेश जनविद्रोहका बेला मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समग्र मधेश र मधेशीका नेता थिए । फोरमबाट जसपा अध्यक्षसम्म आइपुग्दा उनी ‘यादव-मुस्लिम समीकरण’ का केन्द्र मानिन्छन् । लोसपा र जनमत प्रति-जातीय ध्रुवका पार्टी ।

यस्तो विश्लेषण एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा असजिलो र विसंगतिपूर्ण लाग्छ । तर, मधेशका बुद्धिजीवी भन्छन्, जतिसुकै असहज अनुभूति किन नहोस्, यो मधेशको यथार्थ हो । यही जातीय सोचले सृजना गर्ने मनोवैज्ञानिक दूरी नै हो, जसले मधेशकेन्दि्रत दलहरूलाई एक हुन दिंदैन । भइहाले पनि एकता धेरै दिन टिक्न सक्दैन ।

मधेशकेन्द्रित ४ ठूला पार्टीमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव यहाँ सीमित छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई ‘लोपोन्मुख लोसे पार्टी’ भन्न थालिएको रै’छ । मधेश राजनीतिमा यो पार्टी आगामी दिनमा अझ कमजोर हुने धेरैको अनुमान पाइन्छ ।

जनमत उदीयमान छ र जसपा स्थिर । मधेश राजनीतिमा जनमत पार्टीका नेता डा. सीके राउतले एक चमकधमकपूर्ण तर अविश्वसनीय छवि बनाएका छन् । बागमती प्रदेशमा रवि लामिछाने र रास्वपाको जुन छवि छ मधेशमा जनमत पार्टी र डा. राउतको छवि उस्तै उस्तै छ । हल्लीखल्ली ठूलो छ । तर, स्टन्टबाजीको झल्को, अविश्वसनीयता र गम्भीर राजनीतिक सोचको अभाव उत्तिकै गहिरो छ ।

मधेश ‘राज्यहीन राष्ट्रियता’ हो, यसलाई भिन्नै ‘स्वतन्त्र देश’ बनाउन सकिन्छ भन्ने स्टन्टबाट डा. सीके राउतले राजनीति सुरु गरे । उनले यो ‘स्टन्ट’ छोडेपछि एकाथरी उनीबाट धोका भएको अनुभूति गर्दछन्, अर्कोथरी यिनको ‘बोलीको कुनै भर छैन’ भन्छन् । गरिब र विपन्न दलित तथा मुसहर बस्तीमा समेत टाइसुट लगाएर पुग्ने उनको ‘नासा वैज्ञानिक’ को छवि धेरैलाई ‘फेक’ जस्तो लाग्दछ ।

मधेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरूको ‘सातो’ अझै राम्ररी फर्किर्एको छैन । यिनका संगठन, कार्यकर्ता र मतदाताको एक हिस्सा अझै छ । तर, अन्य प्रदेशमा जस्तै ठूला, वर्चश्वशाली र निर्णायक दलका रूपमा यिनीहरूको पुनरोदय हुने सम्भावना कमजोर छ ।

लहानमा भेटिएका एक पत्रकारले भन्दैथिए, मधेश राजनीतिको गतिलो बिम्व ‘फाटेको जस्ता र १५ रुपैयाँको नास्ता’ हो ।

‘फाटेको जस्ता’ अर्थात् चुहुने छानाहरू । गाउँका परम्परागत घरबस्तीका मात्र हैन, सरकारी विद्यालयका समेत अधिकांश छाना चुहुने छन्, फाटेका छन् । सरकारले सरकारी विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी नास्ताका लागि ‘१५ रुपैया’ दिंदो रहेछ । अर्थात् मधेशमा ‘नास्ता सस्तो’ छ भन्ने भ्रम । जीवनस्तरको अवमूल्यन ।

जातीय समीकरणको राजनीतिभित्र पनि ‘मधेशी दलित’ हरूको विशेष स्थान छैन, ती हराएका छन् । दोहोरो मारमा छन् मधेशी दलित । संघीय तह र सरकारले ‘दलित’ को एउटै प्याकेज बनाएको छ । ‘दलित’ समुदायले पाइरहेका सीमित अवसर र आरक्षण एउटै प्याकेजभित्रको प्रतिस्पर्धामा ‘मधेशी दलित’ को तुलनामा ‘पहाडी दलित’ ले धेरै पाइरहेका छन् भन्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

अर्कोतिर मधेश राजनीतिको जातीय समीकरणमा ‘यादव-मुस्लिम समीकरण’ होस् वा ‘प्रतिजातीय समीकरण’ दुवैतिर मधेशी दलितलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र हेरिन्छ र प्रयोग गरिन्छ । मधेशी दलितमाथिको हिंसा, अपमान सर्वाधिक कठोर र पीडादायक छ । मधेशी दलितको न्याय र सशक्तीकरण, सहभागिता र अवसरका लागि संघीय संसद् र सरकारले विशेष पहलकदमी लिन र कदम चाल्न आवश्यक छ ।

नयाँ पुस्ताका युवा मधेशी चाहे ती यादव, मुस्लिम समुदायका हुन् वा थारू, मधेशी सवर्ण हुन् वा दलित, मधेशमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका हुन् वा अन्य प्रतिजातीय समीकरणमा अंग भनिएका समुदायका ती मधेशभित्रको न्याय, समावेशिता र योग्यतातन्त्र चाहन्छन् ।

नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको मोह मधेशी युवा पुस्ता र बुद्धिजीवीका जागृत हुँदै गएको छ । उनीहरू भन्छन् कि मधेश अब जातिवादी राजनीतिको रोगबाट बाहिर निस्कनुपर्दछ ।

महुलीका किशोर चौधरी भन्छन्, ‘हामीले क्षमता र आवश्यकताका आधारमा राजनीतिलाई हेर्न थालेका छौं । जाति र दलको संकीर्णताबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व निरन्तर जसपाले गरिरहेको छ । मोहम्मद लालबाबु राउतले पाँच वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । अहिले जसपाकै सरोजकुमार यादव छन् । जसपा नेतृत्वका दुवै सरकार सुशासनका दृष्टिकोणले प्रभावकारी नभएको गुनासो जताततै व्याप्त छ ।  मधेश सरकारको नेतृत्व अवसरका कारण जसपा थोरै शक्तिशाली जस्तो त देखिएको छ तर पार्टीको विकास तथा विस्तारको सम्भावनामा व्यवधान समेत लागेको छ ।

मधेशले संघीयता र स्वशासनको नेतृत्व त गर्‍यो तर सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने यसैको भारले थिचिएर प्रदेशको विकास, न्याय र समृद्धि निसासिएर मर्न सक्ने डर प्रदेशवासीमा छ । मधेशका राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनले यो चिन्ताको यथोचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।