उच्च शिक्षा विधेयकको चिरफार र केही सुझाव

प्राज्ञ एवं उच्च शिक्षाका विज्ञहरूले अनेकौं पटक मस्यौदा गरेको भन्दा फरक तरिकाबाट तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उच्च शिक्षा सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक उक्त मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूको राय लिन भनी फिर्ता गरेको छ । यही सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८० माघ ७ गते आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेपछि उच्च शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

उच्च शिक्षाका परिवर्तित सन्दर्भ एवं आवश्यकता पहिचान गरी कहिले छाता ऐन त कहिले उच्च शिक्षा ऐन निर्माण गर्नका लागि पहलकदमी लिइएको दशकौंपछि आएको विधेयकमा प्रतिबिम्वित कतिपय आशयहरूले मस्यौदामा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक प्रस्तावहरूलाई समेत छायाँमा पारिदिएको छ ।

विशेषतः बदलिएको शासन व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रसव, प्रतिस्पर्धी शिक्षाको माग, बौद्धिक पलायनको भयावह अवस्था, विश्वविद्यालयहरू भित्र चाङ लागेका अनेकन् बेथिति, आर्थिक स्रोतको सीमित उपलब्धता, गुणस्तर उपरको प्रश्न लगायत पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको विधेयकले उच्च शिक्षाका सामयिक मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरूको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको देखिन्छ । साथै, विधेयक राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६ ले परिलक्षित गरेको नीति, रणनीति एवं कार्ययोजनाबाट पनि विचलित भएको देखिन्छ ।

यस आलेखमा उच्च शिक्षा विधेयकको चिरफार गर्ने जमर्को गरिएको छ, साथै केही रायहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. विधेयकको दफा २ (घ) मा गरिएको उच्च शिक्षण संस्था सम्बन्धी परिभाषा र (ण) मा गरिएको विश्वविद्यालय सम्बन्धी परिभाषाले स्नातकदेखि माथि अध्ययन–अध्यापन हुने सबै प्रकारका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू विश्वविद्यालयको रूपमा रहने परिकल्पना गरेको जस्तो देखिन्छ ।

यद्यपि विधेयकका अन्य दफाहरूमा गरिएको व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो अर्थ लाग्दैन । यस अर्थमा विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका क्याम्पस/कलेजको भिन्न परिभाषा समेट्नु उपर्युक्त हुन सक्दछ ।

२. विधेयकको दफा ३(१) को (ङ) मा ‘गैरनाफामूलक विश्वविद्यालय सञ्चालन’को उद्देश्य राखिएको छ तर सोको परिभाषा प्रष्ट पारिएको छैन । विना परिभाषा ऐन जारी भएमा भोलि यसैको आधारमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस/कलेजहरूमा विद्यार्थीको राजनीति हुन सक्दछ र विशेषतः वर्तमानमा जस्तै क्याम्पस/कलेजका प्राध्यापकहरू नियमित रूपमा तलब नपाउने वा पाए पनि निर्धारित स्केलभन्दा कम पाउने विडम्बनाबाट गुज्रिनुपर्ने हुनसक्छ ।

क्याम्पस/कलेजमै अध्यापन गर्ने प्राध्यापक भए पनि उनीहरूको तलबी हैसियत कम्तीमा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने समान तहको प्राध्यापक (सहायक, उप, सह वा प्राध्यापक) बराबर निश्चित गरेमा मात्र उनीहरूबाट गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

३. विधेयकको दफा १९ को (४) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षामा योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनका आधारमा स्वतः प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको उच्च शिक्षा विकासमा उक्त विश्वविद्यालयको भूमिका निःसन्देह अतुलनीय छ र उसले विशिष्ट मान्यता पाउनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर वर्तमानमा समस्या पनि सोही विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा धेरै छन्, जसको समाधान विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना विना अत्यन्त कठिन देखिन्छ ।

