जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने दुष्प्रयास

हामी २९औँ जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका छौं । जनयुद्ध आधुनिक नेपाली इतिहासको एउटा विशिष्ट र उथलपुथलकारी परिघटना हो । जनयुद्धका आफ्नै मौलिकता छन् । हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनका विभिन्न चरणमा भएका सशस्त्र युद्ध, जनविद्रोह र संघर्षहरुलाई संश्लेषण गर्दै सुरुको चरणमा सशस्त्र संघर्षबाट र पछिल्लो चरणमा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनलाई एकीकृत गरेर नेपाली क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकतामा पूरा गर्‍यौं ।

पृथ्वीनारायण शाहले करिब तीन सय वर्षअघि आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसाल्दा जसरी सबै वर्ग, मजदुर, किसान, जातजाति, समुदाय र भाषाभाषीलाई घचघच्यायो, झकझकायो र कुनै न कुनै रूपले सबैलाई संलग्न गरायो । आधुनिक नेपाली इतिहासमा त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटना जनयुद्ध हो । जनयुद्धले प्रभावित नपारेको कुनै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषाभाषी, समुदाय, गाउँ, टोल, घर, परिवार र व्यक्ति रहेन । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सबै जनयुद्धमा सहभागी भए । त्यसैले यसलाई इतिहासकै ठूलो राजनीतिक परिघटना भनिएको हो ।

जनयुद्धको सही ढङ्गले समीक्षा हुन जरुरी छ । नेपालको राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा मात्र होइन आर्थिक/सामाजिक क्षेत्रमा जनयुद्धले अभूतपूर्व परिवर्तन गरेको छ र गहिरो प्रभाव छाडेको छ । विभिन्न कोणबाट यसका समीक्षाहरु भएका छन् । भविष्यमा धेरै वर्षसम्म पनि जनयुद्धबारे बहस र समीक्षा हुँदै जानेछन् ।

इतिहासको समीक्षा आज मात्र होइन, आगामी १०औं पुस्ताले गरिराख्छ । जसरी आधुनिक नेपाल निर्माणको समयको आज तीन सय वर्षपछि पनि समीक्षा हुँदैछ, जनयुद्धको पनि त्यसरी नै पुस्तौंपुस्तासम्म समीक्षा हुन्छ र हुनुपर्छ ।

जनयुद्धका प्रमुख उपलब्धि

राज्यको पुनर्संरचना जनयुद्धको प्रमुखमध्येको एक एजेण्डा थियो । असहमत पक्षलाई समेत सहमत गराएर हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्‍यौं । काठमाडौंमा सीमित राज्यशक्तिलाई प्रदेशमा र खासगरी ७ सय ५३ पालिकाहरुमा पुर्‍याउने स्वप्नद्रष्टा हामी माओवादी नै हौं ।

आज साँच्चै हामीले परिकल्पना गरेअनुसार आधारभूत तहमा अर्थात् जनस्तरमा राज्यको शक्ति पुगेको छ । स्थानीय जनताले आफ्नो घर/आँगनमा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा मात्र उपयोग गरिरहेका छैनन्, उनीहरूले आफ्ना लागि कानुन आफैं बनाउने र आफ्नो ठाउँको विकासको खाका आफैं कोर्ने हैसियत बनाएका छन् । यद्यपि अभ्याससँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार गाउँमा गएको छ । जनताले आफ्नो निकटमा सेवा पाउने अवस्था बनेको छ । समयमै संघीय ऐन/कानुन नबन्दा तथा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको सीमितताका कारण प्रदेशहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाएका छैनन् ।

तै पनि केही राजनीतिक एवं आर्थिक विकास, उन्नति र समृद्धिका पहलहरू अघि बढेका छन् । प्रादेशिक विशेषताअनुसार अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास तथा समाज विकासका एजेण्डाको प्राथमिकीकरण र विशिष्टिकरण गर्ने काम भएका छन् । काठमाडौंको सत्तामा बसेर सबै अधिकार र राज्यशक्तिको उपयोग केही सीमित व्यक्तिले मात्र गर्ने परिपाटी अन्त्य भएको छ ।

