काठमाडौंका सडकमा अब ‘एआई’ जडित क्यामरा

२३ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ (एआई) जडित क्यामरा जडान भएका छन् ।

महानगरपालिकाका अनुसार ‘अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन’ (एनएफपीआर) र ‘फेसियल रिकग्नाजेसन सिस्टम’ (एफआरएस) सुविधा भएका ‘क्लोज सर्किट टेलिभिजन’ (सीसीटीभी) क्यामरा जडान गरिएको हो ।

महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्यामरा जडान गरेको हो । यी क्यामराले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा वस्तु पहिचान र तिनीहरू कता गए, कसरी गए भन्ने दृश्य उपलब्ध गराउँछ ।

यस्ता विशेषता भएका क्यामरामध्ये तीन ठाउँमा एनएफपीआर (सवारीसाधन र चालक सम्बन्धी दृश्य तथा विवरण दिने) र १० ठाउँमा एफआरएस (घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा विवरण र दृश्य दिने) क्यामरा राखिएको महानगरले जनाएको छ ।

सहरमा ३३५ सीसीटीभी

योसँगै सहकार्यबाट सहरमा राखिएका सीसीटीभी संख्या ३ सय ३५ पुगेको छ । २०७५ फागुन १५ मा सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ वटा पीटीजेड (प्यान, टिल्ट, जुम) र १ सय ४० फिक्स्ड गरेर १ सय ६५ तथा २०८० वैशाख ७ मा सम्झौता गरेर चालु आव २०८०/८१ मा ५ पीटीजेड, १ सय ४५ फिक्स्ड, १० एएनपीआर र १० एफआरएस गरी १ सय ७० क्यामरा जडान गरिएका हुन् ।

अघिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । चालु आव ६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । जसमध्ये पहिलो किस्तामा ३ करोड रुपैयाँ दिइसकिएको महानगरले जनाएको छ ।

उक्त बजेटबाट रात्रिकालीन दृश्यसमेत स्पष्ट हेर्न सकिने क्षमताका क्यामरा जडान गर्ने, रात्रिकालीन उज्यालोका लागि सडक बत्ती व्यवस्था गर्ने, निगरानी कक्षका लागि छुट्टै वैकल्पिक पावर सिस्टम व्यवस्था हुनेछ ।

प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक इन्जिनियर दामोदर कँडेलका अनुसार महानगरसँगको सम्झौताबमोजिम काम गर्न १३ असारमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

प्याकेज–१ का लागि सिनर्जी आइटी सोलुसन र प्याकेज–२ का लागि इथ्री सेल्स एन्ड सर्भिसेससँग सम्झौता भएको बताए । प्याकेज–१ को कबोल रकम ४ करोड ३१ लाख ४२ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ छ जसमा पाँच पीटीजेड र १ सय ४५ फिक्स्ड क्यामरा जडान भएका छन् ।

यस प्याकेज अन्तर्गत ठमेल क्षेत्रमा पाँच पीटीजेड र १ सय २३ फिक्स्ड क्यामरा जडान गरिएका छन् । यस्तै नयाँ सडक क्षेत्रमा ११ र रानीपोखरी आसपास ११ क्यामरा जडान गरिएका हुन् ।

१० एएनपीआर क्यामरा

कँडेलका अनुसार प्याकेज–२ का लागि १ करोड ५३ लाख ८९ हजार ८ सय ९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । यसमा कोटेश्वर भैरव मन्दिर परिसरमा चार, महाराजगञ्जमा चार र नयाँ बसपार्क प्रवेश क्षेत्रमा दुई गरी १० एएनपीआर क्यामरा जडान भइसकेको छन् ।

यस्तै शान्तिवाटिका, बौद्ध गेट, पशुपति मन्दिर मुख्य प्रवेशद्वार, नयाँ बसपार्क टिकट काउन्टर, केन्द्रीय कारागार, न्युरोड गेट, काठमाडौं मल, ठमेल, त्रिभुवन विमानस्थल मूल गेट, सिंहदरबार दक्षिण ढोकामा एक/एक गरी १० स्थानमा एफआरएस क्यामरा जडान भएका छन् ।’