यस्तोमा पुनर्संरचनाको लागि निश्चित समय दिएर मात्र प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकसित हुने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

४. विधेयकको दफा २० (१) मा ५ वटा विश्वविद्यालयको नाम नै तोकेर केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ र सोका लागि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र योगदान, विषयगत विशिष्टता, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उत्कृष्टता आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दिइएका आधारहरूमध्ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विषयगत विशिष्टता तर्कसंगत देखिए पनि अन्य आधारहरूमा भने सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयहरू समेत प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक हुन सक्दछन् । यसर्थ, प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र सो कुराको निक्र्योल गर्नु उचित हुन सक्दछ ।

५. विधेयकको दफा २० (४) मा अन्य ‘विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको प्रदेशमा आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको स्थापना वा स्वीकृति दिनसक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा २१ (१) मा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले भने आयोगको अनुमतिमा आङ्गिक क्याम्पसहरू मात्र विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान उच्च शिक्षामा समस्याको एउटा जड अनियन्त्रित सम्बन्धन रहेको कुरा विदितै छ । यस्तोमा आयोग वा आयोग अन्तर्गत कुनै प्रादेशिक संरचनाको स्वीकृत बेगर अन्य विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्थाले केन्द्रको रोग प्रदेशमा स्थानान्तरण हुने सम्भावनालाई जीवितै राख्दछ । यसर्थ, यस कार्यमा पनि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन सक्दछ ।

६. दफा २१ (४) मा आयोगको स्वीकृतिमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले नै मानित विश्वविद्यालय जन्माउन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, जुन दफा २३ को (५) सँग बाझिएको छ ।

दफा २१ (४) ले योग्यता एवं क्षमता भए पनि सामुदायिक वा निजी क्याम्पसहरू मानित विश्वविद्यालय हुनसक्ने कुरामा बन्देज गरेको जस्तो देखिन्छ भने दफा २३ (५) ले खुला गरे जस्तो ।

यस्तोमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम शर्त एवं मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा जुनसुकै प्रकृतिको क्याम्पस भए पनि मानित विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त गर्न आयोगमा आवेदन गर्न सक्ने र आयोगको स्वीकृतिमा मानित विश्वविद्यालय स्थापना हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नु उपर्युक्त हुने देखिन्छ । त्यस बाहेक आयोगले तोकेका शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेको क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त क्याम्पसको रूपमा विकसित हुने अवसर प्रदान गर्नु उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

७. दफा २४ (१) मा ‘पूर्वाधार’ को ठाउँमा ‘मापदण्ड’ शब्द राख्दा एकरुप हुने देखिन्छ, जसले ‘पूर्वाधार’ समेतलाई समेट्दछ ।

८. दफा २५ (५) मा ‘विश्वविद्यालयहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवधिसम्म’ भन्ने वाक्यको ठाउँमा ‘विश्वविद्यालयहरू यसै ऐनले निर्धारण गरेको अवधिसम्म’ भनी समय निर्धारण गर्नु उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

९. दफा २७ मा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । नेपालको उच्च शिक्षामा (विश्वविद्यालय वा क्याम्पस) स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय जुनसुकै सरकारले अनुदान प्रदान गरेतापनि लगानीको यकिन अभिलेख आयोगमा रहने गरी व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त हुनसक्छ । यसरी गरिने लगानीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनु जरूरी देखिन्छ ।

१०. दफा २८ (१) मा ‘यस ऐनको अधीन तथा आयोगले तोकेको मापदण्डमा रही …’ भनी प्रष्ट किटान गर्नु उपर्युक्त हुने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस स्थापनामा एकरूपता ल्याउनुका साथै गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा सहयोग पुग्नेछ ।

११. दफा ३१ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरूले उच्च शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्राज्ञिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सट्टा मन्त्रालयको मन्त्री वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुलपति, सभापति वा चेयरम्यान हुँदा राजनीतिक प्रभाव घट्छ भनी विश्वास गर्ने ठोस आधार देखिंदैन ।