आधुनिक नेपाल निर्माणको तीन सय वर्षमा पहिलोपटक जनतामा शक्ति गएको छ । पहिला काठमाडौं राज्य शक्तिको मात्र नभएर अर्थतन्त्रको पनि एकल केन्द्र थियो तर, अहिले ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय आर्थिक केन्द बनेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय साधनश्रोत, श्रम, सीप र परम्परागत ज्ञानहलाई आधुनिक ज्ञानसँग मिसाएर कसरी आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रशस्त योजना बनाएका छन् ।

माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सामाजिक जागरण हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिणएशियामै अगाडि छ । त्यसमा जनयुद्धको धेरै ठूलो देन रहेको हामी माओवादीले मात्र होइन, स्वदेश र विदेशका धेरै गैरमाओवादी पनि यो तथ्य स्वीकार्न तयार छन् ।

नेपालको इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा महिला राष्ट्रप्रमुख बनेकै थिएन । महिला प्रधानन्यायाधीश र सभामुख कहिल्यै बनेका थिएनन् र सायद कसैले त्यसको कल्पना गरेको पनि थिएन । गणतन्त्रको पहिलो दशकमै मुलुकका प्रमुख तीन पद राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला भए ।

जनयुद्धको कारण मात्र यो सम्भव भएको हो । गणतन्त्रअघि निजामति सेवाको उच्च तह सचिव या विशिष्ट श्रेणीमा कोही महिला पुग्न सकेको थिएन । जनयुद्ध र गणतन्त्रकै कारण मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वमा नौ जना महिला एकैपटक सचिव बन्ने वातावरण बन्यो । अहिले निजामति सेवामा एक चौथाईभन्दा बढी महिला कार्यरत छन् । एक दर्जन पनि महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने प्रतिनिधिसभामा बितेको डेढ दशकयता ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

प्रदेशमा पनि सोही अनुपातमा महिलाको प्रतिनिधित्व छ । अझ स्थानीय तहमा त कानुनले नै ४० प्रतिशत ग्यारेण्टी गरेअनुसार महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । यो निकै ठूलो क्रान्ति र क्रमभङ्ग हो । सामान्य अवस्थामा इतिहासको विकास निरन्तरतामा मात्र हुन्छ तर, सयौं वर्षमा हासिल हुने उपलब्धि र परिवर्तन जनयुद्धका कारण एक दशकमै सम्भव भएको छ ।

राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएका मजदुर, किसान, दलित, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदाय बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने र आफ्नो हकअधिकार खोज्न सक्ने भएका छन् । उनीहरु राजनीतिसहित राज्यका अरु निकायमा पनि स्थापित भएका छन् ।

निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा हजारौंको सङ्ख्यामा ती समुदायका युवाको प्रवेश भएको छ । आरक्षणबाट मात्र होइन, प्रतिस्पर्धाबाटै उनीहरू ती सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने भएका छन् । महिलाले, दलितले, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायले अधिकारबारे बोल्नसमेत पाउने वातावरण समाजमा थिएन । अहिले आफैं राज्य चलाउने निकायमा मूलधारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । हामीले नै यो सम्भव बनाएका हौं ।

जनयुद्धपछि शिक्षामा ठूलो जागरण आएको छ । शिक्षामा अभिभावक र राज्यको लगानी बढेको छ । शिक्षा क्षेत्र विकृतिरहित अझै भएको छैन तर, आज करिब करिब विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँतहसम्म सेवा प्रवाह भएका छन् । भयावह अवस्थामा रहेको मातृ शिशु मृत्युदर धेरै घटेको छ । मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्यको सुधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । स्वास्थ्य बीमामार्फत् उपचारमा पहुँच नभएका सर्वसाधारणले एक हदसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपभोग गर्ने वातावरण हाम्रै नेतृत्वको सरकारका कारण सम्भव भएको छ ।

हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि धेरै फड्को मारेका छौं । कुनै बेला देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । हाम्रो पहल र योजनामा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । अहिले हामी विद्युत निर्यात गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको छ । वर्तमान सरकारको अग्रसरतामा १० हजार मेघावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । उक्त परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्दा आजको बजार मूल्यमा हामी वाषिर्क ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं ।

१० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण चरणमा भएकाले यो सम्भव पनि छ । अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने, पूर्वाधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, १० वर्षका लागि आयकर छुट र अर्काे ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेपछि विद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्रमभङ्ग भएको हो ।

यस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा धेरै ठूलो फड्को मारिएको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा देशभर जम्मा साढे ७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । अहिले १ लाख किलोमिटर जति सडक बनेको छ । पञ्चायतको ३० वर्ष, त्यसपछिको संवैधानिक राजतन्त्र काल र गणतन्त्रपछिको १५ वर्षको तुलना गर्दा १०औँ गुणाले बढी विकास भएको छ । यो सबै जनयुद्ध, राजनीतिक आन्दोलनले पैदा गराएको जागरण र नेतृत्वको विकासप्रतिको दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा भएको छ ।

बहुलता नेपाली समाजको पहिचान

जनयुद्धले सबै चिजमा पुनर्विचार गर्ने वातावरण बनायो । बहुलता नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो भन्ने स्थापित गर्ने काम जनयुद्धले नै गर्यो । धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको विविधता हाम्रो पहिचान हो । त्यो विविधता राजनीति, राज्यका निकाय, प्रशासन, समाजमा व्यक्त हुनुपर्छ । त्यो नै एकीकृत नेपाली पहिचान र राष्ट्रियता हो । जनयुद्धअघि देश केही मुठ्ठीभर सामन्त र सम्भ्रान्त वर्गकोजस्तो मात्र थियो । आज देश नेपाली जनताको र राष्ट्रियता नेपालीको भएको छ । यो देश मेरो हो भन्ने भावना जनतामा पैदा भएको छ । यदि जनयुद्ध भएको हुँदैनथ्यो भने यो अवस्था आउने थिएन ।

विश्वस्तरमा र नेपाली समाजमा विभिन्न सभ्यताबारे बेलाबखतमा बहस हुने गरेको छ । हाम्रो मौलिक नेपाली सभ्यता भनेको विभिन्न सभ्यताको अन्तर्घुलनबाट बनेको सभ्यता हो । सामाजका आफ्ना मूल्यमान्यता छन् । त्यसलाई टेकेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।

बहुलतालाई आत्मसात गर्दै धर्मनिरपेक्षतासहितको समाज जनयुद्धबाट स्थापित भएको समाज हो । यसलाई संवैधानिक व्यवस्थामार्फत् नै स्वीकार गरिएको छ । कतिपय स्थापित मान्यताहरु जो पुरातन थिए, सामन्ती थिए र केही मुट्ठीभर शासकहरूका पक्षमा थिए । त्यसलाई बहुसंख्यक जनताको पक्षमा सोच्ने, बहस गर्ने, परिस्कृत गर्ने र नयाँ रूपमा स्थापित गर्ने काम जनयुद्धले गरेको हो ।

हाम्रो अर्थ नीति

नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्नेमा पनि हाम्रो आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सबै चिज बजारलाई छाड्ने उदारीकरण र निजीकरणको पक्षमा हामी थिएनौं र छैनौं । नेपाल दुई विशाल छिमेकीको बीचमा छ । उनीहरूका आफ्ना इतिहास र परम्परा छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल विगतदेखि नै कसरी स्वतन्त्र रुपमा रहन सक्यो भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको आफ्नै मौलिक सोच र परम्परा छन् । त्यो मौलिकतालाई जनयुद्धले नेपाल राष्ट्रको पहिचान बनाएर अघि बढ्ने बहस र पहल गर्‍यो । हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्रको मोडल छ । त्यसलाई जोगाएर र थप विकास गरेर जानुपर्छ । अर्काको नक्कल गरेर हाम्रो मौलिकता मास्नु हुँदैन । हामी सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा छौं ।