एनएफपीआर र एफआरएस एआई फिचर भएका क्यामरा हुन् । यी क्यामराले सवारीसाधनको प्रकार, नम्बर प्लेट, रङ, गाडी गुडेको रुट, चालकको अनुहार पहिचान गर्छ ।

कँडेलका अनुसार लेन क्रस, वान वेमा प्रवेश, ट्राफिक नियम उल्लङ्‍घन गर्ने सवारी, अनधिकृत ठाउँको पार्किङ पहिचान र संकेत गर्छ । यस्तै व्यक्तिको अनुहार पहिचान गर्छ । कुनै व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो भने यसले व्यक्ति हिँडेको वा पुगेको ठाउँ देखाउँछ । यस्ता प्रणालीले सहरी आवागमन नियन्त्रण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन, भागेका सवारीसाधन खोज्न तथा सवारी व्यवस्थापनमा निगरानी गर्न सहज हुन्छ ।

यसपछि गौशाला–चावहिल–बौद्ध, हात्तीसार–रातोपुल–गौशाला–विमानस्थल, गौशाला–पुरानो बानेश्वर–नयाँबानेश्वर, सोह्रखुट्टे–बालाजु, कलंकी–चाबहिल रुटमा भएका क्यामरा मिलान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी गरिने सीसीटीभी क्रमशः एआईमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । यसअघि ‘भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (भीएमएस) मा आधारित थिए । अहिले विभिन्न सीसीटीभीका १ हजार ३ सय ५२ दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी हुन्छ ।

कुनै घटना भयो भने सीसीटीभी क्यामरामा कैद भएका दृश्य उपलब्ध गराउन निवेदन आउने गरेका छन् । सवारी दुर्घटना, सामान छुटेको हराएको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारीसाधन हराएको, मानिस हराएको घटनाका दृश्य माग हुने गरेका छन् । प्रचलित कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका दृश्य उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

सहकार्यको मुख्य लक्ष्य महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पारदर्शी सहरी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु हो ।

प्रदूषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदी किनारा तथा सांस्कृतिक एवम् सम्पदा क्षेत्रहरूको संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, रात्रिकालीन आवागमन व्यवस्थापन, ट्राफिक जामजस्ता सहरी आचरण निगरानी गर्नु हो ।

नेपाल प्रहरीले २०६३ सालमा ११ एनालग सीसीटीभी क्यामरा राखेर निगरानी सुरु गरेको हो । २०७१ मा १८औं सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा २ सय ३ आईपी बेस क्यामरा थप गरिएको थियो ।

सीसीटीभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले २०७२ कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो कार्यविधि २०७५ माघ २४ मा संशोधन भएको थियो ।

मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति सुरक्षा गर्न उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता देखिएपछि यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । कार्यविधिले सीसीटीभीलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोजन गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।

होटलका कोठा, शौचालय, कपडा फेर्ने कोठामा सीसीटीभी राख्न नहुने, व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्‍घन हुने गरी वा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी क्यामरा जडान गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसबाट प्राप्त फुटेज तीन महिनासम्म भण्डारण गर्नुपर्ने, संग्रहित फुटेज गोप्य राख्नुपर्ने कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था हो । कार्यविधि अनुसार व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि जडान हुने सीसीटीभी क्यामरा सम्बन्धी विवरण नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको सञ्चार तथा सूचना ऐनको दफा ६१ मा सीसीटीभी जडान र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक निकाय, स्थान र क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने, कानुन जारी हुनुअघि जडान गरिएको भए तोकिएको ढाँचामा जानकारी गराउनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यसबाट प्राप्त हुने डाटा सुरक्षाका लागि कार्यविधि बनाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

डाटा भण्डारण गर्दा, प्रशोधन गर्दा, नष्ट गर्दा वा अर्कालाई उपलब्ध गराउँदा गोपनीयताको हकसम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।