१२. दफा ३२ (२) मा व्यवस्था गरिएको प्रशासनिक संलग्नता सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको यथोचित सम्बोधन गर्नु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । प्राज्ञिक पदहरूको छनोट प्राज्ञहरूबाटै हुने अभ्यासको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।

१३. दफा ३२ (४) मा व्यक्तिको प्राज्ञिक उत्कृष्टता र नेतृत्वदायी एवं प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई जोड दिनु उपर्युक्त हुने देखिन्छ । सोही दफाको (ख) मा उपकुलपति हुन २० वर्ष प्राध्यापकमा रही कार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले योग्य युवा प्राध्यापकको बाटो बन्द हुनसक्ने देखिन्छ, जुन परिवर्तन योग्य छ । त्यस्तै, सोही दफाको (ङ) मा अनुसन्धान परियोजनाको न्यूनतम गुणस्तर किटान गर्नु वाञ्छनीय हुनसक्दछ ।

१४. दफा ४१ मा विश्वविद्यालय सेवा आयोग उच्च शिक्षा आयोगप्रति उत्तरदायी हुने परिकल्पना गरिएको छ तर सोही दफाको (१) मा कर्मचारीहरू भने मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । उच्च शिक्षा आयोगप्रति उत्तरदायी हुने हो भने सोही संस्थालाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनु उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

१५. दफा ४७ (४) मा तोकिएको निकायबाट विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको समकक्षता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ तर कसले तोक्ने भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख छैन । यसर्थ, आयोगले तोकेको निकायबाट भनी उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्दछ ।

१६. परिच्छेद ११ समग्रतामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ र उच्च शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षा भन्दा फरक हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षाका सरोकारवालाहरूको माग खासमा प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी ‘उच्च शिक्षा परिषद्’ गठनको हो, विधेयकमा मन्त्रीको नेतृत्वमा आयोग गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा भिन्दै ‘उच्च शिक्षा मन्त्रालय’ नरहेको अवस्थामा परिषद् अन्तर्गत गठन हुने आयोगलाई नै सो हैसियत प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । तर विधेयकमा भने हालको शिक्षा मन्त्रालयको एक विभागको रूपमा आयोग सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको प्रतिबिम्वित हुन्छ । यसर्थ, यसमा संशोधन एवं पुनरावलोकन जरूरी देखिन्छ ।

१७. दफा ५१ (१) मा आयोग परिषद् अन्तर्गत अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित, स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ भनी उल्लेख गरिंदा उच्च शिक्षालाई अनुचित स्वार्थ र प्रभावबाट मुक्त राख्ने आधार प्राप्त हुने देखिन्छ ।

१८. दफा ५१ (१) आयोग स्वशासित र संगठित संस्था हुने परिकल्पना गरिसकिएको सन्दर्भमा दफा ५४ (४) मा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम आयोग आफैंले छनोट नगरी मन्त्रालयले किन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको देखिन्छ । यसले आयोग मार्फत उच्च शिक्षामा मन्त्रालयको प्रभाव विस्तार गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

१९. दफा ६२ (२) मा समन्वय परिषद्को सदस्य सचिव निर्धारण नगरी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था, दफा ६४ (७) मा आयोग अन्तर्गत निर्देशनालयहरूको निर्देशक प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयको सचिव र सहसचिवको बहुमत रहने समितिले गर्ने व्यवस्था तथा आयोगको सदस्य सचिवको नियुक्ति कसरी हुनेछ भन्ने कुराको निक्र्योल नगरी दफा ६५ मा ‘नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद रहनेछ’ भनी घुमाउरो तरिकाबाट निजामती प्रशासनबाटै सदस्य सचिव पठाउने प्रपञ्चले आयोगलाई पूर्णतः मन्त्रालयको अधीनस्त बनाउन खोजिएको कुरा पुष्टि हुन्छ । आवरणमा आयोग देखाएर उच्च शिक्षामा मन्त्रालय हावी हुने प्रयास किञ्चित प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अनुकूल छैन । साथै, ती व्यवस्थाहरूले आयोगमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकासमा गम्भीर आघात समेत पार्ने देखिन्छ । यसर्थ, उल्लिखित दफाहरू परिवर्तन योग्य छन् ।