यी तीनवटै क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लान सकियो भने अति निजीकरण या बजारीकरण रोक्न सकिन्छ । राज्यले नै बजारलाई पूरै नियन्त्रणमा राख्ने नीति पनि सही होइन । प्रतिस्पर्धात्मक र सहकार्य गर्ने खालको मिश्रित अर्थतन्त्रलाई हामीले आर्थिक सिद्धान्त बनाएका छौं ।

अवसरवादी चरित्र

जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने निन्दनीय प्रयासहरु यदाकदा भएका छन् । केही मुठ्ठीभर प्रतिगामी र यथास्थितिवादी सोच भएका मानिसले जनयुद्धअघि र त्यसबिचको समाजको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न नपाएको युवा पुस्तालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।

कोही यस्ता अवसरवादी शक्ति छन् कि जनयुद्धले ल्याएको उपलब्धिको उपयोग गर्ने र फेरि जनयुद्धलाई स्वीकार पनि नगर्ने । हामी बलियो भएका बेला जनयुद्ध स्वीकार गरेकाहरू पनि हामी केही कमजोर भयौं कि भन्ने समयमा आएर जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने काममा लागेका छन् । जनयुद्धका कारण स्थापित महिलाको अधिकार प्रयोग गर्ने, हजारौंको बलिदानको जगमा स्थापित भएको दलित, मधेसी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय र उत्पीडितको अधिकार लिने अनि फेरि जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्नेहरू पनि छन् ।

जनयुद्धले बहुलता र विविधतालाई स्थापित गरेको छ । सबैले बोल्ने वातावरण बनाएको छ र राज्यमा प्रतिनिधित्वको वातावरण बनाएको छ । अवसरवादी शक्तिले नै मानौं कि जनयुद्धको बलिदान, विचार, राजनीति केही थिएन, सबै मैले गरें भन्ने अवसरवादी चरित्र देखाइरहेको छ । त्यो अवसरवादी चरित्रलाई जनताको बीचमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

नयाँ पुस्ताले आधुनिक नेपालको अनिवार्य परिघटनाका रूपमा जनयुद्धलाई स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र बन्छ । यसका केही नकारात्मक परिघटना पनि छन् । असल कामका लागि असल नियतसाथ अघि बढाइएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा भएका सामान्य कमजोरीलाई इतिहाको बलिदानको रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । यद्यपि, त्यसका कमीकमजोरीलाई भावी दिनमा दोहोर्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्छ ।

जनयुद्धलाई आपराधिकरण गर्ने र माओवादी आन्दोलन अलिकति कमजोर हुन खोज्दा वा हुन्छ कि भन्नेजस्तो हुँदा यसलाई कमजोर बनाउन खोज्ने, घेराबन्दी गर्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि हामीलाई साइजमा राख्न खोज्ने प्रयास बेलाबेलामा गर्दै आएका छन् । हामी माओवादी, माओवादी आन्दोलनका हितैषीले आन्दोलनलाई अझ परिस्कृत र आफ्नो विचारलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्छ ।

हाम्रो एकतालाई सुदृढ गर्दै आफ्ना कार्यशैली सुधार्ने र जनतामा गएर जनताका भावनासँग आफूलाई एकाकार गर्नुपर्छ । जनतासँग ठूलो मात्रामा सहकार्य गर्ने र आन्दोलनलाई संगठित गर्न सकियो भने हामीविरुद्धका सबै षड्यन्त्र असफल हुनेछन् । त्यसो गरिएन भने इतिहासमा गरिएका महान् कामलाई वर्तमानसँग र वर्तमानलाई भविष्यसँग नजोडिने खतरा रहिरहन्छ ।

