सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढेपछि स्थानीय तहसँग विवरण माग

२९ माघ,  काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले सोधखोज थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग यसको तथ्यांक माग्न समेत सुरु गरेको छ ।

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको विवरण मागेको छ । सोमबार मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाउादै ७ दिनभित्र सार्वजनिक, सरकारी (ऐलानी, पर्ती, श्रेस्ता कायम भएका÷नभएका तथा अन्य) जग्गाको विवरण दिन भनेको हो ।