विधेयकमा छुटेका विषयवस्तु

उच्च शिक्षा सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा माथि उल्लिखित बाहेक थप केही महत्वपूर्ण विषयवस्तु छुटेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । छुटेका विषयवस्तुहरूमा देहाय बमोजिम सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ :

१. विधेयकमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्ययनको कुरा सामान्य रूपमा इंगित गरिएको छ तर यस सम्बन्धी न्यूनतम व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । यसर्थ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ ले परिलक्षित गरे बमोजिम यस सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गर्नु उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

२. विश्वविद्यालय र त्यसका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सेवा आयोग मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा स्थायी पदपूर्ति भई आएका प्राध्यापकहरूको सन्दर्भमा सेवा आयोगको छनोट प्रक्रियाले नै योग्यता प्रमाणित गर्ने भएतापनि आङ्गिक, सामुदायिक वा निजी क्याम्पसमा करार वा आंशिक प्राध्यापकहरूको नियुक्ति सामान्यतः विना प्रतिस्पर्धा वा अपारदर्शी तवरबाट हुने गरेको छ । सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक वा निजी क्याम्पसहरूमा करीब ६५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता संस्थाहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको प्रमाणित योग्यताले मात्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्दछ । तसर्थ, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणालीको विकास गर्ने र आयोगबाट कुनै प्रकारको अनुदान प्राप्त गर्न वा गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रत्ययन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सो परीक्षणमा उत्तीर्ण जनशक्ति मात्र आपूर्ति भएको कुरा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्नु मनासिव हुन सक्दछ । साथै, प्राध्यापनमा यस प्रक्रिया मार्फत प्रवेश पाएका प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक उपाधि सम्बन्धित क्याम्पसको माग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षणका आधारमा सेवा आयोगले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पुग्न सक्दछ ।

३. विधेयकमा मानित विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको भए पनि स्वायत्त क्याम्पसको कुरा उल्लेख छैन । वास्तवमा केही वर्षसम्म स्वायत्तताको अभ्यास गरिसकेपछि मात्र मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सकिए संस्थागत दिगोपनको सम्भावना बढी हुनसक्छ । तसर्थ, तोकिएका मापदण्डहरू पूरा भएको अवस्थामा आयोगले स्वायत्त क्याम्पसको घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्नु उपर्युक्त हुनसक्छ ।

४. हाल नेपालमा नेपाली विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा १४५५ र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा ५७ क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र तीमध्ये ८०० भन्दा बढीमा २०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस सन्दर्भमा क्याम्पसहरूको औचित्यपूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि संख्या घटाउनु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । तसर्थ, यस कार्यको व्यवस्थापनका लागि मर्जरको नीति कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरिनु उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

५. विधेयक विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा हुने विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारी राजनीतिप्रति बेखबर जस्तो देखिन्छ । विधेयकले शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको उपस्थिति नरहने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । स्ववियूको खारेजी गरी विद्यार्थी गुणस्तर समूह, सिर्जनात्मक समूह, वातावरण संरक्षण समूह जस्ता समूहको व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता समूहमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु राम्रो हुनसक्छ । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक आवरणमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीले संगठन गर्ने कार्य पूर्णतः निषेध गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपालको उच्च शिक्षालाई समयको माग अनुरूप पुनर्संरचना एवं सुधार गर्नका लागि प्राप्त अवसर सरोकारवालाहरू समेतको बृहत् सहभागितामा अधिकतम स्वीकार्य हुने गरी उपयोग गर्नुमा नै सबैको भलाइ हुन सक्दछ ।