हामीले धेरै वर्ष पहिला व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्छौं भन्ने ‘स्लोगन’ बनाएका थियौं । त्यसअनुसार अवस्था बदलिएको पनि छ । अहिले हाम्रा विरोधीले हामीले नै क्वाइन गरेको शब्द बोकेर हामीमाथि प्रहार गर्न खोजेका छन् । त्यो साँचो होइन । जतिबेला हामीले अवस्था बदल्छौं भनेका थियौं, त्यो बेलाभन्दा अहिले जनताको अवस्था बदलिएको छ । जनताको यो बदलिएको अवस्थालाई हामीले स्थापित गर्न नसकेको भने साँचो हो ।

पहिलो संविधानसभापछि हाम्रो पार्टी फुट्यो । हामीले पार्टीलाई एकढिक्का राख्न सकेनौं । हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सक्नुपर्थ्यो । जनताले संविधान निर्माण, देशको स्थायित्व र विकासका लागि हामीलाई संविधानसभामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको हैसियत दिएका थिए ।

त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा ‘सेट ब्याक’ भयो । पार्टी फुट्नु गम्भीर गल्ती भयो । अहिले हामी विभिन्न समूहमा रहेका माओवादी धारलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न कोसिस गरिरहेका छौं ।

अबको बाटो

हामी परम्परागत एकदलीय व्यवस्थाको पक्षपाति होइनौँ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर सरकारमार्फत् जनताको अवस्था बदल्ने र मुलुकमा समृद्धि ल्याउने हाम्रो घोषित उद्देश्य हो । सशस्त्र जनबल मात्र होइन कि आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा र विचारको लोकप्रियता तथा सहीपनालाई जनमतमार्फत् सफल परीक्षण र स्थापित गर्न हामी सफल भएकै हौं । जनताको लोकप्रिय मतद्वारा समाजवादमा जाने नेता, कार्यकर्ता, नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली भएको पार्टी हामीले बनाउनुछ ।

सरकार, सदन, सडक तीनवटै मोर्चालाई सँगै लानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । हामी सरकारमा हुँदा सडक र सडकमा हुँदा सरकार बिर्सन्नौं । यी सबैलाई सँगसँगै लिएर जनताको आवाज बोल्नुपर्छ र जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ । जनताको निरन्तर परिवर्तनको मनोविज्ञान र भावनाको प्रतिनिधित्व गरिराख्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरेका छौं । समग्रमा आजको दिनमा जनयुद्धमार्फत् स्थापित उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्तिसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हामो मुल ध्येय हो ।

२०६४ र ०७० सालको निर्वाचनको बिचमा हाम्रो शक्ति ठ्याक्कै आधामा झर्‍यो । त्यसपछिको एक दशकमा हामी घटेका छैनौं । १२-१५ लाखको हाराहारीमा लोकप्रिय मत र देशव्यापी सङ्गठन पनि छ । पार्टीगत रूपले ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने सङ्क्रमणमा हामी छौं । यसका लागि विचारको विकास गर्ने, नयाँ विचारका आधारमा अन्तरविरोध समाधान गरेर उचाइ लिने र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर जनतासँग जोडिने तरिका अपनाएर युवा पुस्तामा आन्दोलन र पार्टीलाई पुर्‍याउने काम गर्नुपर्छ ।

व्यवस्था बदल्न इतिहासमा गरेको योगदान र अवस्था बदल्न गरिएका प्रयत्नहरुलाई पनि जनतामा पुर्‍याउनुपर्छ । हामीलाई फुटाउन र टुक्र्याउन खोज्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र परास्त गर्दै आन्तरिक रुपमा एकताबद्ध अनि जीवन्त पार्टी निर्माण गर्ने हामी सबैको दायित्व बन्न गएको छ ।

(पुन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन् ।)